झोपडपट्टी पुनर्वसन (SRA) योजनेंतर्गत टॉवरमध्ये स्थलांतरित झालेल्या रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या वाढीव देखभाल खर्चाच्या (Maintenance) समस्येवर, भाजप आमदार श्री. अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला राज्य सरकारने अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
याबद्दल भातखळकर यांनी समाधान व्यक्त केले."झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत नागरिकांना मालकीची घरे मिळाली, ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. परंतु, पुनर्वसनाच्या उंच इमारतींमध्ये गेल्यानंतर वीज बिल आणि मासिक मेंटेनन्सचा खर्च सामान्य झोपडपट्टीवासीयांना परवडत नाही, त्यामुळे त्यांना आर्थिक ताण सहन करावा लागतो. मेंटेनन्स साठी विकासाकडून देण्यात येणारा चाळीस हजाराच्या कॉर्पसच्या व्याजामधून हा खर्च भागवता येत नाही, ही बाब भातखळकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली होती."
भातखळकर यांच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मा. राज्यमंत्री श्री. पंकज भोयर यांनी रहिवाशांना मोठा दिलासा देणारे अत्यंत महत्त्वाचे दोन निर्णय जाहीर केले.
सोसायटीच्या देखभाल खर्चासाठी ठेवल्या जाणाऱ्या कॉर्पस फंडाची किमान रक्कम रु. ४०,०००/- वरून वाढवून एक लाख ते दीड लाख केला जाईल. टॉवरच्या उंचीनुसार ही रक्कम वाढवण्यात येईल. ज्यामुळे सोसायटीच्या भविष्यातील खर्चासाठी मजबूत आर्थिक आधार मिळेल. रहिवाशांवरचा बोजा कमी होईल.
इमारतींवरील वीज बिलाचा बोजा कमी करण्यासाठी, लिफ्ट व सामाईक भागासाठी सौर ऊर्जेचा (Solar Power) वापर करण्याचा पर्याय सरकारने भातकळकर यांनी सुचवला होता. त्यावर सुद्धा सरकारने सकारात्मक उत्तर दिलेले आहे इमारतीची ओसी देण्यापूर्वी इमारतीवर सोलार पॅनल लावणे सक्तीचे केले जाईल असे भोयर सांगितले.
एस आर ए इमारतीतील रहिवाशांची ही समस्या सरकारने गांभीर्याने घेतली आणि त्यावर तात्काळ उपाययोजनांची घोषणा केली, हे कौतुकास्पद आहे. हे निर्णय सामान्य नागरिकांच्या हिताचे असून, त्यामुळे पुनर्वसन झालेल्या हजारो कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. मी पुन्हा एकदा सरकारचे मनःपूर्वक आभार मानतो." असे भातखळकर म्हणाले आहेत
No comments:
Post a Comment