पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुरंदर प्रकल्पासाठी बाधित होणाऱ्या शेतकरी व नागरिकांच्या योग्य पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. शेतकऱ्यांना व त्यांच्या पुढील पिढीला संरक्षण मिळेल, याचा विचार करून मूळ जमिनीच्या दरापेक्षा जास्त दर देण्याचा विचार करण्यात येईल. त्यासाठीच रेडिरेकनर नुसार भूसंपादन न करता वाटाघाटीद्वारे भूसंपादनाचा दर ठरविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सिडकोच्या प्रकल्पात यापूर्वी साडेबावीस टक्के लाभ देण्यात आला असून, पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी त्याहून अधिक लाभ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
प्रकल्पबाधित घरांसाठी कुटुंबाची रचना लक्षात घेऊन पुनर्वसन करण्यात येत असून यामध्ये सज्ञान मुलांसाठी अतिरिक्त जागा देण्यात येते. कुटुंबांतील बहिणीच्या हिश्यासंदर्भातही योग्य मार्ग काढण्यात येईल. अल्पभूधारक व भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी काही वेगळे करता येईल का याचा विचार करण्यात येईल. पुरंदर विमानतळासाठी संपादित जमिनीचा मोबदला तसेच पर्यायी जमीन देण्याचा हा राज्यातील पहिलाच प्रकल्प ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
No comments:
Post a Comment