शासकीय कार्यालयांत यूडीआयडी कार्ड सक्ती;
बोगस प्रमाणपत्रधारकांवर कडक कारवाई सुरू
- मंत्री अतुल सावे
नागपूर, दि. 9 : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये व विभागांमध्ये युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (यूडीआयडी) कार्ड सादर करणे 9 ऑक्टोबर 2025 पासून सक्तीचे करण्यात आले असून, याबाबतचा शासन निर्णय सर्व विभागांना कळविण्यात आला आहे. आरक्षण, पदोन्नती, विविध शासकीय सवलती यासाठी यूडीआयडी कार्ड अनिवार्य असून, जानेवारी 2026 अखेरपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालयांना कागदपत्रांची पडताळणी सादर करणे आवश्यक असल्याची माहिती इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
विधानसभा सदस्य बापू पठारे, बबनराव लोणीकर, सुनील प्रभू, विजय वडेट्टीवार, विक्रम पाचपुते, हेमंत उगले यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला, या प्रश्नास उत्तर देताना ते बोलत होते.
No comments:
Post a Comment