हिंद-प्रशांतमध्ये (Indo-Pacific) सुरक्षा बंधन मजबूत करणे

 हिंद-प्रशांतमध्ये (Indo-Pacific) सुरक्षा बंधन मजबूत करणे

ही भागीदारी केवळ अर्थव्यवस्थेपुरती मर्यादित नसून, संरक्षण आणि सुरक्षेच्या क्षेत्रातही पोहोचली आहे – जे ‘व्हिजन २०३५’च्या रोडमॅपचा आधारस्तंभ आहे. हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र बनत असताना, दोन्ही देशांनी मुक्त, खुले आणि स्थिर प्रदेशासाठी एक समान दृष्टिकोन जपला आहे.

अलीकडील नौदल सराव ‘कोंकण २०२५’मध्ये हे चित्र स्पष्टपणे दिसले, जिथे भारताची आयएनएस विक्रांत आणि यूकेची एचएमएस प्रिन्स ऑफ वेल्स समन्वय साधून कार्यरत होती. ही कार्यात्मक समन्वयता दोन्ही सशस्त्र दलांमध्ये वाढती आंतरकार्यक्षमता (Interoperability) आणि प्रादेशिक शांततेसाठी त्यांची दृढ वचनबद्धता दर्शवते.

भारतीय वायुसेनेसोबतच्या हवाई संरक्षण सरावाने (Aerial Defence Exercise) या सहकार्याला पूरक बनवले आहे. ही त्रि-सेवा समन्वयता (Tri-service coordination) या भागीदारीच्या खोलीचे दुर्मिळ उदाहरण आहे.

याव्यतिरिक्त, जुलै २०२५ चा ‘संरक्षण औद्योगिक रोडमॅप’ (Defence Industrial Roadmap) खरेदीदार-विक्रेता गतिशीलता बदलून सह-विकास (Co-development) आणि संयुक्त उत्पादनाकडे एक मूलभूत बदल दर्शवतो. प्रधानमंत्री मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेशी जुळलेला हा रोडमॅप तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संयुक्त संशोधन आणि भारताची देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. यातून भारताला जागतिक संरक्षण नवोपक्रम (Innovation) आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेत अग्रेसर भूमिका घेता येईल, तसेच मोठ्या प्रमाणात उच्च-कुशल रोजगार निर्माण होतील.