राज्यात सेंद्रिय प्रमाणित व नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी

 कृषिमंत्री भरणे म्हणाले की, राज्यात सेंद्रिय प्रमाणित व नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांचे प्रमाणीकरण करणाऱ्या संस्था केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असल्या तरी याबाबतीत राज्य शासन योग्य ती पाहणी करून यामध्ये दोषी आढळलेल्या संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करेल. वेळप्रसंगी राज्यातील शेतकरीही कायद्याचा आधार घेवून संबधित संस्थेविरूद्ध तक्रार देवू शकतात. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधी कोणतेही कृत्य अशा संस्थाकडून होत असल्यास ते खपवून घेतले जाणार नसल्याचेही मंत्री भरणे यांनी स्पष्ट केले.