सुंदर माझी शाळा पारितोषिके

 पारितोषिके

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी तसेच उर्वरित इतर सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांसाठी तालुका स्तरावर प्रथम पारितोषिक तीन लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक दोन लाख रुपये, तृतीय पारितोषिक एक लाख रुपये असेल. जिल्हास्तरावर (मुंबई शहर एक जिल्हा, मुंबई उपनगर एक जिल्हा) प्रथम पारितोषिक अकरा लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक पाच लाख रुपये, तृतीय पारितोषिक तीन लाख रुपये असेल. तर, महानगरपालिका स्तरावर प्रथम पारितोषिक 21 लाख रुपये द्वितीय पारितोषिक 15 लाख रुपये आणि तृतीय पारितोषिक अकरा लाख रुपये असेल. वर्ग ‘अ’ आणि वर्ग ‘ब’ च्या महानगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्रासाठी देखील पारितोषिकांची रक्कम याचप्रमाणे राहील.

उर्वरित महाराष्ट्र कार्यक्षेत्रासाठी शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच उर्वरित इतर सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांसाठी तालुकास्तरीय प्रथम पारितोषिक तीन लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक दोन लाख रुपये, तृतीय पारितोषिक एक लाख रुपये असेल. जिल्हास्तरीय प्रथम पारितोषिक 11 लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक पाच लाख रुपये, तर तृतीय पारितोषिक तीन लाख रुपये असेल. विभागस्तरीय प्रथम पारितोषिक 21 लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक 15 लाख रुपये तर तृतीय पारितोषिक 11 लाख रुपये असे असेल.

राज्यस्तरीय पारितोषिकांमध्ये शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच उर्वरित इतर सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांसाठी प्रथम पारितोषिक 51 लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक 31 लाख रुपये, तर तृतीय पारितोषिक 21 लाख रुपये असेल. पारितोषिकांची एकूण रक्कम 72 कोटी 22 लाख रुपये इतकी असेल.

शाळांना मागील वर्षीच्या टप्पा-एक किंवा टप्पा-दोनमध्ये प्राप्त झालेला क्रमांक किंवा त्यापेक्षा खालच्या (निम्न) क्रमांकासाठी शाळेचा यावर्षीच्या अभियानात पारितोषिकांसाठी विचार केला जाणार नाही. यावर्षीच्या अभियानातील मूल्यांकनात मागील वर्षातील स्तरापेक्षा वरच्या स्तरावरील क्रमांक मिळविल्यास यावर्षीच्या निकषाप्रमाणे शाळा पात्र होत असल्यासच त्या क्रमांकास शाळा पात्र राहील. मूल्यांकनामध्ये सर्वोत्तम कार्य असणाऱ्या राज्यातील विविध स्तरांवर बक्षीस पात्र शाळांच्या शाळा व्यवस्थापन समितीचा यथोचित सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात येईल. कोणत्याही स्तरावर जिंकलेल्या पारितोषिकाच्या रकमेचा विनियोग करण्याचा अधिकार शाळांच्या गरजांचा प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीस असेल, असे या अनुषंगाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.