शेतकऱ्यांना मदत देताना ॲग्रीस्टॅकमधील माहिती ग्राह्य धरली जाईल.

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांना मदत देताना ॲग्रीस्टॅकमधील माहिती ग्राह्य धरली जाईल. त्यासाठी कुठलीही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी 10 हजार कोटी रुपये, तसेच पूरग्रस्तांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतील पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या माध्यमातून 1500 कोटी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. या भागात टंचाई परिस्थितीत लागू असलेल्या सर्व सवलती ओली टंचाई समजून लागू करण्यात येणार आहेत. बळीराजा वीज सवलत योजनेमुळे कृषी पंपांना आधीच वीज देयक माफ केले आहे, त्यामुळे वीज देयकाची वसूली होणार नाही.