हरित ऊर्जेच्या वाटचालीत भारत जागतिक नेतृत्त्वाच्या

 हरित ऊर्जेच्या वाटचालीत भारत जागतिक नेतृत्त्वाच्या दिशेने - केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे पीएम-कुसुम योजनेंतर्गत राज्याला ३,५०० कोटींचे अनुदान वाटप करण्यात आले असून ५ लाख मेट्रिक टन हरित हायड्रोजन उत्पादन क्षमतेचे लक्ष्य २०३० पर्यंत ठेवण्यात आले आहे.

 पुणे हायड्रोजन व्हॅली इनोव्हेशन क्लस्टरला केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली असून सर्व परवानग्या राज्य शासनाने तत्परतेने दिल्या आहेत, असे उद्गार केंद्रीय नवीन व अक्षय ऊर्जा, ग्राहक संरक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी काढले.

हरित ऊर्जा, हरित हायड्रोजन आणि हरित स्टील उत्पादनावर भर देत भारताच्या भविष्यकालीन औद्योगिक धोरणांची दिशा श्री.जोशी यांनी मांडली. "हे केवळ आर्थिक परिवर्तन नसून पुढच्या पिढ्यांसाठी पृथ्वी सुरक्षित ठेवण्याचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने ऊर्जा क्षेत्रात अभूतपूर्व बदल घडवून आणले आहेत. २०१४ मध्ये नूतनीकरणक्षम ऊर्जा उत्पादन केवळ २.४४ गीगावॅट इतके होते, तर आज ते जवळपास ३० गीगावॅटपर्यंत पोहोचले आहे. आज भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा नॉन-फॉसिल ऊर्जा उत्पादक देश असल्याचे श्री.जोशी यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्र्यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेनुसार २०३० पर्यंत ३० कोटी टन स्टील उत्पादनाचे लक्ष्य ठरवले असून, त्यापैकी किमान ५ कोटी टन हरित स्टील निर्यातीचे उद्दिष्ट आहे. जगातील कार्बन कर धोरणांमुळे ग्रीन स्टील हा पर्याय आता अपरिहार्य ठरत असल्याचेही केंद्रीय मंत्री श्री.जोशी यांनी सांगितले.

भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. यासाठी 'झिरो डिफेक्ट, झिरो इफेक्ट' या मंत्राने काम करणे आवश्यक आहे. शासन उद्योजकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, पण वेळेआधी उद्योजकांना उद्दिष्ट गाठावे लागणार असल्याचेही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री.जोशी यांनी सांगितले