महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५” ला मान्यता

 मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, “महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५” ला मान्यता देण्यात आली असून या धोरणाची अधिकृत अंमलबजावणी  करण्यात येणार आहे. हे धोरण महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत राबविले जाणार आहे. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्रात भारतातील सर्वात गतिशील व भविष्यवेधी स्टार्टअप केंद्र उभारण्याचा उद्देश आहे.या धोरणात पुढील पाच वर्षांसाठी महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन मांडण्यात आला असून १.२५ लाख उद्योजक घडवणे व ५०,००० स्टार्टअपना मान्यता देण्याचे उद्दिष्ट आहे. शहरी, ग्रामीण, महिला आणि युवा उद्योजकांसह सर्व क्षेत्रांतील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि वंचित समुदायांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. या धोरणातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे निवडलेल्या उमेदवारांना वित्तीय संस्थांच्या भागीदारीतून रु.५.०० लक्ष ते रु.१०.०० लक्ष पर्यंत कर्ज साहाय्य दिले जाईल. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी (corpus) उभारला जाईल. महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना राज्यशासन विभागांसोबत थेट काम करण्याची संधी मिळेल आणि रुपये २५ लाखांपर्यंतचे प्रायोगिक तत्वावर कार्यादेश दिले जातील. राज्यातील प्रत्येक विभाग आपल्या वार्षिक तरतुदीपैकी ०.५% निधी नाविन्यता व उद्योजकतेसाठी  उपलब्ध करेल. यामधील सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांच्या सहाय्याने राबवण्यात येतील, जी राज्यातील नाविन्यता व उद्योजकता क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल