भारत मेरीटाइम व्हिजन २०३०’ आणि ‘अमृतकाल मेरीटाइम व्हिजन २०४७’ मध्ये महाराष्ट्राचा सहभाग

 वाढवण बंदरामुळे भारताची सागरी महासत्तेकडे वाटचाल

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• सागरी शिखर परिषद २०२५ ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

मुंबई, दि. १६ : वाढवण बंदराच्या उभारणीमुळे महाराष्ट्र आणि भारत सागरी महासत्ता होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करीत असून, हा प्रकल्प केवळ बंदर नव्हे तर एक आर्थिक क्रांती घडवून आणणारा केंद्रबिंदू ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

राज्य शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विभाग आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या वतीने आयोजित सागरी शिखर परिषद २०२५ चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमास मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे, परिवहन व बंदरे विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, उद्योग विभागाचे सचिव पी अन्बलगन, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीचे अध्यक्ष उमेश वाघ आदी उपस्थित होते.

‘भारत मेरीटाइम व्हिजन २०३०’ आणि ‘अमृतकाल मेरीटाइम व्हिजन २०४७’ मध्ये महाराष्ट्राचा सहभाग

केंद्र शासनाच्या मेरीटाइम व्हिजनचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भविष्यात भारत हा जागतिक सप्लाय चेनमधला महत्वाचा भागीदार बनू शकतो. म्हणूनच केंद्र सरकारने ‘इंडिया मेरीटाईम व्हिजन २०३०’ आणि ‘अमृतकाल मेरीटाईम व्हिजन २०४७’ तयार केले आहेत. या दोन्ही व्हिजनचा अभ्यास करून, महाराष्ट्रासाठी एक मजबूत मेरीटाईम व्हिजन तयार करण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे. या धोरणासाठी आजच्या चर्चासत्रातील सर्व शिफारशी संकलित करून आम्ही त्या अमलात आणू.

मुंबई ही आपली आर्थिक, व्यावसायिक,  मनोरंजन आणि आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईला भारताचे आर्थिक इंजिन बनवणारे मुंबई पोर्ट आणि जेएनपीटी पोर्ट ही बंदरे आहेत. ही दोन बंदरे मुंबईला आघाडीवर घेऊन आली. आता आपण जागतिक सप्लाय चेनमध्ये शक्ती बनण्याचा संकल्प करत आहोत, त्यामुळे बंदरांची क्षमता, कार्यक्षमता आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवावी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रात आमचे सरकार आल्यावर वाढवण बंदरासाठी पुन्हा नव्याने प्रयत्न हाती घेण्यात आले. प्रारंभी प्रकल्प १००% महा पोर्टकडे होता, परंतु त्याचा व्याप पाहता केंद्र सरकारला प्रमुख भागीदार करण्यात आले. वाढवण बंदर पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाल्यानंतर जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये स्थान मिळवेल. भारत सध्या जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे आणि महाराष्ट्र हे नेतृत्व करण्यास तयार आहे," असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.