महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५-२०२९ मंजूर

 महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५-२०२९ मंजूर

            राज्याच्या कृषि क्षेत्राला डिजिटल युगात अग्रेसर ठेवणाऱ्या “महाराष्ट्र कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५-२०२९” या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.   बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Generative Al), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoTs), ड्रोन, संगणकीय दृष्टिक्षमता (Computer Vision), रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्लेषण (Predictive Analytics) यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शाश्वत व विस्तारयोग्य (scalable) उपाययोजना राबविता येणार आहेत. राज्यातील ॲग्रीस्टॅक, महा-ॲग्रीस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डिबीटी यांसारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय प्रशासकीय संरचना असेल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.  कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्र वेगाने बदलणारे आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षात या धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल / सुधारणा करण्यात येतील.  त्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती,  राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्र, कृषि विद्यापीठांतर्गत कृषि कृत्रिम बुध्दिमत्ता संशोधन व नाविन्यता केंद्र काम करतील.

            या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात कृषि क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व नाविन्यतेसाठी एक अग्रगण्य केंद्र निर्माण होईल. या धोरणामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा "शेतकरी-केंद्रित वापर", संशोधन, डेटा देवाण-घेवाण वाढेल,  स्टार्ट-अप्सना पाठबळ मिळेल आणि यातून महाराष्ट्र डिजिटल कृषि नाविन्यतेमध्ये आघाडीवर राहील, अशी अपेक्षा आहे.

            या धोरणाद्वारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा "शेतकरी-केंद्रित" वापर करण्यास स्टार्टअप्स, खाजगी कंपन्या / तंत्रज्ञान कंपन्या, कृषि विद्यापीठे, संशोधन संस्था, कृषि विज्ञान केंद्रे, खाजगी संस्था, शेतकरी / शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) आदींना चालना मिळेल, असे उपक्रम हाती घेतले जातील.  यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्राची संस्थात्मक उभारणी केली जाईल. हे केंद्र या धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र, पूर्णवेळ कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून कार्य करेल. ही यंत्रणा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत भागीदारी, नवकल्पनांना प्रोत्साहन, प्रकल्पांची निवड, अंमलबजावणी व अर्थसहाय्य, समन्वय, क्षमता बांधणी इ. धोरणांतर्गत विविध बाबींवर काम करेल.

            आयआयटी / आयआयएस्सी सारख्या संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांमध्ये कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाविन्यता आणि इनक्युबेशन केंद्र स्थापण्यात येतील.