वाढवण बंदर प्रकल्प जमा खर्च,, निधी

 प्रकल्प खर्च कपातीमागील मुख्य कारणे :

१. लेन डिझाइनमध्ये योग्य ते बदल: पूर्वी ४+४ लेन आणि इमर्जन्सी लेन असा मोठा रस्ता ठेवला होता. आता तो ३+३ लेनवर आणला गेला आहे. कनेक्टरसाठीसुद्धा ३+३+इमर्जन्सी ऐवजी फक्त २+२ लेन ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सिव्हिल आणि स्ट्रक्चरल कामांमध्ये खूप बचत झाली.

            २. भविष्यातील जोडण्या लक्षात घेऊन नियोजन: भविष्यातले रस्ते जोडण्याचे टप्पे आणि सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेले रस्त्यांचे जाळे हे सगळं विचारात घेऊन महागाईचा अंदाज लक्षात घेत बजेट ठरवलं आहे. त्यामुळे जास्तीचा खर्च टाळता आला.

            ३. जमीन अधिग्रहणाचा खर्च कमी : रचना आणि लेनची रुंदी कमी केल्यामुळे ‘राईट ऑफ वे’ म्हणजेच आवश्यक जागेची लांबी कमी झाली. त्यामुळे जमीन विकत घेण्याचा आणि प्रकल्पबाधितांवर होणारा खर्च बराच कमी झाला.

            ४. कनेक्टरच्या रचनेत सुधारणा: पूर्वी दोन खांबांवर (पिलर्स) असलेली रचना होती, त्याऐवजी एका खांबावर आधारित असेल. त्यामुळे बांधकाम स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक बनलं.

५. तात्पुरते खर्च, सल्लागार फी आणि सुरुवातीचे इतर खर्च कमी: त्यामुळे एकूण खर्चात मोठी बचत झाली.

असा आहे प्रकल्प :

• एकूण लांबी : ५५.१२ किमी

• मुख्य सागरी मार्ग: २४.३५ किमी

• कनेक्टर्स : ३०.७७ किमी

• उत्तन कनेक्टर (९.३२ किमी) – बृहन्मुंबई महापालिकेच्या दहिसर-भाईंदर लिंक रोडशी जोड

• वसई कनेक्टर (२.५ किमी) - पूर्णपणे उन्नत

• विरार कनेक्टर (१८.९५ किमी) - वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवेला जोडणारा

सद्यस्थितीत मुख्य सागरी मार्गासाठी ३+३ लेन कॉन्फिगरेशन (२५.१ मीटर रुंद) आणि कनेक्टर्ससाठी २+२ लेन कॉन्फिगरेशन (१८.५५ मीटर रुंद) प्रस्तावित आहे. या रचनेमुळे पुढील तीन दशकांमध्ये प्रवाशांची सोय आणि कार्यक्षमतेची खात्री होते.

निधी संकल्पना

• ₹३७,९९८ कोटी (७२.१७%) – जायका (JICA)/बहुपक्षीय निधीकडून प्रस्तावित (टोल वसुलीच्या आधारे परतफेड)

• ₹१४,६५४ कोटी (२७.८३%) – महाराष्ट्र सरकार/एमएमआरडीएकडून भांडवली (इक्विटी) स्वरुपात

या अनुषंगाने एमएमआरडीएला सुधारित अद्ययावत तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) आणि प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (पीपीआर) शासनाला सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

उत्तन-विरार सी लिंक हा एमएमआरच्या भविष्यासाठी तयार वाहतूक प्रणालीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, जो मुंबईच्या उत्तर उपनगरांमधून थेट वाढवण बंदर दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर आणि उत्तर मुंबईच्या उपनगरांना थेट जोडणारा हा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशाला नवीन आर्थिक संधी व कनेक्टिव्हिटीचा व्यापक विस्तार देणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष उद्देश वहन (एसपीव्ही) तयार करावे. प्रस्तावित मार्गाला आवश्यक मंजुरीची प्रक्रिया वेगाने करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

यावेळी मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक रामराव यांच्यासह मीरा भाईंदर महापालिका आयुक्त, वसई विरार महापालिका आयुक्त उपस्थित होते.