न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी 52व्या सरन्यायाधीश पदाची घेतली शपथ

 न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी 

52व्या सरन्यायाधीश पदाची घेतली शपथ

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिली शपथ

 

नवी दिल्ली, 14 : राष्ट्रपति भवनात आयोजित एका विशेष समारंभात न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी भारताचे 52व्या मुख्य न्यायाधीश (CJI) म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.

या समारोहाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि कायदा क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. निवृत्त मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा कार्यकाल 13 मे 2025 रोजी संपल्यानंतर न्यायमूर्ती गवई यांनी हे पद आज त्यांच्याकडून स्वीकारले.

न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. आंबेडकरवादी नेते, माजी खासदार आणि विविध  राज्यांचे राज्यपाल राहिलेले रा.सु. गवई यांचे ते सुपुत्र आहेत. त्यांच्या कुटुंबाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा समृद्ध वारसा असून ते बौद्ध धर्माचे अनुयायी आहेत. न्यायमूर्ती गवई यांनी 1985 मध्ये नागपूर विद्यापीठातून बी.ए. एल.एल.बी. पूर्ण करून आपल्या कारकीर्दीला सुरुवात केली. 1987 मध्ये त्यांनी मुंबई येथे उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली सुरू केली, प्रामुख्याने नागपूर खंडपीठात. 1992-93 मध्ये त्यांनी सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त लोक अभियोजक म्हणून कार्य केले. 2003 मध्ये त्यांची उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. 2005 पासून ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले. 24 मे 2019 रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती मिळाली.

न्यायमूर्ती गवई यांची सरन्यायाधीशपदासाठी नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठेतेनुसार झाली असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 29 एप्रिल 2025 रोजी त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली. न्यायमूर्ति गवई यांचा सरन्यायाधीश म्हणून कार्यकाल सहा महिन्यांचा असेल. ते 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी 65व्या वर्षी निवृत्त होतील.

न्यायमूर्ती गवई यांनी 700 हून अधिक खंडपीठांमध्ये सहभाग घेतला असून 300 हून अधिक निर्णयांचे लेखन केले आहे. ज्यामध्ये संविधानिक, प्रशासकीय, नागरी, फौजदारी आणि पर्यावरणीय कायद्यांचा समावेश आहे.