टीपीएस योजनेच्या भूखंडधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार

            'नैना' क्षेत्रात टीपीएस-०१ (टाऊन प्लॅनिंग स्कीम), टीपीएस-०२, टीपीएस-०३ मध्ये मिळणाऱ्या भूखंडांचा ताबा लवकरात लवकर जागामालकांना प्रॉपर्टी कार्डसह देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने टाऊन प्लॅनिंग योजना १ आणि २ यांना मंजुरी दिलेली असून जमीन मालकाला भूखंड वाटपाचे काम सुरू केलेले आहे. वाटप केलेल्या भूखंडांची मालमत्ता पत्रके तयार करण्यात आलेली आहेत. तसेच ही प्रक्रिया जलदगतीने होण्यासाठी महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी त्यांचे महाराष्ट्र जमीन, महसूल संहितेनुसार विहित अधिकारासह सिडकोला वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे 'नैना'तील प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असून त्यामुळे ही कारवाई जलदगतीने करणे शक्य होणार आहे.

शेतकऱ्यांकडून सुधारणा शुल्क (बेटरमेंट चार्जेस) घेणार नाही

            सिडकोमार्फत नवी मुंबई क्षेत्रात १२.०५ टक्के योजनेमध्ये १.५ चा चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यात येत असून २२.०५ टक्के योजनेमध्ये २.० चे चटई क्षेत्र देण्यात येतो. 'नैना' क्षेत्राचा विकास हा टाऊन प्लॅनिंग स्कीमद्वारे करण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये शेतकऱ्यास ४० टक्के भूखंड जमीन मालकाला फ्रि होल्ड देण्यात येतो. या भूखंडावर २.५ टक्के चटई क्षेत्र मंजूर असून भूखंडधारकास त्या जमिनीचे संपूर्ण क्षेत्र म्हणजेच १०० टक्के क्षमता विकास करण्यासाठी उपलब्ध आहे. टाऊन प्लॅनिंग स्कीममध्ये घेण्यात येणाऱ्या सुधारणा शुल्काला स्थगिती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्याला अनुसरून आता हे सुधारणा शुल्क या जमीनीचा शेवटचा फायदा होणाऱ्या घटकाकडून वसूल करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांवर त्याचा कोणताही भार पडणार नाही.

            या निर्णयांमुळे एकीकडे 'नैना' प्राधिकरणाला अनधिकृत बांधकामे बांधणाऱ्यांवर कारवाई करणे शक्य होणार आहे. तर दुसरीकडे 'नैना'मध्ये सहभागी होण्याबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात असलेली नाराजी दूर करता येणे देखील शासनाला शक्य होणार आहे.

००००