सिडको प्राधिकरणाशी संबंधित विविध प्रलंबित विषयांवर

नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदेंचे मोठे निर्णय

· नवी मुंबई विमानतळाजवळील बांधकामांची उंची जुन्या कलर कोडेड झोनल मॅपनुसार ठेवण्यासाठी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे लिहिणार नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांना पत्र

· सिडकोच्या 22.05 टक्के योजनेतील त्रिपक्षीय करारनामा करताना सुविधा शुल्क चार समान हप्त्यात द्यायला मंजुरी, बांधकाम मुदतवाढीच्या ना हरकत दाखल्यासाठी एकाचवेळी तीन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ

· नवी मुंबईतील कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन २०१९ ला लवकरच पर्यावरण विभाग देणार मंजुरी

· सीआरझेडमुळे रखडलेल्या प्रकल्पांची छाननी करून महिन्याच्या आत भोगवटा प्रमाणपत्र देणार

· सिडकोच्या मोठ्या भूखंडांवरील बांधकामासाठी अतिरिक्त ४ वर्षांचा कालावधी देण्याला मंजुरी

· सिडकोमधील प्रलंबित मावेजा प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी मनुष्यबळ वाढवण्याचा निर्णय.

            मुंबई, दि.१७– नवी मुंबईतील सिडकोच्या २२.०५ टक्के योजनेतील त्रिपक्षीय करारनामा करताना भरावयाचे सुविधा शुल्क विकासकांना चार समान हप्त्यात देण्याची मुभा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विकासकांना बांधकाम मुदतवाढीचा ना हरकत दाखला घेण्यासाठी दरवेळी वेगळा अर्ज न करता एकाचवेळी अर्ज करून तीन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिडकोच्या मोठ्या भूखंडांवरील बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी चार अतिरिक्त वर्षांचा कालावधी वाढवून देण्याला मंजुरी देण्यात आली असून, मावेजा प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी मनुष्यबळ वाढवण्याचा निर्णय राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.

            सिडको प्राधिकरणाशी संबंधित विविध प्रलंबित विषयांवर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठे निर्णय घेतले आहेत, त्यात पनवेल येथे नव्याने होत असलेल्या विमानतळाजवळच्या बांधकामांची उंची नव्या कलर कोडेड झोनल मॅपनुसार होत असल्याने २० किलोमीटरच्या संपूर्ण क्षेत्रात ५५.१० मीटर सरासरी मध्य समुद्र पातळीच्या उंचीचे निर्बंध लावण्यात आले आहेत. या निर्बंधांचा या परिसरात नव्याने होणाऱ्या विकासप्रकल्पांना मोठा फटका बसलेला असल्याने ही उंची जुन्या कलर कोडेड झोनल मॅपनुसार ठेवण्यासाठी नगरविकास मंत्री शिंदे नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहेत. 

---चौकट.

            नगरविकास विभागाने सिडको प्राधिकरणांतर्गत असलेल्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी हे सर्व निर्णय घेतले आहेत. वरकरणी जरी हे विकासकांच्या हिताचे निर्णय वाटत असले तरीही त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा हा सर्वसामान्य नागरिकांना आणि स्थानिक भूमिपुत्रांनाही होणार आहे. तसेच सिडकोच्या उत्पन्नात वाढ होऊन राज्याचा महसूल वाढण्याच्या दृष्टीनेही हे निर्णय उपयुक्त ठरणार आहेत. - एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री

नवी मुंबई विमानतळाजवळील उंचीचे निर्बंध ठरवण्यासाठी नगरविकासमंत्री नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांना पत्र लिहिणार

            नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या 20 किलोमीटर अंतरावरील कलर कोडेड झोनल मॅप निष्क्रिय करून 20 किलोमीटरच्या संपूर्ण क्षेत्रात 55.10 मीटर सरासरी मध्य समुद्र पातळीच्या उंचीचे निर्बंध काढून पूर्वी प्रकाशित केलेल्या सीसीझेडएम (कलर कोडेड झोनल मॅप) प्रमाणे उंची पुनर्संचयित करावी अशी मागणी विकासकांनी केली होती. या निर्णयाचा नवी मुंबईत होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांवर मोठा परिणाम होत असल्याने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः याबाबत नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांना पत्र लिहून या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेणार आहेत.

मावेजा प्रकरणांचा जलद निपटारा करणार

            मावेजा ना-हरकत प्रमाणपत्राबाबत हस्तांतरण/ गहाणखत/ बांधकाम मुदतवाढ/ लीज डीड इत्यादीसाठी वसाहत 12.05% द्वारे प्रत्येक वेळी मावेजा ना-हरकत प्रमाणपत्र मागितले जाते. सदर ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी बराच वेळ जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने ही प्रक्रिया जलद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (मेट्रो सेंटर), पनवेल, रायगड, ठाणे यांना बेलापूर येथे कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सदर कार्यालय त्याठिकाणी स्थलांतरीत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रायगड यांना देण्यात आले असून त्याद्वारे ही प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.