सिबिल स्कोअरच्या अटीमुळे शेतकऱ्यांना त्रास होऊ देऊ नये

 सिबिल स्कोअरच्या अटीमुळे शेतकऱ्यांना त्रास होऊ देऊ नये

पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरच्या कारणावरून अडवले जात असल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

कर्ज हंगाम सुरू झाला की प्रत्येक जिल्ह्यातून सिबिल स्कोअरच्या तक्रारी येतात. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट आवश्यक नाही. मात्र शाखा मुख्यालयाच्या सूचनांचे कारण देतात. त्यामुळे सर्व बँकांच्या मुख्यालयांनी स्पष्ट निर्देश द्यावेत की पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट लागू करू नये,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा सहकारी बॅंकाची पीक कर्ज वितरणात प्रभावी कामगिरी

 राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा सहकारी बॅंकाची पीक कर्ज वितरणात प्रभावी कामगिरी

पीक कर्ज वितरणात सहकारी बँकांची कामगिरी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका राज्यातील ६१ टक्के खाते कव्हर करतात आणि त्यांची कामगिरी ८५ टक्के आहे. याउलट राष्ट्रीयीकृत बँका २६ टक्के खाते कव्हर करूनही त्यांची कामगिरी केवळ ६७ टक्के आहे. याचा अर्थ असा आहे की राष्ट्रीयीकृत बँका पीक कर्ज आणि टर्म लोनच्या बाबतीत अपेक्षित गांभीर्य दाखवत नाहीत. हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. यावर्षी त्यांनी किमान ८० ते ८५ टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

एसएलबीसीच्या माध्यमातून वार्षिक कर्ज आराखडा २०२६-२७ चे विमोचन करताना

 एसएलबीसीच्या माध्यमातून वार्षिक कर्ज आराखडा २०२६-२७ चे विमोचन करताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कर्जवाटप, पीक कर्ज, एमएसएमई क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांसमोरील अडचणींवर सविस्तर भाष्य केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यंदाच्या वार्षिक कर्ज आराखड्यात कृषी हंगाम, केंद्र शासनाच्या विविध योजना, एमएसएमई क्षेत्र आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील बहुतांश क्षेत्रांमध्ये कर्जवाढ होत असली तरी कर्ज खात्यांची संख्या सातत्याने कमी होत असल्याची बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.

शेती कर्ज वाटपाचा विषय बॅंकांनी गांभीर्याने हाताळावा

 शेती कर्ज वाटपाचा विषय बॅंकांनी गांभीर्याने हाताळावा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         शेतकरी, एमएसएमई आणि सर्वसामान्यांपर्यंत कर्ज

·         पोहोचविण्यासाठी बँकांनी सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील शेती, एमएसएमई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी बँकांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून काम करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन शेती कर्ज व पिक कर्ज वाटप गांभिर्याने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

             सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली  राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 171 वी  बैठक झाली त्यावेळी बॅंकांना निर्देशित केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे,  मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिति सदस्य उपस्थित होते.

            एसएलबीसीच्या माध्यमातून वार्षिक कर्ज आराखडा २०२६-२७ चे विमोचन करताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कर्जवाटप, पीक कर्ज, एमएसएमई क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांसमोरील अडचणींवर सविस्तर भाष्य केले.

भारत-सायप्रस आर्थिक भागीदारीसाठी पुढील दशक निर्णायक ठरणार

 भारत-सायप्रस आर्थिक भागीदारीसाठी पुढील दशक निर्णायक ठरणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईत ‘सायप्रस ट्रेड सेंटर’ उभारून भारत-युरोप व्यापार संबंधांना नवी चालना देणार

सायप्रस प्रजासत्ताकाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिडे

मुंबई, दि. 21 : सायप्रसच्या उद्योगसमूहांनी महाराष्ट्रात येऊन गुंतवणूक करावी. उत्पादन, नवोपक्रम आणि व्यापार क्षेत्रात दीर्घकालीन भागीदारी निर्माण करावी. महाराष्ट्र शासन स्थिर, निर्णयक्षम आणि उद्योगपूरक असून जागतिक भागीदारीसाठी पूर्णतः कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सायप्रस – भारत बिझनेस फोरममध्ये सांगितले.

सायप्रस प्रजासत्ताकाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिडेस यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील हॉटेल ताज महल पॅलेस, आयोजित या फोरममध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर केंद्र शासनाच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे सह सचिव जय प्रकाश शिवहरे, फिक्कीचे (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) उपाध्यक्ष विजय संकर, सीआयआयचे (Confederation of Indian Industry) अध्यक्ष बी.थियागर्जन, सायप्रसच्या चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष स्टाव्रोस स्टाव्रू तसेच इन्व्हेस्ट सायप्रसचे अध्यक्ष इव्हजेनिअस इव्हजेनिऊ आदी उपस्थित होते.

एआयच्या बळावर राज्याची ‘स्वस्थ महाराष्ट्र’कडे वाटचाल टेक-महाइम्पॅक्ट 2026 परिषदेत आरोग्य, हवामान व ग्रामीण विकासासाठी डिजिटल उपायांवर भर

 एआयच्या बळावर राज्याची ‘स्वस्थ महाराष्ट्र’कडे वाटचाल

टेक-महाइम्पॅक्ट 2026 परिषदेत आरोग्य, हवामान व ग्रामीण विकासासाठी डिजिटल उपायांवर भर

 

मुंबई, दि. 20 : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ‘स्वस्थ महाराष्ट्र’ घडविण्याचा निर्धार व्यक्त करत राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी डिजिटल उपाययोजनांवर भर देण्याची गरज ‘टेक-महाइम्पॅक्ट’ परिषदेत अधोरेखित करण्यात आली.  आरोग्य, हवामान बदल, ग्रामीण विकास आणि नागरिक सहभाग यामध्ये एआय व डेटा-आधारित तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याचे मत ‘स्वस्थ महाराष्ट्र’ या विषयावर झालेल्या समारोप परिसंवादात सहभागी मान्यवरांनी व्यक्त केले.

इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘टेक-महाइम्पॅक्ट’ कार्यक्रमाचा समारोप ‘स्वस्थ महाराष्ट्र’ या विषयावरील परिसंवादाने झाला. यावेळी आरोग्य, तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

या परिसंवादात महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी, मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि धर्मादाय रुग्णालय कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक, प्रोजेक्ट मुंबईचे हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स धर्मराज सोलंकी, इंडिया मिलेट्स को अँड एआय अ‍ॅलीच्या संस्थापिका डॉ. सोनम कापसे, आगा खान हॅबिटॅटच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा लांगा, माहेर बहुउद्देशीय संस्थेच्या उपाध्यक्षा अल्पिनी देशमुख तसेच जेएसडब्ल्यू फाउंडेशनचे हेल्थ अँड न्यूट्रिशन विभागप्रमुख डॉ. आशीष जैन यांनी सहभाग घेतला. इलेट्स टेक्नोमीडियाचे संस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवी गुप्ता यांनी परिसंवादाचे सूत्रसंचालन केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आरोग्य, हवामान बदल, ग्रामीण विकास आणि नागरिक सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी कसा केला जात आहे, याबाबत मान्यवरांनी यावेळी अनुभव मांडले.

अ‍ॅग्री एआय पॉलिसी’ लागू

 अ‍ॅग्री एआय पॉलिसी’ लागू

प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले की, राज्याने ‘अ‍ॅग्री एआय पॉलिसी’ लागू केली असून तंत्रज्ञान वापरातील भाषा आणि साक्षरतेच्या अडथळ्यांवर मात करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कोरकू, भिल, माडिया यांसारख्या स्थानिक बोलीभाषांमध्ये शेतकऱ्यांना साध्या मोबाईलवर आवाजाच्या माध्यमातून पिके, खत व्यवस्थापन आणि बाजारपेठेबाबत माहिती मिळू शकेल, अशी एआय आधारित व्यवस्था विकसित करण्यात येत आहे.