Monday, 20 April 2026

एमएमआरडीए' आणि रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भागधारक करार

 'एमएमआरडीएआणि रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भागधारक करार

 

मुंबई दि १८: 'एमएमआरडीएआणि रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भागधारक करार झाला.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे या करार कार्यक्रमास महानगर आयुक्त डॉ संजय मुखर्जीऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्लामुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्राप्रधान सचिव डॉ श्रीकर परदेशीउद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी अन्बळगन,  व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघलमुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक व धोरण विषयक सल्लागार कौस्तुभ धवसे तसेच ऑरेंज सिटी ग्रुपचे निखिल गांधी उपस्थित होते.

कराराअंतर्गत विकसित होणाऱ्या बाबी

 

·         रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लि.

·         एकीकृत टाऊनशिप निती प्रस्तावित

·         स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित होणार

·         रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात विस्तार

·         प्रमुख बंदर क्षेत्राशी जोडलेले

·         आत्मनिर्भर टाऊनशिप


व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे काय?* महाराष्ट्र सरकारने आज देशातील सर्वात मोठी संपत्ती-क्रांती जाहीर केली pl share

 *व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे काय?*

महाराष्ट्र सरकारनेदेशातील सर्वात मोठी संपत्ती-क्रांती जाहीर केली. आता प्रत्येक फ्लॅटमालकाला ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळणार असून, त्यात फ्लॅटसह खालच्या जमिनीचा वैयक्तिक हिस्सा कायमचा नोंदवला जाणार आहे!“आजपासून फ्लॅट म्हणजे फक्त छत नव्हे, तर जमिनीचा मालक!” असे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.या कार्डमध्ये इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ, तुमचा नेमका हिस्सा (उदा. 1/150 हिस्सा) आणि QR कोडसह डिजिटल स्वाक्षरी असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सातबारा उताऱ्यावर तुमचे नाव शेतकऱ्याप्रमाणे चढणार आहे. नवीन फ्लॅटना 1 जानेवारी 2026 पासून हे कार्ड सक्तीचे, तर जुन्या 2 कोटी फ्लॅटमालकांना केवळ 500 रुपयांत 2027 पर्यंत मिळेल. बँक लोन, रिडेव्हलपमेंट, वारसाहक्क आता 48 तासांत मिळेल.“60 वर्षांची गुंतागुंत एका कार्डाने संपली. महाराष्ट्राने देशाला नवा आदर्श दिल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.


*नवीन कार्ड काय देणार?*

मुख्य प्रॉपर्टी कार्डसोबतच तुम्हाला वैयक्तिक ‘व्हर्टिकल कार्ड’चे फायदे मिळतील. उदाहरणार्थ इमारतीखालील एकूण चटई क्षेत्रफळ 10 हजार चौ.फूट आहे.   त्यात तुमचा नेमका हिस्सा 99.25 चौ.फूट जमीन अधिक 800 चौ.फूट हवेतला भाग असेल.  यात QR कोडसह डिजिटल स्वाक्षरी असल्याने छेडछाड अशक्य आहे.


https://chat.whatsapp.com/KUXgbl7r8eTHsSl6MIErsq?mode=wwt


*सातबारा उताऱ्यावर नाव*

आता ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्याप्रमाणे मुंबई-पुण्यातल्या फ्लॅटमालकाचाही सातबारा उताऱ्यावर हिस्सा दिसेल! ‘गट नं. 456/2, हिस्सा 1/120’ असे लिहिले जाईल. वारसनोंद, विक्री, गहाण ठेवणे सोपे होणार.


*का आणली ही क्रांती?*

रिडेव्हलपमेंटमध्ये बिल्डर फसवणूक करायचे. बँका लोन देण्यास नकार द्यायच्या. न्यायालयात १५-२० वर्षे खटले चालायचे अशा विविध कारणांमुळे 2 कोटींहून जास्त फ्लॅटमालक हैराण होते 


*कधी मिळणार?*

उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल डिसेंबर 2025 पर्यंत येणार. जानेवारी 2026 पासून नवीन फ्लॅटना तरतूद सक्तीची, जुन्या इमारतींना 2 वर्षांत अपडेट करता येणार. अवघ्या ₹500 शुल्कात तुमची जमीन तुमच्या नावावर!आता फ्लॅट म्हणजे खरोखरच ‘माझ्या मालकीची जमीन + त्यावरचे माझे घर’! सरकारने 60 वर्षांची गुंतागुंत एका कार्डाने संपवली आहे.  


*FAQ*

*व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड१. प्रश्न: व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे नेमके काय आहे?*

उत्तर: हे एक स्वतंत्र कायदेशीर कागदपत्र आहे जे तुम्हाला तुमच्या फ्लॅटसह इमारतीखालच्या जमिनीतील तुमचा नेमका हिस्सा (उदा. १/१०० किंवा ९९.५० चौ.फूट) कायमस्वरूपी देते. हे मुख्य प्रॉपर्टी कार्डला जोडलेले असते आणि QR कोडसह डिजिटल स्वाक्षरी असते.


*प्रश्न: माझ्या जुन्या फ्लॅटला हे कार्ड कधी आणि कसे मिळेल?*

उत्तर: जानेवारी २०२६ पासून नवीन इमारतींना हे कार्ड सक्तीचे होईल. जुन्या सोसायट्यांना २ वर्षांत (डिसेंबर २०२७ पर्यंत) फक्त ₹५०० शुल्क भरून सोसायटीमार्फत अर्ज करता येईल. सातबारा उताऱ्यावरही तुमचे नाव आपोआप चढेल.


*प्रश्न: याचा मला काय फायदा होईल?*

उत्तर:  बँक लोन त्वरित मिळेल.रिडेव्हलपमेंटमध्ये बिल्डर फसवू शकणार नाही. विक्री-वारसाहक्क २ दिवसांत पूर्ण होईल.न्यायालयात खटला चालण्याची वेळ १५ वर्षांऐवजी १५ दिवस! तुम्ही खरोखरच “जमिनीचे मालक” व्हाल, फक्त “फ्लॅटचे” नव्हे!

🕉️💐🕉️💐🕉️

क्षमता विकास आयोग आणि 'कर्मयोगी भारत' यांच्या संयुक्त विद्यमाने २ ते ८ एप्रिल २०२६ दरम्यान 'साधना सप्ताह'

 क्षमता विकास आयोग आणि 'कर्मयोगी भारतयांच्या संयुक्त विद्यमाने २ ते ८ एप्रिल २०२६ दरम्यान 'साधना सप्ताहसाजरा करण्यात आला. 'तंत्रज्ञानपरंपरा आणि मूर्त परिणाम ही यामागची संकल्पना होती. 47 लाख शासकीय कर्मचारी साधना सप्ताहमध्ये सहभागी झालें होते. 33 लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी विहित केलेले चार तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे.

महाराष्ट्रातील तब्बल 5 लाखांहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी 'आयजीओटीया डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रत्येकी किमान 4 तासांचे प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केले. राज्याच्या या समर्पित प्रयत्नांची दखल घेत राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राची विशेष श्रेणीत निवड करण्यात आली.

महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय शिस्तीचे आणि कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यावर आधारित प्रतिसादाचे विशेष कौतुक  मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केले. तसेच त्यांनी साधना सप्ताह 2026 मधील सहभाग हा केवळ तांत्रिक नसून तो शासकीय यंत्रणेतील एका मोठ्या वर्तणूक बदलाचे प्रतिबिंब असल्याचे सांगितले. यामुळे प्रशासकीय क्षमता बांधणी ही केवळ श्रेणीबद्ध रचनेपुरती मर्यादित न राहताती थेट सामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांमध्ये सुधारणा घडवून आणणारी ठरेल. तंत्रज्ञानाच्या युगात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डिजिटल साधनांचा वापर करून कर्मचारी स्वतःला अपडेट करत आहेतही समाधानाची बाब असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

००००

मिशन कर्मयोगी' मध्ये महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय स्तरावर 'टॉप परफॉर्मिंग स्टेट' पुरस्काराने गौरव

 मिशन कर्मयोगीमध्ये महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय स्तरावर

'टॉप परफॉर्मिंग स्टेटपुरस्काराने गौरव

 

नवी दिल्ली, 17 केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मिशन कर्मयोगीउपक्रमांतर्गत  महाराष्ट्र राज्याने प्रशासकीय प्रशिक्षणात ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली आहे. साधना सप्ताह २०२६ निमित्त आयोजित विशेष सोहळ्यात महाराष्ट्राला 'टॉप परफॉर्मिंग स्टेट' (उत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य) या बहुमानाने सन्मानित करण्यात आले. कार्मिकसार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते हा पुरस्कार सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांना प्रदान करण्यात आला.

नगरविकास विभागाने महिला सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कार्यप्रणाली विकसित करावी

 नगरविकास विभागाने महिला सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कार्यप्रणाली विकसित करावी

-         उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

मुंबईदि. १७ : राज्य शासनाच्या महिला धोरणांतर्गत महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना व महिलांसाठी प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नगरविकास विभागाला मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांच्या आधारे समानतेचा विचार पुढे नेत महिलांच्या विशेष गरजा ओळखून स्वतंत्र व परिणामकारक कार्यप्रणाली विकसित करावीअसे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

 

 १६ एप्रिल २०२६ रोजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन महिला सुरक्षेसंदर्भात पुढील मार्गदर्शन व सहकार्याबाबत निवेदन सादर केले होते. महिला सक्षमीकरण व सुरक्षेबाबत नगरविकास विभागाकडून करावयाच्या उपाययोजना व कार्यवाहीच्या संदर्भात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात बैठक पार झाली. बैठकीस नगरविकास विभागाचे उपसचिव अजिंक्य बगाडे तसेच अक्षरा सेंटरमुंबईच्या सहसंचालक नंदिनी शाह यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

 

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या कीसार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी सुविधा उपलब्ध करण्यावर विशेष भर देणे आवश्यक आहे. उद्यानेक्रीडांगणेमॉल्स व बाजारपेठांमध्ये महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन सुविधा विकसित कराव्यात. तसेच स्वच्छ व मानक कार्यपद्धती असलेली पाळणाघरे व शिशुगृहे उपलब्ध करून देण्यात यावीत. सार्वजनिक उद्यानांमध्ये ठराविक वेळ महिलांसाठी व त्यांच्या सोबत येणाऱ्या लहान मुलांसाठी राखीव ठेवण्याबाबतही विचार करावा.

सिंगापूरच्या प्रगतीचे रहस्य त्यांच्या 'एज्युकेशनल रिफॉर्म्स' आणि 'स्किल डेव्हलपमेंट'मध्ये

 मंत्री लोढा म्हणाले की, सिंगापूरच्या प्रगतीचे रहस्य त्यांच्या 'एज्युकेशनल रिफॉर्म्सआणि 'स्किल डेव्हलपमेंट'मध्ये दडलेले आहे. तिथल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा शिक्षण आणि तंत्रज्ञान आहे. सिंगापूरमध्ये जिथे केवळ २५ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीतून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला गती देणारे प्रकल्प उभे राहतात. तिथे १०० टक्के रोजगाराची हमी दिली जाते. आपल्यालाही महाराष्ट्रात हेच 'सिंगापूर मॉडेलकौशल्य विकासाच्या माध्यमातून आणायचे आहे.

यावेळी आयडिशेन कॉम्पिटिशन सहित विविध स्पर्धातील विद्यार्थ्यांना पारितोषिक वितरण करण्यात आले. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. राजेश तलवारे यांचा उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल यावेळी सत्कार करण्यात आला. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची दखल घेत, 'सर्वोत्कृष्ट शिक्षकेतर कर्मचारी पुरस्कारदेऊन गौरविण्यात आले.          

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आपण नवीन शैक्षणिक धोरणातून 'कौशल्यावर

 मंत्री लोढा म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आपण नवीन शैक्षणिक धोरणातून 'कौशल्यावर आधारितशिक्षण देत आहोत. राज्यात मुख्यमंत्री महाफंड योजनेअंतर्गत तीन टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या योजनेतून राज्यात २ लाख उद्योजक  घडविणार आहोत आणि ५० हजार स्टार्टअप्सपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे.निवडक स्टार्टअप्सना सरकारकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. राज्यातील ४१७ आयटीआयमध्ये मुख्यमंत्री महाफंड योजनेतून उद्योजक घडविण्यासाठी आयटीआयजवळ जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. प्रत्येक हाताला काम आणि प्रत्येक कामाला सन्मान यामुळे मिळेल.आपण एक कुटुंब आहोतविद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी शासन पूर्ण ताकदीने तुमच्या पाठीशी उभे आहे असेही ते म्हणाले.

         

Featured post

Lakshvedhi