संगमनेरमधील नोटिफाईड झोपडपट्टीचा पीएमएवाय अंतर्गत पुनर्विकास

 संगमनेरमधील नोटिफाईड झोपडपट्टीचा पीएमएवाय अंतर्गत पुनर्विकास

-राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. २३ - अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर नगरपालिकेच्या हद्दीत अस्तित्वात असलेल्या नोटिफाईड झोपडपट्टीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या भागातील रहिवाशांचा प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय) पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश नगरपालिकेला देण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

 

सदस्य अमोल खताळ यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

राज्यातील खनिज उत्खननाचे अचूक चित्र मिळवण्यासाठी जीपीएस व गूगल मॅपिंगच्या माध्यमातून सर्वेक्षण

 राज्यातील खनिज उत्खननाचे अचूक चित्र मिळवण्यासाठी जीपीएस व गूगल मॅपिंगच्या माध्यमातून सर्वेक्षण केले जाईल. मागील पाच वर्षांत परवानग्या देताना झालेल्या अनियमिततांची चौकशीही करण्यात येणार आहे. परवानग्या असलेल्या प्रकल्पांना बाधा न आणता अवैध उत्खनन पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. संबंधित प्रकरणांत अधिकारी सहभागी आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

बेकायदा खाणकाम व स्टोन क्रशर प्रकल्पांवर तत्काळ बंदीची कारवाई सुरू

 महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, बेकायदा खाणकाम व स्टोन क्रशर प्रकल्पांवर तत्काळ बंदीची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित ठिकाणी गुन्हे नोंदविणे, दंड वसुली आणि अवैध साठा जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

 

खननासाठी आवश्यक असलेले खाणपट्टा, पर्यावरण परवाना, स्फोटक वापर परवाना, ग्रामपंचायतीचा ना हरकत दाखला आदी नियम अनेक ठिकाणी पाळले जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे जीपीएस व मॅपिंगद्वारे अचूक माहिती संकलित करून अवैध उत्खननाचा संपूर्ण आढावा घेण्यात येणार आहे.

 

ज्या ठिकाणी परवानगी नसताना खाणकाम व स्टोन क्रशर सुरू आहेत, ती तत्काळ बंद करण्यात येतील. जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट जबाबदारी देण्यात आली असून, अवैध साठेही जप्त केले जातील. आवश्यक परवानग्या, पर्यावरण मंजुरी, मायनिंग प्लॅन, स्फोटक परवाना, ग्रामपंचायतीचा ना हरकत दाखला न घेतलेल्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

भिवंडी व परिसरात तसेच रायगड, पालघर जिल्ह्यात बेकायदा खनिज उत्खनन व तस्करीमुळे

 भिवंडी व परिसरात तसेच रायगड, पालघर जिल्ह्यात बेकायदा खनिज उत्खनन व तस्करीमुळे शासनाच्या महसूलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. याबाबत तत्काळ चौकशी व कारवाईच्या मागणीबाबत विधासभेत सदस्य सुनील प्रभू यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. या चर्चेत सदस्य दिलीप लांडे, राजू खरे, नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

 

अवैध खनिज उत्खननावर कडक कारवाई; तीन महिन्यांत सर्वेक्षण करुन दोषींवर कारवाई करणार

 अवैध खनिज उत्खननावर कडक कारवाई; तीन महिन्यांत

सर्वेक्षण करुन दोषींवर कारवाई करणार

– महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि.२३ : भिवंडी परिसरासह रायगड, पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या बेकायदा खनिज उत्खनन व तस्करीविरोधात कडक कारवाई करण्यात येत आहे.  पुढील तीन महिन्यांत मागील पाच वर्षांतील परवानग्यांची चौकशी करून अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर दंड, व्याज आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. तसेच संबंधित अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.

 

भिवंडी व परिसरात तसेच रायगड, पालघर जिल्ह्यात बेकायदा खनिज उत्खनन व तस्करीमुळे शासनाच्या महसूलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. याबाबत तत्काळ चौकशी व कारवाईच्या मागणीबाबत विधासभेत सदस्य सुनील प्रभू यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.  या चर्चेत सदस्य दिलीप लांडे, राजू खरे, नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

गुंजवणी प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद पूर्णतः खर्च करण्यात आली

 मंत्री डॉ. विखे पाटील म्हणाले की, निरा देवधर मुख्य कालव्याचे १ ते ६५ कि.मी. पर्यंतचे काम पारंपारिक पद्धतीने पूर्ण झाले असून २०१६-१७ पासून नियमित पाणी सोडले जात आहे. उर्वरित ६५ ते १३५ कि.मी. चे काम 'बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली' द्वारे करण्याचे नियोजन असून ते प्रगतीपथावर आहे.या कामांसाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये निरा देवधर प्रकल्पासाठी २७४ कोटी रुपयांची तरतूद असून १९६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. गुंजवणी प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद पूर्णतः खर्च करण्यात आली आहे.या प्रकल्पामुळे दुष्काळी भागाचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास मदत होईल, असा विश्वास  मंत्री डॉ.विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

निरा देवधर प्रकल्पातून ४३ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार

 निरा देवधर प्रकल्पातून ४३ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार

 - जलसंपदा मंत्री डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई,दि.२३ :  निरा देवधर प्रकल्पामुळे भोर, खंडाळा, फलटण आणि माळशिरस या चार तालुक्यांतील एकूण ४३,०५० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार  आहे अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

आमदार उत्तमराव जानकर यांनी याबाबतची लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, निरा देवधर आणि गुंजवणी धरणाचे कालवे पूर्ण होईपर्यंत समन्यायी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात पाणी वाटप मंजूर करण्यात आले आहे. माळशिरस तालुक्यातील १६ दुष्काळग्रस्त गावांसाठी सहकारी उपसा सिंचन योजनेऐवजी आता शासकीय उपसा सिंचन योजना राबवण्यात येणार आहे. २७ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार याला मंजुरी मिळाली असून, सध्या या कामाचे सर्वेक्षण क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. लवकरच याचा समावेश सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवालात केला जाईल.