Thursday, 4 June 2026

पुणे वर्तुळाकार मार्गाचे काम गतीने पूर्ण करावे

 पुणे वर्तुळाकार मार्गाचे काम गतीने पूर्ण करावे

मुळा व मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी. पुण्यामध्ये मेट्रोचे जाळे विस्तारात आहे. यासाठी एकीकृत तिकीट व्यवस्था असावी. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका व पाणीपुरवठा विभागाने समन्वयाने काम करावे. यामधील अडचणी दूर करत छत्रपती संभाजीनगर वासियांना मुबलक पाणीपुरवठा करावा, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

 

पुणे वर्तुळाकार मार्गाचे काम गतीने पूर्ण करावे

 पुणे वर्तुळाकार मार्गाचे काम गतीने पूर्ण करावे

मुळा व मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी. पुण्यामध्ये मेट्रोचे जाळे विस्तारात आहे. यासाठी एकीकृत तिकीट व्यवस्था असावी. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका व पाणीपुरवठा विभागाने समन्वयाने काम करावे. यामधील अडचणी दूर करत छत्रपती संभाजीनगर वासियांना मुबलक पाणीपुरवठा करावा, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

 

बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) विकासचंद्र रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मिलिंद म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, प्रधान सचिव (कामगार) आय ए. कुंदन, प्रधान सचिव (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) पराग जैन, प्रधान सचिव (विधि व न्याय) दिलीप घुमरे, सचिव (पर्यावरण) जयश्री भोज, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, बृहन्मुंबई आयुक्त अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.

विरार ते अलिबाग या मल्टी मॉडेल कॉरिडोरच्या प्रगतीसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया गतिमान

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विरार ते अलिबाग या मल्टी मॉडेल कॉरिडोरच्या प्रगतीसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया गतिमान करावी. या मार्गाच्या निर्मितीनंतर आजूबाजूच्या जमिनीचे मूल्य वाढणार आहे. याबाबत संबंधित यंत्रणेने विचार करून या वाढणाऱ्या मूल्याचा शासनाच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने उपयोग करता येईल, याबाबत नियोजन करावे. या मार्गाच्या आजूबाजूला काही  क्षेत्र निश्चित करून त्या ठिकाणी शासनाने जमिनीची उपलब्धता करून देत गुंतवणूकदाराकडून त्या क्षेत्रावर विशिष्ट उद्योगाचा विकासाबाबत पडताळणी करावी.

ठाणे ते बोरीवली दुहेरी बोगदा प्रकल्प

 ठाणे ते बोरीवली दुहेरी बोगदा प्रकल्प हा विहित असलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावा. यामध्ये पुढील तीन-तीन महिन्याचे उद्दिष्ट ठेवून काम पूर्णत्वास न्यावे. गोरेगाव ते मुलुंड दुहेरी बोगदा प्रकल्प जानेवारी २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावा. त्यामुळे पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांमधील दळणवळण सोयीचे होणार आहे. वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतू मार्गाच्या कामांमध्ये प्रगती करावी. हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकल्प असून यामधील अडचणी सोडविण्यात याव्यात. पायाभूत सुविधा निर्मिती प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी इंधनाचा पुरवठा सुरळीत राहण्याबाबत दक्षता घ्यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास आढावा

 धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास आढावा घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, धारावी मधील उद्योजकांना स्टेट जीएसटी'मधून सवलत मिळण्याबाबत कार्यवाही करावी. यामुळे धारावीमधील उद्योगांना बळ मिळेल. तेथील 'इन्फॉर्मल इकॉनोमी' ही 'फॉर्मल' होईल. धारावी पुनर्विकाससंदर्भात निविदा प्रक्रियेत असलेल्या विषयांबाबत पुन्हा मंत्रिमंडळासमोर येण्याची आवश्यकता नाही,याबाबत यंत्रणेने संबंधित विभागांशी चर्चा करून समन्वयाने मुद्दे सोडवावेत. ना.म जोशी मार्ग, नायगाव, वरळी येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करताना तेथील रहिवाशांना भाडे देऊन सध्या राहत असलेली घरे विनाविलंब ताब्यात घेत तिथे पुनर्विकास सुरू करावा.

संपन्न महाराष्ट्रासाठी पायाभूत सुविधांचे निर्मिती प्रकल्प गतीने पूर्ण करावेत

 संपन्न महाराष्ट्रासाठी पायाभूत सुविधांचे निर्मिती प्रकल्प गतीने पूर्ण करावेत

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पायाभूत सुविधा मुख्यमंत्री वॉर रूम बैठकीत विविध प्रकल्पांचा आढावा

 

मुंबई, दि, ४: महाराष्ट्राच्या संपन्नतेसाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. संबंधित यंत्रणांनी प्रकल्प पूर्णत्वातील  अडचणी दूर कराव्यात. कंत्राटदाराला  देण्यात आलेल्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण झाला पाहिजे याकडे संबंधित यंत्रणांनी लक्ष द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. विलंबाने काम पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांना पुढील कुठलेही नवीन काम संबंधित यंत्रणेने देऊ नये, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

 

सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित पायाभूत सुविधा मुख्यमंत्री वॉर रूम बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस प्रकल्पांचा आढावा घेताना ते बोलत होते.

 

कुठल्याही परिस्थितीत पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हा तीन ते साडेतीन वर्षांमध्ये पूर्ण झाला पाहिजे, असे निर्देश देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, निविदा प्रक्रिया राबवताना त्यामध्ये कंत्राटदाराने मागील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लावलेल्या कालावधीच्या निकषाचाही समावेश असावा. कंत्राटदारांनी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विलंब केल्यास देशाचे व पर्यायाने राज्याचे नुकसान होते. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत प्रकल्पाच्या पूर्णत्वामध्ये होणारा विलंब खपवून घेतला जाणार नाही. प्रकल्पाच्या पूर्णत्वामध्ये अनेक अडचणी असतात. मात्र यंत्रणांनी अडचणींवर मात करीत पुढे वाटचाल केली पाहिजे. 

मोटार वाहन विभाग कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढावा

 मोटार वाहन विभाग कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढावा

- परिवहन मंत्री प्रतापराव सरनाईक

·         आकृतीबंध, सेवा प्रवेश नियम, पदोन्नती आणि आश्वासित प्रगती योजनेसह विविध मागण्यांवर चर्चा

 

मुंबई, दि. ३ : मोटार वाहन विभाग कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर कायद्याच्या चौकटीत राहून मार्ग काढण्यात यावा, तसेच प्रलंबित विषयांवर टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

 

मोटार वाहन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली.

 

बैठकीत मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी विभागाच्या आकृतीबंधाची तातडीने अंमलबजावणी, विविध संवर्गांसाठी सेवा प्रवेश नियम निश्चित करणे, पदोन्नती प्रक्रियेला गती देणे तसेच आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ देण्याबाबतच्या मागण्या मांडल्या. या सर्व विषयांवर शासन स्तरावर आवश्यक पाठपुरावा करून निर्णय प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी दिले.

 

संघटनेने सर्व संवर्गांसाठी सेवा प्रवेश नियम तयार करण्याची मागणी केली. विशेषतः वर्ग-२ प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालयीन अधीक्षक, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक तसेच वर्ग-३ संवर्गातील पदांसाठी सेवा प्रवेश नियम निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली. विभागाचे कामकाज अधिक प्रभावी आणि सुरळीत होण्यासाठी ही प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री.सरनाईक यांनी सांगितले. तसेच वरिष्ठ लिपिक आणि कार्यालयीन अधीक्षक पदावरील पात्र कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही मंत्री सरनाईक यांनी दिल्या.

 

याशिवाय, प्रतिनियुक्ती रद्द झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी बदलीचा प्रश्न, प्रशासन विभागातील काही कर्मचाऱ्यांना बदली कायदा २००५ लागू करण्याची मागणी; तसेच अन्य प्रलंबित प्रशासकीय विषयांवरही संघटनेने सविस्तर मांडणी केली. त्यावर सकारात्मक भूमिका घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

 

बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, अप्पर आयुक्त भरत कळसकर, सह आयुक्त संजय मैत्रेवार, सह आयुक्त रवींद्र गायकवाड आदी उपस्थित होते. मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष प्रकाश पाटील तसेच पदाधिकारी उपस्थित होते.

Featured post

Lakshvedhi