सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निकषांमुळे काही ठिकाणी रुग्णालय

 वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निकषांमुळे काही ठिकाणी रुग्णालय उभारणीस अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आले. आवश्यक त्या बदलांना मान्यता देऊन रुग्णालय बांधकामात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी योग्य त्या स्तरावर निर्णय घेण्यात यावेत. काही ठिकाणी प्रकल्प पूर्णत्वास आले असले तरी पिण्याचे पाणी, रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा अद्याप अपूर्ण असल्याचे स्पष्ट झाले. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बाबींमध्ये तातडीने लक्ष घालून प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू होतील, याची खात्री करावी.

राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (पीएचसी/पीएसी) अधिक सक्षम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उन्नतीकरण

 सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (पीएचसी/पीएसी) अधिक सक्षम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उन्नतीकरण करण्यात येत आहे. राज्यात एकूण ५५ पीएसी केंद्रांचे उन्नतीकरण करण्यात आले आहे. आय, ओ आणि जी+१ अशा तीन प्रकारच्या जुन्या केंद्रांचे पुनर्रचना करून त्यांना आयपीएसीच्या मानकांनुसार विकसित करण्यात आले आहे. यामध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा, ब्रँडिंग तसेच आधुनिक स्वरूप देण्यावर भर देण्यात आला आहे. प्रधानमत्री जनआरोग्य योजनेची व्याप्ती प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत सक्षमपणे वाढविली तर नागरिकांना चांगली सेवा देता येईल.

राज्यात सध्या महानगरपालिका क्षेत्रात ११४१ तर नगरपालिका क्षेत्रात ७९७ नागरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरे

 राज्यात सध्या महानगरपालिका क्षेत्रात ११४१ तर नगरपालिका क्षेत्रात ७९७ नागरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरे कार्यरत आहेत. त्यातून नगरपालिका क्षेत्रात आतापर्यंत ४६ लाख व महानगरपालिका क्षेत्रात ४३ लाख बाह्यरुग्णांना सेवा देण्यात आली आहे. तसेच प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशनअंतर्गत राज्यात ३६ क्रिटिकल केअर ब्लॉक उभारण्यास मंजुरी मिळाली असून त्यांची कामे सुरू आहेत. तसेच ३६ एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांपैकी २२ प्रयोगशाळा पूर्ण झाल्या असून ४ प्रयोगशाळांचे काम प्रगतीपथावर आहे. ऊर्वरित प्रयोगशाळांच्या कामे गतीने पूर्ण करण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना

 स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना

या प्रकल्पामुळे स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. स्कुबा डायव्हिंग प्रशिक्षण, पर्यटन मार्गदर्शक, बोट सेवा, फोटोग्राफी, हॉटेल व्यवसाय आणि इतर पर्यटनपूरक उद्योगांना चालना मिळणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा जागतिक पर्यटन नकाशावर ठळकपणे झळकण्यास या प्रकल्पाची महत्त्वाची भूमिका ठरणार आहे.

समुद्री संवर्धन, साहसी पर्यटन आणि स्थानिक रोजगारनिर्मिती यांचा अनोखा मेळ साधणारा हा प्रकल्प सिंधुदुर्गच्या पर्यटन इतिहासातील नवा मैलाचा दगड ठरणार आहे.

 

पर्यावरण सुरक्षेला प्राधान्य

 पर्यावरण सुरक्षेला प्राधान्य

या प्रकल्पासाठी गोवा येथील राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेमार्फत सखोल वैज्ञानिक अभ्यास करण्यात आला आहे. अभ्यासानुसार या परिसरात नैसर्गिक प्रवाळ नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, दीर्घकालीन पर्यावरणीय लाभ लक्षात घेऊन हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. जहाजातील सर्व घातक आणि प्रदूषणकारक घटक पूर्णपणे हटवून ते पर्यावरणदृष्ट्या सुरक्षित करण्यात आले आहे. तसेच जहाजाच्या ५०० मीटर परिसरात मासेमारी आणि अँकर टाकण्यास बंदी प्रस्तावित करण्यात आली असून समुद्री जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.

आरोग्य क्षेत्राला कमी प्राधान्याचे क्षेत्र समजण्याची मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचे

 आरोग्य क्षेत्राला कमी प्राधान्याचे क्षेत्र समजण्याची मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. शासनाच्या आरोग्य सुविधांमध्ये गुणवत्ता, स्वच्छता आणि चांगले ब्रँडिंग असावे. शासकीय दवाखाने म्हणजे अस्वच्छ किंवा निकृष्ट ही नागरिकांची धारणा बदलण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत. मॉड्युलर तंत्रज्ञानामुळे दर्जेदार आणि वेळेत काम शक्य होत असल्याने अधिकाऱ्यांनी कल्पकतेने काम करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

 

         पुण्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये करण्यात आलेल्या सकारात्मक बदलाचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अशा चांगल्या उपक्रमांचा इतर ठिकाणीही अवलंब व्हायला हवा. नागरिकांना शासकीय आरोग्य व्यवस्थेमध्ये गुणवत्ता जाणवली पाहिजे, यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपल्या कामाची जबाबदारी स्वीकारून लक्ष घालावे.वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या उभारणीमधील अडचणी तातडीने दूर करून कामांना गती देण्याचे निर्देश देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिलेल्या मुदतींची नोंद करण्यात आली आहे. पुढील वॉर रूम बैठकीत त्याचा आढावा घेतला जाणार असून अधिकाऱ्यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे आवश्यक राहील.

पर्यावरण सुरक्षेला प्राधान्य

 पर्यावरण सुरक्षेला प्राधान्य

या प्रकल्पासाठी गोवा येथील राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेमार्फत सखोल वैज्ञानिक अभ्यास करण्यात आला आहे. अभ्यासानुसार या परिसरात नैसर्गिक प्रवाळ नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, दीर्घकालीन पर्यावरणीय लाभ लक्षात घेऊन हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. जहाजातील सर्व घातक आणि प्रदूषणकारक घटक पूर्णपणे हटवून ते पर्यावरणदृष्ट्या सुरक्षित करण्यात आले आहे. तसेच जहाजाच्या ५०० मीटर परिसरात मासेमारी आणि अँकर टाकण्यास बंदी प्रस्तावित करण्यात आली असून समुद्री जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.