त्र्यंबकेश्वर येथील मंदिराच्या दर्शन पथाचे ई भूमिपूजन करण्यात आले.
त्र्यंबकेश्वर दर्शन पथ प्रकल्प
एकूण खर्च: ₹६६५ कोटी.
अखंड दर्शनासाठी एकेरी मार्ग प्रणाली.
टप्पे: पहिला टप्पा २७५ कोटी; दुसरा टप्पा ३९० कोटी.
९,००० भाविकांची क्षमता असलेले 'शिव दर्शन संकुल', वातानुकूलित हॉल आणि एलईडी स्क्रीनची सुविधा.
५ मिनिटांत आपत्कालीन निर्गमन क्षमता आणि एआय-आधारित गर्दी व्यवस्थापन.
काळ्या पाषाणातील पारंपारिक मराठा शैलीतील बांधकाम.
शहरातील वाहतूक कोंडीत ८० टक्के घट आणि स्थानिक विक्रेत्यांचे पुनर्वसन.
कुंभमेळ्याच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड नको
-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
त्रंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी राज्यशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. हे आयोजन अत्यंत दिमाखदार स्वरूपात पार पडेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त करीत या कुंभमेळ्याच्या सुरक्षतेबाबत कुठलीही तडजोड खपवून घेणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. भाविकांची सुरक्षा, सुविधा आणि आखाड्यांच्या मागण्यांबाबतही निर्देश दिले.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, कुंभमेळ्यादरम्यान येणाऱ्या भाविकांना किंवा सामान्य नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही, अशी भूमिका आखाड्यांनी घेतली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करत उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आखाड्यांनी दिलेली सूचना अतिशय स्वागतार्ह आहे. सर्वांच्या सहकार्यानेच हा सोहळा यशस्वी होईल.
शासनाला सेवा करण्याची संधी मिळाली असून संपूर्ण प्रशासन एक 'टीम' म्हणून काम करत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे खंबीर पाठबळ असल्याने राज्य वेगाने पुढे जात आहे. मंदिरांचे पुनर्निर्माण आणि धार्मिक स्थळांचा विकास ही आमची प्राथमिकता आहे.
कुंभमेळ्यासाठी सध्या ३७७ एकर जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे. मात्र, आखाड्यांनी अतिरिक्त जमिनीची मागणी केली असून, शासन त्याबाबत सकारात्मक आहे. कुंभमेळ्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. भाविकांच्या सोयीसाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक तो सर्व निधी तत्काळ उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
सर्व सुरक्षा यंत्रणांनी एकमेकांशी समन्वय राखून काम करावे, जेणेकरून कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही. गर्दीचे नियोजन आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. कुंभमेळ्याच्या आयोजनात कुठेही उणीव राहणार नाही, याची दक्षता शासन घेत आहे,असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नमूद केले.
पंढरपूर येथे पाच एकर जागेत भक्तनिवास होणार
-पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. १३ : पंढरपूर येथे पाच एकर जागेत माजी सैनिक कल्याण विभाग, श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिराचे देवस्थान व पर्यटन विभागाच्या समन्वयातून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची जागा भक्तनिवासासाठी विकसित करण्याची कार्यवाही पर्यटन विभागाने करावी असे निर्देश पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
मेघदूत शासकीय निवासस्थान येथे पंढरपूर येथील पर्यटन विभागाच्या जागेच्या विकासासंदर्भात आयोजित बैठकीत पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई बोलत होते.
मुंबई शहरातील ‘म्हाडा’च्या ३८८ इमारतींच्या
पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक
- प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई,दि.१३: मुंबई शहरातील ‘म्हाडा’च्या ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक असून या कामाला गती देण्यासाठी नगरविकास विभागाने गतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या प्रश्न व लक्षवेधींतील मुंबई शहरातील म्हाडाच्या ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासात येणाऱ्या अडचणी संदर्भात मेघूदत या शासकीय निवासस्थानी आयोजित बैठकीत प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई बोलत होते.
बैठकीत आमदार मनोज जामसुतकर, आमदार रईस शेख, आमदार मनीषा चौधरी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलींद शंभरकर व म्हाडा इमारत पुनर्विकासातील रहिवासी उपस्थित होते.
मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्याशी चर्चा करून म्हाडाच्या इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. म्हाडाच्या पुनर्विकासाबाबत येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करण्यात येईल. नगर विकास विभागाला याबाबत सविस्तर सूचना देण्यात येतील असेही ते म्हणाले.
इंधन बचतीसाठी ताफा कमी करण्याची राज्यपालांची सूचना
गृह विभागाला सुरक्षा ताफा तर्कसंगत करण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. 13 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार पेट्रोल व डिझेलचा वापर कमी करण्याच्या आणि मर्यादित संसाधनांच्या कार्यक्षम वापरास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्याच्या दृष्टीने सूचना केल्या आहेत.
राज्यपालांनी राज्य शासनाच्या गृह विभागाला विद्यमान सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेऊन त्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्याची शक्यता तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांना पाठविलेल्या पत्रात राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी राज्यपालांच्या सुरक्षेचा आढावा घेऊन ऊर्जा बचतीच्या अनुषंगाने वाहनांची संख्या निर्धारित करण्याच्या राज्यपालांच्या सूचना कळवल्या आहेत.
मर्यादित संसाधनांचा जबाबदारीने वापर करण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राज्यपालांनी सदर सूचना केल्या आहेत.
राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शैक्षणिक उपक्रम, डिजिटल शाळा व्यवस्थापन,
पोषण आहार योजना व शैक्षणिक संकुलांचा घेतला सर्वसमावेशक आढावा
मुंबई, दि. १३ : राज्यातील शैक्षणिक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी, डिजिटल व्यवस्थापन आणि विद्यार्थीकेंद्रित योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी मंत्रालयात आढावा बैठक घेतली.
या बैठकीत प्रस्तावित प्री- प्रायमरी स्कूल अॅक्ट, सर्व शाळांचे सेंट्रलाईज्ड डिजिटी डाटा मॅनेजमेंट, प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना, बालभवन उपक्रम, प्रस्तावित पंजाबराव देशमुख शैक्षणिक संकुल, अमरावती तसेच कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय या विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
यावेळी विविध योजनांच्या अंमलबजावणीतील प्रलंबित बाबी, आवश्यक सुविधा, डिजिटल व्यवस्थापन प्रणाली अधिक सक्षम करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पोषण आहार व शैक्षणिक सुविधा प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे, अशा सूचना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिल्या
जीएनआयएएलद्वारे या विमानतळाचे जागतिक दर्जाच्या सुविधेत रूपांतर करण्यात येईल, ज्याची अंतिम क्षमता वार्षिक 3 कोटी प्रवाशांना हाताळण्याची असेल. या परिवर्तनामुळे केवळ विदर्भ प्रांतातील संपर्क व्यवस्था (कनेक्टिव्हिटी) सुधारणार नाही, तर मालवाहतूक क्षमतेत मोठी वाढ होऊन आर्थिक पायाभूत सुविधाही अधिक मजबूत होतील. खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि सरकारी देखरेख यांच्या संगमातून प्रवाशांना दर्जेदार सेवा आणि अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा मिळतील, ज्यामुळे नागपूर हे मध्य भारतातील विमान वाहतुकीचे प्रमुख केंद्र म्हणून नावारूपास येईल.
