जीएनआयएएलद्वारे या विमानतळाचे जागतिक दर्जाच्या सुविधेत रूपांतर करण्यात

 जीएनआयएएलद्वारे या विमानतळाचे जागतिक दर्जाच्या सुविधेत रूपांतर करण्यात येईल, ज्याची अंतिम क्षमता वार्षिक 3 कोटी प्रवाशांना हाताळण्याची असेल. या परिवर्तनामुळे केवळ विदर्भ प्रांतातील संपर्क व्यवस्था (कनेक्टिव्हिटी) सुधारणार नाही, तर मालवाहतूक क्षमतेत मोठी वाढ होऊन आर्थिक पायाभूत सुविधाही अधिक मजबूत होतील. खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि सरकारी देखरेख यांच्या संगमातून प्रवाशांना दर्जेदार सेवा आणि अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा मिळतील, ज्यामुळे नागपूर हे मध्य भारतातील विमान वाहतुकीचे प्रमुख केंद्र म्हणून नावारूपास येईल.

जीएनआयएएलद्वारे या विमानतळाचे जागतिक दर्जाच्या सुविधेत रूपांतर करण्यात

 जीएनआयएएलद्वारे या विमानतळाचे जागतिक दर्जाच्या सुविधेत रूपांतर करण्यात येईल, ज्याची अंतिम क्षमता वार्षिक 3 कोटी प्रवाशांना हाताळण्याची असेल. या परिवर्तनामुळे केवळ विदर्भ प्रांतातील संपर्क व्यवस्था (कनेक्टिव्हिटी) सुधारणार नाही, तर मालवाहतूक क्षमतेत मोठी वाढ होऊन आर्थिक पायाभूत सुविधाही अधिक मजबूत होतील. खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि सरकारी देखरेख यांच्या संगमातून प्रवाशांना दर्जेदार सेवा आणि अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा मिळतील, ज्यामुळे नागपूर हे मध्य भारतातील विमान वाहतुकीचे प्रमुख केंद्र म्हणून नावारूपास येईल.

'मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर' (मिहान) प्रकल्पांतर्गत या विमानतळाला

 'मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर' (मिहान) प्रकल्पांतर्गत या विमानतळाला प्रादेशिक विमान वाहतूक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यापूर्वी 2009 मध्ये विमानतळ मालमत्ता हस्तांतरित करण्यात आली होती, मात्र जमिनीच्या सीमांकनामुळे भाडेपट्टा करारास विलंब झाला होता. 2016 मध्ये काढलेल्या जागतिक निविदेत जीएमआर एअरपोर्ट्स लिमिटेडने सर्वोच्च बोली लावली होती, जी नंतर 14.49 टक्के महसूल हिश्श्यासह सुधारित करण्यात आली. 2020 मध्ये निविदा रद्द करण्यावरून उद्भवलेला न्यायालयीन वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संपुष्टात आला असून, 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी जीएनआयएएलसोबत नवीन सवलत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर विमानतळाच्या विकासाच्या एका नवीन पर्वाला सुरुवात होणार आहे.

गगनबावडा ग्रामीण रुग्णालय येथील डॉक्टर व तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याबाबत

 गगनबावडा ग्रामीण रुग्णालय येथील डॉक्टर व तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिले. तसेच सर्व शासकीय रुग्णालयात महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या काम वाढावे व रुग्णांना आपल्या गावाजवळ मोफत सुविधा उपलब्ध करून  देणेसाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

गगनबावडा ग्रामीण रुग्णालयातील पायाभूत सुविधा, इमारतीची सद्यस्थिती, आवश्यकता

 गगनबावडा ग्रामीण रुग्णालयातील पायाभूत सुविधा, इमारतीची सद्यस्थिती, आवश्यकता, रिक्तपदे आणि आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. गगनबावडा ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. शासनाच्या रुग्णालयात जन आरोग्य योजनेचे कामकाज मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याचे निर्देशही दिले.

खुपीरे ग्रामीण रुग्णालयात १५ ऑगस्टपूर्वी डायलेसिस सेवा सुरू करा

 खुपीरे ग्रामीण रुग्णालयात १५ ऑगस्टपूर्वी डायलेसिस सेवा सुरू करा

– सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

·         गगनबावडा ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना

·         करवीर मतदारसंघातील आरोग्य संस्थांच्या कामकाजाचा आढावा

 

मुंबई, दि. १३ : कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर विधानसभा क्षेत्रातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या आरोग्य संस्थांच्या कामकाजाचा आढावा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला.

 

खुपीरे ग्रामीण रुग्णालयातील डायलिसिस सेवा १५ ऑगस्टपूर्वी सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश आरोगय मंत्री आबिटकर यांनी दिले. बैठकीत खुपीरे ग्रामीण रुग्णालयातील सद्यस्थिती, आवश्यक सुविधा, मनुष्यबळ तसेच वैद्यकीय उपकरणांच्या उपलब्धतेबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी स्त्रीरोग तज्ञ, दंतविकार तज्ञ यांच्या जागा तातडीने  उपलब्ध करून देऊन ग्रामीण भागातील रुग्णांना वेळेवर आणि स्थानिक पातळीवर उपचार सुविधा उपलब्ध होणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी नमूद केले

बाहेरच्या प्रवासात असताना ताफ्यातील वाहनांची संख्या निर्धारित संख्येपेक्षा

 मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या ही तत्काळ प्रभावाने अर्ध्यावर आणण्यात यावी. बाहेरच्या प्रवासात असताना ताफ्यातील वाहनांची संख्या निर्धारित संख्येपेक्षा अधिक नसेल याची जबाबदारी संबंधित पोलिस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक यांची असेल. मंत्री-अधिकाऱ्यांनी कोणतेही विदेश दौरे करु नयेत. मंत्र्यांनी अत्यावश्यक नसेल तेव्हा शासकीय विमान, हेलिकॉप्टर यांचा वापर करु नये, त्याऐवजी नियमित विमानसेवेचा वापर करावा. मंत्री-अधिकारी यांनी आवर्जून मेट्रो आदी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवावा. पहिल्या टप्प्यात किमान एक दिवस असा प्रयोग करावा. अधिकाऱ्यांना बैठकांना बोलावण्याऐवजी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठका घ्याव्यात. शासनात वितरित करण्यात आलेल्या वाहनांचा कोटेकोरपणे आढावा घेण्यात यावा.

            ऊर्जा बचतीसाठी अनावश्यक होर्डिंग्ज/फ्लेक्सवरील कारवाई वाढवण्यात याव्यात आणि तेथे डेकोरेटिव्ह लायटिंगचा वापर होणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले आहेत.

0000