राज्य कामगार विमा योजनेच्या सेवा अधिक सक्षम करा

    वृत्त 1652

राज्य कामगार विमा योजनेच्या सेवा अधिक सक्षम करा

-         आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. ११ : राज्यतील कामगारांना अधिक दर्जेदार आणि सुलभ आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य कामगार विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

 

            निर्मल भवन येथील एमएसआरडीसी कार्यालयात आयोजित बैठकीत त्यांनी राज्य कामगार विमा योजनेचा सविस्तर आढावा घेतला.

 

बैठकीत योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत सदस्यांची संख्या, सदस्यांकडून प्राप्त होणारी वर्गणी, विमा योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेले दवाखाने, नवीन दवाखाने सुरू करण्याबाबतची स्थिती तसेच राज्यातील कामगारांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या खाटांची माहिती याबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली.

 

सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी कामगारांना आरोग्य सुविधा वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगून, विमा योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या रुग्णालये व दवाखान्यांची कार्यक्षमता वाढविण्याचे निर्देश दिले. औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन नवीन दवाखाने सुरू करण्याच्या प्रस्तावांवरही यावेळी चर्चा झाली.

 

कामगार विमा योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या रुग्णखाटा, उपचार सुविधा, वैद्यकीय मनुष्यबळ आणि औषध उपलब्धता याबाबतही यावेळी आढावा घेण्यात आला. कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना उपचारासाठी कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी 

महिलांना दीड लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य

 महिलांना दीड लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य

परिचालन अधिकारी निखिलकुमार ओसवाल यांनी सांगितले की, महिलांना व्यवसायासाठी आवश्यक भांडवल कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट फंडच्या माध्यमातून दिले जाते.

याअंतर्गत यापूर्वी ६० हजार रुपये दिले जात होते; मात्र आता हा निधी वाढवून तब्बल दीड लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे. महिलांच्या व्यवसायाच्या गरजा लक्षात घेऊन गटस्तरावर निर्णय घेतले जातात. यासाठी कोणतीही जमीन किंवा सोने तारण घेतले जात नाही.

केवळ बचतगटांनाच नव्हे, तर वैयक्तिक महिलांनाही त्यांच्या गरजेनुसार कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. महिलांच्या घरगुती परिस्थितीचा, व्यवसायाच्या गरजांचा आणि आर्थिक स्थितीचा विचार करून त्यांना आर्थिक मदत केली जाते. यामुळे ग्रामीण भागातील सावकारी पद्धतीला आणि जास्त व्याजदराने पैसे देणाऱ्या अनधिकृत आर्थिक व्यवस्थांना मोठ्या प्रमाणावर आळा बसत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील ७१ लाख महिलांचा उमेद अभियानात सहभाग

 राज्यातील ७१ लाख महिलांचा उमेद अभियानात सहभाग

मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर यांनी सांगितले की, २०११ मध्ये केंद्र शासनामार्फत सुरू झालेल्या या अभियानाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा होता. २०१८ पासून महाराष्ट्रभर या अभियानाचा विस्तार करण्यात आला. गावागावांमध्ये महिला बचत गटांची स्थापना करण्यात आली असून, एका गावातील किमान दहा महिलांना एकत्र आणून बचतगट उभारण्यात आले.

महाराष्ट्रात आजपर्यंत ६ लाख  ६८ हजार महिला बचतगटांची स्थापना झाली असून, त्यामध्ये ७१ लाखांहून अधिक महिलांचा सहभाग आहे. ग्रामीण भागात सुमारे ५५ टक्के आर्थिक सक्षमीकरण घडवून आणण्यात या अभियानाला यश आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. एकल महिला, तृतीयपंथी, दिव्यांग आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांनाही या अभियानामध्ये विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.

महालक्ष्मी सरस २०२६ ला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 महालक्ष्मी सरस २०२६ ला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

·         ५३५ उत्पादक स्टॉल्स आणि ८० खाद्यपदार्थ स्टॉल्स सहभागी, उत्पादनांची विक्रमी विक्री

 

मुंबई,दि.११ : महालक्ष्मी सरस २०२६ प्रदर्शनाला नागरिकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत असून, २ मे पासून सुरू झालेल्या या प्रदर्शनात महिला बचतगटाच्या उत्पादनांची विक्रमी विक्री होत असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर आणि परिचालन अधिकारी निखिलकुमार ओसवाल यांनी दिली.

५३५ उत्पादक स्टॉल्स आणि ८० खाद्य स्टॉल्सचे आकर्षण

ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग आणि उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिला बचतगटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीकरीता राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाचे आयोजन  महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) मैदान, प्लॉट नं. जी-टेक्स्ट ब्लॉक १ ते ४, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई येथे करण्यात आले आहे.

यंदाच्या महालक्ष्मी सरसमध्ये ५३५ उत्पादक स्टॉल्स आणि ८० खाद्यपदार्थ स्टॉल्स सहभागी झाले आहेत. उत्पादनांची गुणवत्ता, पॅकेजिंग आणि नावीन्य लक्षात घेऊन सहभागींची निवड करण्यात आली आहे. नवोदित महिलांनाही मोठ्या प्रमाणावर संधी देण्यात आली आहे. नागरिकांसाठी  बस सेवा, घरपोच सेवा तसेच दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

४० कोटी रुपयांच्या व्यवसायाची अपेक्षा

याआधी नागपूर येथे झालेल्या प्रदर्शनामध्ये १६ कोटी रुपयांचा व्यवसाय झाला होता, तर वाशी येथे २२ कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. मुंबईतील महालक्ष्मी सरस २०२६ पहिल्या सप्ताहात १५ कोटी रुपयांचा व्यवसाय झाला असून, यंदा ४० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि लोकाभिमुख भूमिका महत्त्वाची असून ज्यांना रोख रक्कम हवी

 उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना 15 तारखेला विशेष बैठक घेण्यात यावी, अशा सूचना दिल्या. संबंधित रहिवाशांसमोर धोरण मांडण्यात यावे, त्यांना आवाहन करण्यात यावे आणि त्यांचा विश्वास संपादन करण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि लोकाभिमुख भूमिका महत्त्वाची असून ज्यांना रोख रक्कम हवी आहे त्यांना रोख मोबदला आणि ज्यांना फ्लॅट हवा आहे त्यांना फ्लॅट देण्याचा पर्याय विचारात घेण्यात यावा. सर्व स्मारकांचे सर्वेक्षण करून संपूर्ण तपशील लोकांसमोर मांडण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

कृती समितीच्या सदस्यांना स्थायी समिती सदस्यांकडे निवेदन सादर करून आपले मत अधिकृतपणे नोंदविण्याचाही सल्ला डॉ. गोऱ्हे यांनी दिला. त्यामुळे किती लोक घर स्वीकारण्यास तयार आहेत आणि किती लोकांना रोख रक्कम हवी आहे याची स्पष्ट माहिती उपलब्ध होईल. बैठकीपूर्वी लोकांचे मत जाणून घेतले तर ते उपयोगी ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

लोकांना विश्वासात घेऊन पुनर्वसनाची पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल

 लोकांना विश्वासात घेऊन पुनर्वसनाची पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल

 - उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे पाठपुरावा करण्यात येणार
• उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या पुढाकाराने महात्मा फुले स्मारक रहिवाशांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा

 

मुंबई, दि. १२ :  पुण्यातील महात्मा फुले स्मारक रहिवाशी कृती समितीच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत विधानभवनात आढावा घेण्यात आला. पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबविताना स्थानिक रहिवाशांना विश्वासात घेण्यात यावे, असे निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

महात्मा फुले स्मारक रहिवाशी कृती समिती, पुणे यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्यक्ष व दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक पार पडली. या बैठकीत रहिवाशांच्या पुनर्वसन, मोबदला, फ्लॅट वाटप आणि सर्वेक्षणासंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीदरम्यान डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना इतर महानगरपालिकांमध्ये देण्यात आलेल्या मोबदल्याचा अभ्यास करण्यात यावा, असे निर्देश दिले. महानगरपालिका किती जागा सामावून घेऊ शकते याचाही अभ्यास करण्यात यावा. ज्या महानगरपालिकांमध्ये जितका मोबदला देण्यात आला आहे त्याचाही अभ्यास करण्यात येणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

टोबॅको-फ्री स्कूल प्रोग्राम २०२६–२७’ अंतर्गत

  ‘टोबॅको-फ्री स्कूल प्रोग्राम २०२६–२७’ अंतर्गत चार संस्थांना अनुदान देण्यात आले. त्यामध्ये बालाजी सेवा संस्थान, जनलोक कल्याण परिषद, धरती ग्रामोथान एवं सहभागी ग्रामीण विकास समिति आणि ग्रामीण स्वावलंबन समिति यांचा समावेश होता.

 

कार्यक्रमादरम्यान तंबाखूमुळे होणारे आजार, विशेषतः कर्करोगाचा वाढता धोका आणि लहान वयातच जनजागृतीचे महत्त्व यावर विशेष भर देण्यात आला. यावेळी एनएसएफतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या जनजागृती मोहिमांवर आधारित एक विशेष लघुपटही प्रदर्शित करण्यात आला. या कार्यक्रमास नरोटम सेखसरिया फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष जोशी, उपाध्यक्ष राजश्री कदम, सहाय्यक संचालक रीटा पावडे, तसेच गौरव अरोरा, दत्ता बालासाहेब आणि शिरीन भूटिया यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. तसेच सलाम मुंबई फाउंडेशनच्या वतीने विविध राज्यांतील स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही सहभाग घेतला.