गगनबावडा ग्रामीण रुग्णालय येथील डॉक्टर व तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याबाबत

 गगनबावडा ग्रामीण रुग्णालय येथील डॉक्टर व तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिले. तसेच सर्व शासकीय रुग्णालयात महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या काम वाढावे व रुग्णांना आपल्या गावाजवळ मोफत सुविधा उपलब्ध करून  देणेसाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

गगनबावडा ग्रामीण रुग्णालयातील पायाभूत सुविधा, इमारतीची सद्यस्थिती, आवश्यकता

 गगनबावडा ग्रामीण रुग्णालयातील पायाभूत सुविधा, इमारतीची सद्यस्थिती, आवश्यकता, रिक्तपदे आणि आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. गगनबावडा ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. शासनाच्या रुग्णालयात जन आरोग्य योजनेचे कामकाज मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याचे निर्देशही दिले.

खुपीरे ग्रामीण रुग्णालयात १५ ऑगस्टपूर्वी डायलेसिस सेवा सुरू करा

 खुपीरे ग्रामीण रुग्णालयात १५ ऑगस्टपूर्वी डायलेसिस सेवा सुरू करा

– सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

·         गगनबावडा ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना

·         करवीर मतदारसंघातील आरोग्य संस्थांच्या कामकाजाचा आढावा

 

मुंबई, दि. १३ : कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर विधानसभा क्षेत्रातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या आरोग्य संस्थांच्या कामकाजाचा आढावा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला.

 

खुपीरे ग्रामीण रुग्णालयातील डायलिसिस सेवा १५ ऑगस्टपूर्वी सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश आरोगय मंत्री आबिटकर यांनी दिले. बैठकीत खुपीरे ग्रामीण रुग्णालयातील सद्यस्थिती, आवश्यक सुविधा, मनुष्यबळ तसेच वैद्यकीय उपकरणांच्या उपलब्धतेबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी स्त्रीरोग तज्ञ, दंतविकार तज्ञ यांच्या जागा तातडीने  उपलब्ध करून देऊन ग्रामीण भागातील रुग्णांना वेळेवर आणि स्थानिक पातळीवर उपचार सुविधा उपलब्ध होणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी नमूद केले

बाहेरच्या प्रवासात असताना ताफ्यातील वाहनांची संख्या निर्धारित संख्येपेक्षा

 मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या ही तत्काळ प्रभावाने अर्ध्यावर आणण्यात यावी. बाहेरच्या प्रवासात असताना ताफ्यातील वाहनांची संख्या निर्धारित संख्येपेक्षा अधिक नसेल याची जबाबदारी संबंधित पोलिस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक यांची असेल. मंत्री-अधिकाऱ्यांनी कोणतेही विदेश दौरे करु नयेत. मंत्र्यांनी अत्यावश्यक नसेल तेव्हा शासकीय विमान, हेलिकॉप्टर यांचा वापर करु नये, त्याऐवजी नियमित विमानसेवेचा वापर करावा. मंत्री-अधिकारी यांनी आवर्जून मेट्रो आदी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवावा. पहिल्या टप्प्यात किमान एक दिवस असा प्रयोग करावा. अधिकाऱ्यांना बैठकांना बोलावण्याऐवजी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठका घ्याव्यात. शासनात वितरित करण्यात आलेल्या वाहनांचा कोटेकोरपणे आढावा घेण्यात यावा.

            ऊर्जा बचतीसाठी अनावश्यक होर्डिंग्ज/फ्लेक्सवरील कारवाई वाढवण्यात याव्यात आणि तेथे डेकोरेटिव्ह लायटिंगचा वापर होणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले आहेत.

0000

मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या अर्ध्यावर

 मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या अर्ध्यावर

 

·         उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय

·         मंत्री व अधिकाऱ्यांचे विदेश दौरे रद्द

·         अत्यावश्यक सोडून विशेष विमान, हेलिकॉप्टर दौरे नको

·         बहुतेक बैठका व्हीसीद्वारे करण्याचे निर्देश

·         मंत्री व अधिकाऱ्यांनी किमान एक दिवस सार्वजनिक वाहतूक वापरण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 13 : इंधन आणि परकीय चलन बचतीच्या अनुषंगाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन उच्चस्तरीय बैठकीत विविध उपाययोजनांचा आढावा घेतला आणि त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या अर्ध्यावर आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सर्व सुरक्षा यंत्रणांनी एकमेकांशी समन्वय राखून

 सर्व सुरक्षा यंत्रणांनी एकमेकांशी समन्वय राखून काम करावे, जेणेकरून कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही. गर्दीचे नियोजन आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.  कुंभमेळ्याच्या आयोजनात कुठेही उणीव राहणार नाही, याची दक्षता शासन घेत आहे,असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नमूद केले.

         कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी यावेळी सादरीकरण केले. बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, नाशिक येथील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, १३ आखाड्यांचे महंत व साधू उपस्थित होते. यावेळी आखाड्यांचे महंत यांनी विचार मांडले. बैठकीच्या सुरुवातीला त्र्यंबकेश्वर येथील मंदिराच्या दर्शन पथाचे ई भूमिपूजन करण्यात आले.

 

त्र्यंबकेश्वर दर्शन पथ प्रकल्प

एकूण खर्च: ₹६६५ कोटी.

अखंड दर्शनासाठी एकेरी मार्ग प्रणाली.

टप्पे: पहिला टप्पा २७५ कोटी; दुसरा टप्पा ३९० कोटी.

९,००० भाविकांची क्षमता असलेले 'शिव दर्शन संकुल', वातानुकूलित हॉल आणि एलईडी स्क्रीनची सुविधा.

५ मिनिटांत आपत्कालीन निर्गमन क्षमता आणि एआय-आधारित गर्दी व्यवस्थापन.

काळ्या पाषाणातील पारंपारिक मराठा शैलीतील बांधकाम.

शहरातील वाहतूक कोंडीत ८० टक्के घट आणि स्थानिक विक्रेत्यांचे पुनर्वसन.

 

कुंभमेळ्याच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड नको

 कुंभमेळ्याच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड नको

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            त्रंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी राज्यशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. हे आयोजन अत्यंत दिमाखदार स्वरूपात पार पडेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त करीत या कुंभमेळ्याच्या सुरक्षतेबाबत कुठलीही तडजोड खपवून घेणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. भाविकांची सुरक्षा, सुविधा आणि आखाड्यांच्या मागण्यांबाबतही निर्देश दिले.

            उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, कुंभमेळ्यादरम्यान येणाऱ्या भाविकांना किंवा सामान्य नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही, अशी भूमिका आखाड्यांनी घेतली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करत उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आखाड्यांनी दिलेली सूचना अतिशय स्वागतार्ह आहे. सर्वांच्या सहकार्यानेच हा सोहळा यशस्वी होईल.

            शासनाला सेवा करण्याची संधी मिळाली असून संपूर्ण प्रशासन एक 'टीम' म्हणून काम करत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे खंबीर पाठबळ असल्याने राज्य वेगाने पुढे जात आहे. मंदिरांचे पुनर्निर्माण आणि धार्मिक स्थळांचा विकास ही आमची प्राथमिकता आहे.

कुंभमेळ्यासाठी सध्या ३७७ एकर जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे. मात्र, आखाड्यांनी अतिरिक्त जमिनीची मागणी केली असून, शासन त्याबाबत सकारात्मक आहे. कुंभमेळ्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. भाविकांच्या सोयीसाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक तो सर्व निधी तत्काळ उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.