माध्यमांनी समाजमत घडवत महिलांविषयी संवेदनशील वृत्तांकन करण्याची गरज -

  

माध्यमांनी समाजमत घडवत महिलांविषयी संवेदनशील वृत्तांकन करण्याची गरज

-         राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्षा विजया रहाटकर

·         कार्यशाळेच्या समारोप प्रसंगी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचे मत

 

मुंबई, दि. 20 : माध्यमांनी केवळ माहिती देण्यापुरते मर्यादित न राहता समाजमत घडवण्याची जबाबदारी पार पाडावी आणि महिलांविषयीचे वृत्तांकन करताना संवेदनशीलता व कायदेशीर अचूकता राखावी, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी केले.

राष्ट्रीय महिला आयोग आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई येथे आयोजित ‘महिला, माध्यमे आणि तंत्रज्ञान’ या एकदिवसीय कार्यशाळेच्या समारोप कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. यावेळी माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक तथा प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, लेखिका डॉ.रिचा सूद, वरिष्ठ पत्रकार स्वाती गुप्ता तसेच मुंबईतील पत्रकार उपस्थित होते.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी महिलांच्या संरक्षणासाठी देशात प्रभावी कायदे अस्तित्वात असल्याचे सांगताना ‘घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा’ हा महिलांसाठी संरक्षणात्मक असल्याचे सांगितले. तसेच भारतीय राज्यघटनेने दिलेले अधिकार, नव्याने लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहितेमधील तरतुदी, तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा, ‘पॉश’ आणि ‘पॉक्सो’ कायद्यांचे महत्त्व त्यांनी सांगितले.

इंग्रजी भाषेचा अडसर दूर करून प्रादेशिक भाषांमध्ये एआयचा वापर करणे आवश्यक

 इंग्रजी भाषेचा अडसर दूर करून प्रादेशिक भाषांमध्ये एआयचा वापर करणे आवश्यक आहे. सर्वम सारख्या 'इंडिक' एआय टूल्समुळे ग्रामीण भागातील बातम्या किंवा माहिती थेट संबंधित लोकांपर्यंत स्थानिक भाषेत पोहोचवणे आता सोपे होणार आहे. यामुळे भाषेची मर्यादा संपुष्टात येऊन माहिती सार्वत्रिक होईल आणि त्याचा लाभ स्थानिक स्तरावरील महिला पत्रकारांना होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.

 

कार्यशाळेदरम्यान माहिती व जनसंपर्क विभागात सुरू असलेल्या डिजिटल उपक्रमांची माहिती देत प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले, विभागात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या उपयोगातून अचूक वृत्तांकन वेगाने वितरण करण्यात येत आहे. ‘एआय’च्या क्षेत्रात काम करताना नैतिक नियमावली महत्वाची आहे. अशी नियमावली युरोपात तयार करण्यात आली आहे. भारतातही अशा पद्धतीची नियमावली आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

विश्लेषणात्मक आणि संशोधनात्मक कामांसाठी अधिक वेळ

 विश्लेषणात्मक आणि संशोधनात्मक कामांसाठी अधिक वेळ

 

 ‘ए आय’ हे केवळ माहितीचे साधन नसून ते पत्रकारितेचा वेग वाढवणारे एक शक्तिशाली माध्यम आहे. माहितीचे संकलन, भाषांतर आणि विविध व्यासपीठांवर मांडणी करण्यासाठी एआयचा प्रभावी वापर करून कामाची गुणवत्ता सुधारता येते. एआयमुळे मानवी श्रमाची बचत होऊन पत्रकारितेतील विश्लेषणात्मक आणि संशोधनात्मक कामांसाठी अधिक वेळ मिळत असल्याचेही प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले.

 

            बदलत्या काळात समृद्ध पत्रकारिता आणि आघाडीवर राहण्यासाठी महिलांनी एआय टूल्सचा वापर करणे काळाची गरज आहे. एआयमुळे उपलब्ध होणाऱ्या नव्या संधींचा फायदा घेण्यासाठी महिला पत्रकारांनी तांत्रिक कौशल्यांत प्रगती करणे आवश्यक आहे. येणाऱ्या काळात तंत्रज्ञानाशी मैत्री करून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्याची संधी महिलांकडे असल्याचे सांगत ब्रिजेश सिंह यांनी राष्ट्रीय महिला आयोगाने महिला पत्रकारांसाठी एआय मधील कौशल्य प्रशिक्षण सुरू करण्याचे आवाहनही केले.

पत्रकारिता क्षेत्रात एआय मुळे महत्त्वाचे बदल; बदलांकडे संधी म्हणून पाहत महिला पत्रकारांनी अधिक तंत्रस्नेही व्हावे

 पत्रकारिता क्षेत्रात एआय मुळे महत्त्वाचे बदल;

बदलांकडे संधी म्हणून पाहत महिला पत्रकारांनी अधिक तंत्रस्नेही व्हावे

-         प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह

 

मुंबई, दि. २० : वेगाने बदलणाऱ्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात पत्रकारिता क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान महत्त्वाचे बदल घडवत आहे. या बदलांकडे संधी म्हणून पाहत महिला पत्रकारांनी अधिक तंत्रस्नेही व्हावे. या तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने महिला पत्रकार पत्रकारितेच्या माध्यमातून सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणू शकतात, असा विश्वास  माहिती व जनसंपर्क विभागाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी व्यक्त केला.

 

राष्ट्रीय महिला आयोग आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या रंगस्वर सभागृह येथे आयोजित महिला, माध्यमे आणि तंत्रज्ञान या विषयावरील एक दिवसीय कार्यशाळेत 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि पत्रकारितेवरील त्याचा परिणाम' या विषयावर प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह बोलत होते.

 

काही वर्षांमध्ये कोणत्या क्षेत्राचा विकास होईल ते लक्षात घेऊन त्यानुसार थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियोजन

 यावेळी इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी निधी वेळेत खर्च होण्यासाठी वित्त विभागाकडून नॉर्मस् द्यावेत असे सांगितले.

 

 मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांनी पुढील काही वर्षांमध्ये कोणत्या क्षेत्राचा विकास होईल ते लक्षात घेऊन त्यानुसार थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियोजन करण्याची सूचना केली. प्रादेशिक समतोल साधून विकासाचे नियोजन करावे तसेच किल्ल्यांच्या देखभालीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

 

वित्त राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातींची जिल्हानिहाय संख्या विचारात घेऊन आणि त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन जिल्हा विकास समितीच्या निधीचे नियोजन करण्याची सूचना केली.

 

यावेळी विविध विभागांच्या सचिवांनी विभागांच्या पुढील चार वर्षांच्या नियोजनाचे सादरीकरण केले.

इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारण्यावर विशेष भर

 ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारण्यावर विशेष भर

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पर्यायी निधी स्रोतांचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि जमीन मूल्य धोरणांचा योग्य उपयोग करावा. केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त निधी मिळवण्यासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्रे वेळेत सादर करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करुन प्रलंबित प्रमाणपत्रे तातडीने सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. खाजगी गुंतवणूक, निर्यात आणि खाजगी उपभोग वाढविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त करुन ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारण्यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. महसूल विभागाने राबविलेल्या सुधारणांमुळे सुनावण्यांची संख्या कमी होण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

विभागांमधील परस्पर समन्वय वाढवून सहकार्याने काम करण्याचे निर्देश देऊन प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी पार पाडावी, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी नियमित मूल्यमापन प्रणाली विकसित करण्यावरही त्यांनी भर दिला. सर्व प्रकल्पांचे प्रभावी ट्रॅकिंग करता येण्यासाठी यापुढे शासनाकडे सादर होणारे नवीन प्रस्ताव ‘विकसित महाराष्ट्र’च्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असावेत, यासाठी प्रत्येक प्रस्तावासोबत त्याचे स्पष्टीकरण देणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मागील वर्षभरात करण्यात आलेले नियोजन आता अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर आले असून राज्याच्या विकासाला नवी दिशा देण्यासाठी या अंमलबजावणीवर अधिक गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करावे, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

 

जलयुक्त शिवार आणि गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजनांची कामे तातडीने करावी

 जलयुक्त शिवार आणि गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजनांची

कामे तातडीने करावी

यासाठी जलयुक्त शिवार आणि गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार या योजनांची कामे तातडीने आणि मोठ्या प्रमाणात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या कामांसाठी वित्त विभागाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, तसेच जुन्या जल स्त्रोतांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवनाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे. यामुळे कमी पैशात जास्त पाणी साठा उपलब्ध होईल. कमी पावसाच्या परिस्थितीतही सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणारी हीच साधने प्रभावी ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘जी रामजी योजने’तून होणारी जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली आहेत की नाही,