बालविवाहासंदर्भातील कोणतीही माहिती गोपनीय पद्धतीने देण्यासाठी चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ हा टोल-फ्री pl share

 प्रशासनाने पत्रकात स्पष्ट केले आहे की, बालविवाह व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रत्येक घटकाने सतर्कता बाळगणे आवश्यक आहे. बालविवाह प्रतिबंधासाठी शासनाने बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांची बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. तसेच, बालविवाहासंदर्भातील कोणतीही माहिती गोपनीय पद्धतीने देण्यासाठी चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ हा टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. समाजातील सर्व घटकांच्या सहकार्याने बालविवाहास आळा घालून मुंबई उपनगर जिल्हा ‘बालविवाहमुक्त’ करण्याचा निर्धार प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ नुसार विवाहासाठी मुलीचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलाचे २१ वर्षे असणे

 बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ नुसार विवाहासाठी मुलीचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलाचे २१ वर्षे असणे बंधनकारक आहे. या वयापूर्वी होणारा विवाह हा कायद्याने बालविवाह मानला जातो. मुंबई उपनगर जिल्हा बालविवाहमुक्त करण्याच्या उद्देशाने विवाह सोहळ्याशी निगडित सर्व घटकांना सजग राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रिंटिंग प्रेस चालक, मंडप डेकोरेटर, फोटोग्राफर, आचारी, मंगल कार्यालय व सभागृह व्यवस्थापक, बॅण्ड वादक, कॅटरर्स तसेच विविध धर्मांतील विवाह लावणारे धर्मगुरू यांचा समावेश आहे. या सर्वांनी विवाहाचे बुकिंग स्वीकारताना मुलगा व मुलगी यांचे वय कायदेशीर मर्यादेनुसार पूर्ण असल्याची खातरजमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

बालविवाहास प्रोत्साहन आणि, सहभागी झाल्यास दोन वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख दंड

 बालविवाहास प्रोत्साहन आणि, सहभागी झाल्यास दोन वर्ष

सश्रम कारावास व एक लाख दंड

· मुंबई उपनगर बालविवाह मुक्त करण्याचा निर्धार

मुंबई, दि.१७ : शुभ मुहूर्तांवर विवाहसोहळ्यांची लगबग वाढत असताना, काही ठिकाणी बालविवाह होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उपनगर जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने बालविवाह रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. अशा विवाहास चालना देणे, परवानगी देणे किंवा रोखण्यात कसूर करणे हा दंडनीय गुन्हा असून संबंधितांना दोन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा असल्याची माहिती मुंबई उपनगरच्या जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने पत्रकाद्वारे दिली आहे.

बालविवाह प्रतिबंधासाठी मुंबई उपनगर जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत विवाह सोहळ्यांशी संबंधित सर्व सेवा पुरवठादारांवरही कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बाल विवाहास चालना किंवा परवानगी देणे किंवा बालविवाह रोखण्यास हलगर्जीपणाने कसूर करेल किंवा बालविवाहास उपस्थित राहणारी व्यक्ती किंवा सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीवरही कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

एमएमआरडीए' आणि रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भागधारक करार

 'एमएमआरडीए' आणि रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भागधारक करार

 

मुंबई दि १८: 'एमएमआरडीए' आणि रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भागधारक करार झाला.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे या करार कार्यक्रमास महानगर आयुक्त डॉ संजय मुखर्जी, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी अन्बळगन,  व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक व धोरण विषयक सल्लागार कौस्तुभ धवसे तसेच ऑरेंज सिटी ग्रुपचे निखिल गांधी उपस्थित होते.

कराराअंतर्गत विकसित होणाऱ्या बाबी

 

·         रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लि.

·         एकीकृत टाऊनशिप निती प्रस्तावित

·         स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित होणार

·         रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात विस्तार

·         प्रमुख बंदर क्षेत्राशी जोडलेले

·         आत्मनिर्भर टाऊनशिप

व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे काय?* महाराष्ट्र सरकारने आज देशातील सर्वात मोठी संपत्ती-क्रांती जाहीर केली pl share

 *व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे काय?*

महाराष्ट्र सरकारनेदेशातील सर्वात मोठी संपत्ती-क्रांती जाहीर केली. आता प्रत्येक फ्लॅटमालकाला ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळणार असून, त्यात फ्लॅटसह खालच्या जमिनीचा वैयक्तिक हिस्सा कायमचा नोंदवला जाणार आहे!“आजपासून फ्लॅट म्हणजे फक्त छत नव्हे, तर जमिनीचा मालक!” असे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.या कार्डमध्ये इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ, तुमचा नेमका हिस्सा (उदा. 1/150 हिस्सा) आणि QR कोडसह डिजिटल स्वाक्षरी असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सातबारा उताऱ्यावर तुमचे नाव शेतकऱ्याप्रमाणे चढणार आहे. नवीन फ्लॅटना 1 जानेवारी 2026 पासून हे कार्ड सक्तीचे, तर जुन्या 2 कोटी फ्लॅटमालकांना केवळ 500 रुपयांत 2027 पर्यंत मिळेल. बँक लोन, रिडेव्हलपमेंट, वारसाहक्क आता 48 तासांत मिळेल.“60 वर्षांची गुंतागुंत एका कार्डाने संपली. महाराष्ट्राने देशाला नवा आदर्श दिल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

*नवीन कार्ड काय देणार?*

मुख्य प्रॉपर्टी कार्डसोबतच तुम्हाला वैयक्तिक ‘व्हर्टिकल कार्ड’चे फायदे मिळतील. उदाहरणार्थ इमारतीखालील एकूण चटई क्षेत्रफळ 10 हजार चौ.फूट आहे.   त्यात तुमचा नेमका हिस्सा 99.25 चौ.फूट जमीन अधिक 800 चौ.फूट हवेतला भाग असेल.  यात QR कोडसह डिजिटल स्वाक्षरी असल्याने छेडछाड अशक्य आहे.

https://chat.whatsapp.com/KUXgbl7r8eTHsSl6MIErsq?mode=wwt

*सातबारा उताऱ्यावर नाव*

आता ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्याप्रमाणे मुंबई-पुण्यातल्या फ्लॅटमालकाचाही सातबारा उताऱ्यावर हिस्सा दिसेल! ‘गट नं. 456/2, हिस्सा 1/120’ असे लिहिले जाईल. वारसनोंद, विक्री, गहाण ठेवणे सोपे होणार.

*का आणली ही क्रांती?*

रिडेव्हलपमेंटमध्ये बिल्डर फसवणूक करायचे. बँका लोन देण्यास नकार द्यायच्या. न्यायालयात १५-२० वर्षे खटले चालायचे अशा विविध कारणांमुळे 2 कोटींहून जास्त फ्लॅटमालक हैराण होते 

*कधी मिळणार?*

उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल डिसेंबर 2025 पर्यंत येणार. जानेवारी 2026 पासून नवीन फ्लॅटना तरतूद सक्तीची, जुन्या इमारतींना 2 वर्षांत अपडेट करता येणार. अवघ्या ₹500 शुल्कात तुमची जमीन तुमच्या नावावर!आता फ्लॅट म्हणजे खरोखरच ‘माझ्या मालकीची जमीन + त्यावरचे माझे घर’! सरकारने 60 वर्षांची गुंतागुंत एका कार्डाने संपवली आहे.  

*FAQ*

*व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड१. प्रश्न: व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे नेमके काय आहे?*

उत्तर: हे एक स्वतंत्र कायदेशीर कागदपत्र आहे जे तुम्हाला तुमच्या फ्लॅटसह इमारतीखालच्या जमिनीतील तुमचा नेमका हिस्सा (उदा. १/१०० किंवा ९९.५० चौ.फूट) कायमस्वरूपी देते. हे मुख्य प्रॉपर्टी कार्डला जोडलेले असते आणि QR कोडसह डिजिटल स्वाक्षरी असते.

*प्रश्न: माझ्या जुन्या फ्लॅटला हे कार्ड कधी आणि कसे मिळेल?*

उत्तर: जानेवारी २०२६ पासून नवीन इमारतींना हे कार्ड सक्तीचे होईल. जुन्या सोसायट्यांना २ वर्षांत (डिसेंबर २०२७ पर्यंत) फक्त ₹५०० शुल्क भरून सोसायटीमार्फत अर्ज करता येईल. सातबारा उताऱ्यावरही तुमचे नाव आपोआप चढेल.

*प्रश्न: याचा मला काय फायदा होईल?*

उत्तर:  बँक लोन त्वरित मिळेल.रिडेव्हलपमेंटमध्ये बिल्डर फसवू शकणार नाही. विक्री-वारसाहक्क २ दिवसांत पूर्ण होईल.न्यायालयात खटला चालण्याची वेळ १५ वर्षांऐवजी १५ दिवस! तुम्ही खरोखरच “जमिनीचे मालक” व्हाल, फक्त “फ्लॅटचे” नव्हे!

🕉️💐🕉️💐🕉️

क्षमता विकास आयोग आणि 'कर्मयोगी भारत' यांच्या संयुक्त विद्यमाने २ ते ८ एप्रिल २०२६ दरम्यान 'साधना सप्ताह'

 क्षमता विकास आयोग आणि 'कर्मयोगी भारत' यांच्या संयुक्त विद्यमाने २ ते ८ एप्रिल २०२६ दरम्यान 'साधना सप्ताह' साजरा करण्यात आला. 'तंत्रज्ञान, परंपरा आणि मूर्त परिणाम’ ही यामागची संकल्पना होती. 47 लाख शासकीय कर्मचारी साधना सप्ताहमध्ये सहभागी झालें होते. 33 लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी विहित केलेले चार तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे.

महाराष्ट्रातील तब्बल 5 लाखांहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी 'आयजीओटी' या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रत्येकी किमान 4 तासांचे प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केले. राज्याच्या या समर्पित प्रयत्नांची दखल घेत राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राची विशेष श्रेणीत निवड करण्यात आली.

महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय शिस्तीचे आणि कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यावर आधारित प्रतिसादाचे विशेष कौतुक  मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केले. तसेच त्यांनी साधना सप्ताह 2026 मधील सहभाग हा केवळ तांत्रिक नसून तो शासकीय यंत्रणेतील एका मोठ्या वर्तणूक बदलाचे प्रतिबिंब असल्याचे सांगितले. यामुळे प्रशासकीय क्षमता बांधणी ही केवळ श्रेणीबद्ध रचनेपुरती मर्यादित न राहता, ती थेट सामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांमध्ये सुधारणा घडवून आणणारी ठरेल. तंत्रज्ञानाच्या युगात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डिजिटल साधनांचा वापर करून कर्मचारी स्वतःला अपडेट करत आहेत, ही समाधानाची बाब असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

००००

मिशन कर्मयोगी' मध्ये महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय स्तरावर 'टॉप परफॉर्मिंग स्टेट' पुरस्काराने गौरव

 ‘मिशन कर्मयोगी' मध्ये महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय स्तरावर

'टॉप परफॉर्मिंग स्टेट' पुरस्काराने गौरव

 

नवी दिल्ली, 17 : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मिशन कर्मयोगी' उपक्रमांतर्गत  महाराष्ट्र राज्याने प्रशासकीय प्रशिक्षणात ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली आहे. साधना सप्ताह २०२६ निमित्त आयोजित विशेष सोहळ्यात महाराष्ट्राला 'टॉप परफॉर्मिंग स्टेट' (उत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य) या बहुमानाने सन्मानित करण्यात आले. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते हा पुरस्कार सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांना प्रदान करण्यात आला.