फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सामंजस्य कराराद्वारेमानसिक गरजा ओळखून त्यांना योग्य वेळी सहाय्य मिळावे, हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.

 फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सामंजस्य कराराद्वारे या प्रकल्पाची औपचारिक सुरुवात करण्यात आली. बालसंगोपन संस्थांमध्ये राहणाऱ्या अनेक मुलांना त्याग, आघात, शोषण किंवा प्रतिकूल परिस्थितीमुळे मानसिक त्रासाचा सामना करावा लागतो. अशा मुलांच्या भावनिक व मानसिक गरजा ओळखून त्यांना योग्य वेळी सहाय्य मिळावे, हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.

 

प्रारंभी महाराष्ट्रातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये मर्यादित स्वरूपात राबविण्यात आलेला हा प्रकल्प आता राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या १२१ बालसंगोपन संस्थांपर्यंत विस्तारण्यात येत आहे. या संस्थांमध्ये दोन प्रमुख गटांतील मुले राहतात, एक म्हणजे संकटग्रस्त मुले, जसे अनाथ, मानव तस्करीतून मुक्त केलेली मुले किंवा कुटुंबाकडून काळजी घेणे शक्य नसलेली मुले; आणि दुसरा गट म्हणजे कायद्याच्या संघर्षात आलेली मुले, जी न्यायप्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत निरीक्षण गृहात ठेवली जातात.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून ‘मासूम’ प्रकल्पाचा राज्यव्यापी विस्तार

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून

‘मासूम’ प्रकल्पाचा राज्यव्यापी विस्तार

 

मुंबई, दि. १७: बालसंगोपन संस्थांमध्ये राहणाऱ्या मुलांना भावनिक आणि सामाजिक आधार देण्यासाठी मासूम प्रकल्प राबविण्यात येतो. येथील अनेक मुलांना त्याग, आघात, शोषण किंवा प्रतिकूल परिस्थितीमुळे मानसिक त्रासाचा सामना करावा लागतो. अशा मुलांच्या भावनिक व मानसिक गरजा ओळखून त्यांना योग्य वेळी सहाय्य मिळावे, या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने 'मासूम’ प्रकल्पाचा राज्यव्यापी विस्तार करण्यात आला आहे.

 

महिला व बाल विकास विभाग  आणि आदित्य बिर्ला एज्युकेशन ट्रस्टच्या ‘ईमपॉवर'  उपक्रम यांच्यातील परस्पर सामंजस्य करारातून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

 

एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत प्रकल्पांतर्गत २० संस्थांमधील १,८६१ मुलांना लाभ मिळाला असून ५,००० हून अधिक समुपदेशन सत्रे घेण्यात आली आहेत. मानकीकृत मूल्यांकन साधनांच्या आधारे मुलांच्या भावनिक स्थैर्यात आणि सामाजिक वर्तनात लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे. तसेच पालक व पालक प्रतिनिधींनाही समुपदेशन देऊन कुटुंबीय नातेसंबंध मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

 

मराठी भाषा सक्ती: नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर दंड व मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया निश्चित

 मराठी भाषा सक्ती: नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर

दंड व मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया निश्चित

 

मुंबई, दि. १७ - राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची असतानाही नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली असून याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

 

राज्यात मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी २०२० मध्ये अधिनियम लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. तथापि, काही विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये या तरतुदींचे पालन होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व शाळांनी मराठी विषयासाठी पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक राहील. तसेच, मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही याची तपासणी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी व निरीक्षक यांच्या पथकांमार्फत केली जाणार असल्याचे शासनाने, स्पष्ट केले आहे.

 

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना प्रथम नोटीस देण्यात येईल आणि १५ दिवसांत खुलासा सादर करणे बंधनकारक असेल. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापनावर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. तसेच, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय अनिवार्यपणे सुरू करण्याचे आदेश दिले जातील.

 

याव्यतिरिक्त, संबंधित शाळेला निर्णयाविरोधात ३० दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. अपिलानंतरही आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा अंतिम निर्णय शालेय शिक्षण आयुक्त स्तरावर सुनावणी घेऊन तीन महिन्यांत करण्यात येणार आहे.

 

या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे प्रभावी अध्यापन सुनिश्चित होण्यास मदत होणार असल्याचे विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

शिक्षक पात्रता परीक्षेचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी २४ एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ

 शिक्षक पात्रता परीक्षेचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी

२४ एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ

 

मुंबई, दि. १७ - महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद कार्यालयामार्फत महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (महाटीइटी) २०२६ परीक्षेचे रविवार २१ जून २०२६ रोजी आयोजन करण्यात आले आहे. या परीक्षेचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी २४ एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे परिषदेचे आयुक्त महेश चोथे यांनी कळविले आहे.

 

या परीक्षेचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी  २७ मार्च ते १६ एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. तथापि परीक्षार्थी/ उमेदवारांमार्फत महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२६ परीक्षेचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याची मुदत वाढविण्याबाबतची विनंती लक्षात घेता ही मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे परीक्षा परिषदेमार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून ‘मासूम’ प्रकल्पाचा राज्यव्यापी विस्तार

  

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून

‘मासूम’ प्रकल्पाचा राज्यव्यापी विस्तार

 

मुंबई, दि. १७: बालसंगोपन संस्थांमध्ये राहणाऱ्या मुलांना भावनिक आणि सामाजिक आधार देण्यासाठी मासूम प्रकल्प राबविण्यात येतो. येथील अनेक मुलांना त्याग, आघात, शोषण किंवा प्रतिकूल परिस्थितीमुळे मानसिक त्रासाचा सामना करावा लागतो. अशा मुलांच्या भावनिक व मानसिक गरजा ओळखून त्यांना योग्य वेळी सहाय्य मिळावे, या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने 'मासूम’ प्रकल्पाचा राज्यव्यापी विस्तार करण्यात आला आहे.

 

महिला व बाल विकास विभाग  आणि आदित्य बिर्ला एज्युकेशन ट्रस्टच्या ‘ईमपॉवर'  उपक्रम यांच्यातील परस्पर सामंजस्य करारातून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

मराठी भाषा सक्ती: नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर दंड व मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया निश्चित

 मराठी भाषा सक्ती: नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर

दंड व मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया निश्चित

 

मुंबई, दि. १७ - राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची असतानाही नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली असून याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

 

राज्यात मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी २०२० मध्ये अधिनियम लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. तथापि, काही विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये या तरतुदींचे पालन होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व शाळांनी मराठी विषयासाठी पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक राहील. तसेच, मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही याची तपासणी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी व निरीक्षक यांच्या पथकांमार्फत केली जाणार असल्याचे शासनाने, स्पष्ट केले आहे.

 

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना प्रथम नोटीस देण्यात येईल आणि १५ दिवसांत खुलासा सादर करणे बंधनकारक असेल. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापनावर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. तसेच, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय अनिवार्यपणे सुरू करण्याचे आदेश दिले जातील.

 

याव्यतिरिक्त, संबंधित शाळेला निर्णयाविरोधात ३० दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. अपिलानंतरही आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा अंतिम निर्णय शालेय शिक्षण आयुक्त स्तरावर सुनावणी घेऊन तीन महिन्यांत करण्यात येणार आहे.

 

या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे प्रभावी अध्यापन सुनिश्चित होण्यास मदत होणार असल्याचे विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

Governor Jishnu Dev Varma inaugurates Solar Energy Project at Lok Bhavan, Nagpur

 Governor Jishnu Dev Varma inaugurates Solar Energy Project

at Lok Bhavan, Nagpur

 

Nagpur, 17 April : Taking a significant step towards environmental protection and energy self-reliance, Governor of Maharashtra Jishnu Dev Varma inaugurated a state-of-the-art solar energy project at Lok Bhavan, Nagpur on Thursday

The project has a capacity of 90 kW and is expected to generate approximately 115,200 units of clean electricity annually.

Emphasizing the importance of solar energy, the Governor stated that green energy is the need of the future. He noted that such projects not only contribute to environmental protection but also play a crucial role in achieving self-reliance in the energy sector.

He expressed confidence that initiatives like this in an important city such as Nagpur would inspire other institutions and citizens to adopt renewable energy solutions.