दिलखुलास’,‘जय महाराष्ट्र’मध्ये आयुक्त माधवी सरदेशमुख यांची विशेष मुलाखत ‘सुपोषित महाराष्ट्र’ घडविण्यासाठी आसीडीएस योजनांचे महत्त्व अधोरेखित

 ‘दिलखुलास’,‘जय महाराष्ट्र’मध्ये

 आयुक्त माधवी सरदेशमुख यांची विशेष मुलाखत

‘सुपोषित महाराष्ट्र’ घडविण्यासाठी आसीडीएस योजनांचे महत्त्व अधोरेखित

 

मुंबई, दि. 16 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमांमध्ये महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या एकात्मिक बाल विकास सेवा (आयसीडीएस) योजनेच्या आयुक्त माधवी सरदेशमुख यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. या मुलाखतीत राज्यातील महिला व बालकांच्या आरोग्य, पोषण आणि सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

 

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत शनिवार, 18, सोमवार, 20, मंगळवार, 21 आणि बुधवार, 22 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर प्रसारित होईल. तसेच ही मुलाखत ‘News On AIR’ या मोबाईल ॲपवरही उपलब्ध राहणार आहे. ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार, 21 एप्रिल 2026 रोजी रात्री 8.00 वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रेक्षकांना पाहता येणार आहे. या मुलाखतीचे सूत्रसंचालन निवेदिका सुषमा जाधव यांनी केले आहे. महासंचालनालयाच्या अधिकृत समाजमाध्यमांवरही ही मुलाखत उपलब्ध होणार आहे.

 

X (Twitter) : https://twitter.com/MahaDGIPR⁠

Facebook : https://www.facebook.com/MahaDGIPR⁠

YouTube : https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR⁠

 

एकात्मिक बाल विकास सेवा (आयसीडीएस) योजना ही देशातील सर्वात महत्त्वाची सामाजिक कल्याण योजना असून, बालकांचे पोषण व आरोग्य सुधारणा, पूर्व-प्राथमिक शिक्षण तसेच गर्भवती व स्तनदा मातांची काळजी घेणे ही तिची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. राज्यातील गरजू महिला व बालकांसाठी टेक होम रेशन (टीएचआर), गरम ताजा आहार, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना आणि पाळणाघर (क्रेच) योजना यासारख्या विविध उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

 

 ‘कुपोषणमुक्त महाराष्ट्र’ राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आणि ‘सुवर्णमयी 1000 दिवस’ उपक्रम, अतीतीव्र (एसएएम) व मध्यम (एमएएम) कुपोषण तसेच महिलांमधील ॲनिमिया कमी करण्यासाठी विभागाने निश्चित उद्दिष्टे ठरवून त्यानुसार प्रभावी उपाययोजना याशिवाय ‘पोषण भी पढाई भी’, ‘आनंदी बालशिक्षण’, ‘जादुई पिटारा’ आणि खेळणी-आधारित अध्यापनशास्त्र या प्रशिक्षण उपक्रमांमुळे बालकांच्या सर्वांगीण विकासाला कशा प्रकारे चालना देण्यात येत आहे आणि या उपक्रमांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात येत आहे, याबाबत आयुक्त सरदेशमुख यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

राज्यात नऊ नवीन कारागृहे प्रस्तावित; बंदी क्षमतेत वाढ

 राज्यात नऊ नवीन कारागृहे प्रस्तावित; बंदी क्षमतेत वाढ

 

मुंबई, दि. १६ : राज्यात पालघर, अहिल्यानगर, बारामती, येरवडा क्र.०२ व क्र. ०३ जि. पुणे, गोंदिया, हिंगोली, भुसावळ (जि. जळगाव) व अंबाजोगाई (जि. बीड) अशा एकूण नऊ ठिकाणी नवीन मध्यवर्ती व जिल्हा कारागृहे बांधणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यानुसार एकूण १२ हजार २५८ ने बंदी क्षमतेत वाढ होणार आहे. त्यापैकी पालघर, नारायणडोह (अहिल्यानगर) व बारामती (पुणे) येथे अनुक्रमे १८, ३५ व ६० टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत.

 

येरवडा मध्यवर्ती, येरवडा खुले, येरवडा महिला खुले कारागृह, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, बुलढाणा जिल्हा कारागृह, यवतमाळ व वर्धा जिल्हा कारागृह येथे सर्व मिळून ३५ बॅरेकची बांधकामे प्रगतीपथावर असून ती पूर्ण होताच एकूण अधिकृत बंदी क्षमतेत १,०३५ एवढी वाढ होणार आहे.

 

तसेच २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात संभाजीनगर मध्यवर्ती व संभाजीनगर खुले कारागृह, अकोला महिला खुले कारागृह, कोल्हापूर खुले कारागृह, विसापूर (जि. अहिल्यानगर) खुले कारागृह, लातूर जिल्हा कारागृह, जालना जिल्हा कारागृह व धुळे खुले कारागृह या अस्तित्वातील कारागृहांत अतिरिक्त बॅरेक्सच्या बांधकामास प्रशसकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदरची बांधकामे पूर्ण होताच एकूण ११३८ एवढ्या बंदी क्षमतेत वाढ होणार आहे.

 

नवीन कारागृह बांधकामांची एकूण बंदी क्षमता १२,२५८ व अतिरिक्त बॅरेक्सची बांधकामे ४,०२९ असे एकूण १६,२८७ नव्याने बंदी क्षमतेत वाढ होणार आहे. राज्यातील कारागृहातील बंद्याची वाढती संख्या लक्षात घेता एकूण १४ ठिकाणी नवीन जागेची मागणी करण्यात आली आहे. नवीन जागा कारागृह विभागास प्राप्त होताच, त्या ठिकाणी नवीन मध्यवर्ती/जिल्हा कारागृहे प्रस्तावित करता येतील. त्यामुळे देखील राज्यातील कारागृहांची अधिकृत बंदी क्षमतेत वाढ होणार आहे.

 

मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाचा पुर्नविकास करण्याच्या दृष्टीने त्याचे नकाशे व आराखडे तयार करण्याची कार्यवाही पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. मुंबई यांच्याकडून प्रगतीत आहे. मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील सर्कल क्र. १२ सी हा संपूर्ण व सर्कल क्र. १२बी या इमारतीचा तळमजला हे सद्यस्थितीत विधि विभागाच्या ताब्यात आहेत. ते दोन्ही भाग कारागृह विभागास हस्तांतर करण्याची कार्यवाही चालू आहे.

 

तरी राज्यातील कारागृहात बंद्यांची अतिगर्दी कमी करण्याच्या अनुषंगाने नविन कारागृहांचे बांधकाम, अस्तित्वातील कारागृहांत अतिरिक्त बॅरेक्सचे बांधकाम तसेन नवीन कारागृहांच्या बांधकामासाठी नवीन जागेची मागणी अशा उपाययोजना करण्यात येत आहेत, अशी माहिती गृह विभागाने दिली आहे.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची कर्ज व्याज परतावा योजना अधिक सुलभ; ऑनलाईन सुविधांमुळे लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा

 अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची कर्ज व्याज परतावा योजना अधिक सुलभ;

ऑनलाईन सुविधांमुळे लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा

 

मुंबई, दि.१६ : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा योजनेची कार्यपद्धती अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि लाभार्थी-केंद्रित करण्यात आली आहे. सुधारित प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांना आता अनेक प्रक्रिया स्वतःच्या लॉगिनद्वारे ऑनलाईन पूर्ण करता येणार असल्याने मोठा दिलासा मिळणार आहे. तरी लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी केले आहे.

योजनेतंर्गत बँक मंजुरी स्तरावर कागदपत्राच्या अपूर्णतेमुळे “रिजेक्ट फॉर इनक्मप्लिट डॉक्यूमेंट्स” या कारणाने प्रलंबित राहिलेली प्रकरणे आता लाभार्थ्यांना त्यांच्या लॉगिनवर पाहता येणार आहेत. या प्रकरणांमधील अपूर्ण कागदपत्रे लाभार्थी स्वतः ऑनलाईन अपलोड करून पूर्तता करू शकणार आहेत. आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत केल्यानंतर संबंधित प्रकरण “स्क्रुटिनी” स्तरावर जाईल. या स्तरावर महामंडळाकडून कागदपत्रांची ऑनलाईन पडताळणी झाल्यानंतर पात्र प्रकरणांसाठी “सबमिट” पर्याय उपलब्ध होईल. लाभार्थ्यांनी “सबमिट” केल्यानंतर प्रकरण पुढील तपासणीसाठी मुख्यालयाकडे पाठविले जाईल.

व्याज परतावा क्लेम प्रक्रियेतही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे “होल्ड” स्थितीत असलेली प्रकरणे आता लाभार्थ्यांना त्यांच्या लॉगिनवर कारणांसह दिसणार आहेत. अशा प्रकरणांतील त्रुटींची पूर्तता संबंधित जिल्हा समन्वयकांमार्फत करावी लागेल. प्राथमिक तपासणी जिल्हा स्तरावर होऊन त्यानंतर विभागीय समन्वयकांमार्फत प्रकरणे मुख्यालयाकडे पाठविली जातील. लाभार्थ्यांनी १५ दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रे सादर करून प्रकरण नियमित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. भविष्यात “होल्ड” प्रकरणांसाठी आवश्यक कागदपत्रे थेट लॉगिनद्वारे अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

तसेच, त्रुटी नसलेल्या क्लेम प्रकरणांसाठी पूर्वी व्याज परतावा खात्यात जमा झाल्यानंतरच पुढील क्लेम सादर करता येत होता. मात्र, सुधारित प्रणालीमध्ये प्रकरण “सेंट फॉर सीएएफओ” स्तरावर पोहोचताच पुढील क्लेम सादर करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांचा वेळ वाचणार असून प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.

दरम्यान, काही प्रकरणांमध्ये समान मोबाईल क्रमांक, बँक तपशीलातील विसंगती किंवा कागदपत्रांतील खाडाखोड आढळल्यामुळे ती “ब्लॉक” करण्यात आली आहेत. नाशिक व अहिल्यानगर येथे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे एजंटमार्फत झालेल्या गैरव्यवहारानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे. या संदर्भात सध्या फौजदारी कार्यवाही सुरू आहे. अशा प्रकरणांतील लाभार्थ्यांनी आवश्यक दुरुस्ती करून तसेच मूळ कागदपत्रांसह संबंधित अर्ज जिल्हा समन्वयकांकडे सादर करावा. पडताळणीनंतर महामंडळाकडून योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे.

महामंडळाकडून सर्व लाभार्थ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी आपल्या लॉगिनवर जाऊन प्रकरण “होल्ड” किंवा “ब्लॉक” होण्याची कारणे तपासावीत व त्वरित कागदपत्रांची पूर्तता करावी. कोणतीही अडचण असल्यास जिल्हा समन्वयकांशी संपर्क साधून मार्गदर्शन घ्यावे. सर्व संपर्क तपशील महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच, लाभार्थ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत वेब प्रणालीद्वारेच अर्ज व प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

कामगार व उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी हेल्पलाईन 022 -26572925

 कामगार व उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी हेल्पलाईन

 

मुंबई, दि. 16 : जागतिक पातळीवर सध्या सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विविध क्षेत्रातील कामगार व उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी कामगार आयुक्तालय येथे 022 -26572925 क्रमांकाची हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे. ही हेल्पलाईन सेवा कामगार आयुक्तालय, कामगार भवन, ब्लॉक – ई, सी-20, वांद्रे – कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व), मुंबई येथे सुरू असणार आहे. तसेच ही हेल्पलाईन सेवा 24 तास सुरू राहणार असून उद्योजक व कामगार यांनी त्यांच्या समस्यांबाबत हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन कामगार आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड यांनी केले आहे.

शारदा मंदिर हायस्कूल गावदेवी मुंबई येथे समाधान शिबिराचे आयोजन

 शारदा मंदिर हायस्कूल गावदेवी मुंबई येथे समाधान शिबिराचे आयोजन

 

मुंबई, दि.१६ : छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान टप्पा एक अंतर्गत उद्या शुक्रवार, १७ एप्रिल २०२६ रोजी शारदा मंदिर हायस्कूल, हरिश्चंद्र गोरेगावकर मार्ग, जे.के टॉवर समोर गावदेवी, मुंबई येथे समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे.

 

सर्वसामान्य जनता व शेतकरी यांची महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयाशी संबंधित दैनंदिन प्रश्न निकाली काढणे, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या नवीन तरतुदीची जनजागृती करणे आणि प्रभावी अंमलबजावणी करणे तसेच  डिजिटल सेवांचा जास्तीत जास्त वापर सुनिश्चित करणे आणि नागरिकांना सिंगल डे सर्विस डिलिव्हरीद्वारे सेवा पुरविणे हा छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

 

शारदा मंदिर हायस्कूल, हरिश्चंद्र गोरेगावकर मार्ग, जे.के टॉवर समोर गावदेवी, मुंबई येथे  सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत होणाऱ्या या शिबिरात इयत्ता दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसह सामान्य नागरिक, महिला यांना विविध प्रकारचे दाखले, प्रमाणपत्र वितरित करण्यात येणार आहेत. तसेच संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ व सेवांचा सुद्धा समावेश करण्यात येणार असून इतर विभागाशी सुद्धा समन्वय करून त्यांच्या सेवांचा लाभ देण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचेही प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

औष्णिक विद्युत केंद्रांना सांडपाणी वापराचा ऊर्जा राज्यमंत्री यांच्याकडून आढावा

 औष्णिक विद्युत केंद्रांना सांडपाणी वापराचा

 ऊर्जा राज्यमंत्री यांच्याकडून आढावा

 

मुंबई, दि.१६ : एसटीपी प्रकल्प उभारून महानिर्मिती अंतर्गत भुसावळ व पारस औष्णिक विद्युत केंद्रांना नजीकच्या महानगरपालिका, नगरपालिकेकडील सांडपाणी वापरणे याबाबतचा आढावा ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी आज घेतला.

 

एमएसईबी होल्डिंग कंपनी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस संचालक अभय हरणे, कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्राचे उपमुख्य अभियंता शिरीष वाठ यांच्यासह महापालिका आयुक्त जळगाव, अकोला तसेच नगरपरिषद भुसावळ व नगरपरिषद शेगावचे अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

 

ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, औष्णिक विद्युत केंद्रांना आवश्यक पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी एसटीपी प्रकल्प उभारून नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्रातील सांडपाणी वापरल्यास सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन होऊन जलप्रदूषणात घट होण्यास मदत होईल आणि या औष्णिक केंद्राला आवश्यक पाणीपुरवठाही उपलब्ध होईल.

 

 शेगाव शहराचे ८ एमएलडी पाणी औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी घेण्याबाबतही मुख्याधिकारी नगरपरिषद शेगाव यांनी विनंती केली होती त्या अनुषंगाने ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना  राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी याविषयी तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणी करण्याच्या सूचना केल्या.

 

कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी ११० एमएलडीचा प्रकल्प हा नवीन प्रकल्प असून नागपूर शहरातील सांडपाण्यावर हा प्रकल्प चालविण्यात येणार आहे. भुसावळ येथील प्रकल्पासाठी जळगाव व भुसावळ शहरातील १०० एमएलडी सांडपाणी आणि  पारस विद्युत केंद्रासाठी २५ एमएलडी पाणी अकोला शहरातील सांडपाणी वापरले जाणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

शासकीय निवासस्थानांच्या चटई क्षेत्रफळात वाढ · मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 शासकीय निवासस्थानांच्या चटई क्षेत्रफळात वाढ

·         मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 

 मुंबई, दि. १६ : राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या शासकीय निवासस्थानांच्या चटई क्षेत्रफळात सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना बदलत्या जीवनशैलीनुसार अधिक आधुनिक, सुसज्ज आणि प्रशस्त निवास सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

 

या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार, सातव्या वेतन आयोगानुसार विविध वेतनगटांनुसार निवासस्थानांचे चटई क्षेत्रफळ नव्याने निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये टाईप-ए ते टाईप-जी पर्यंत विविध प्रकारच्या निवासस्थानांचा समावेश असून, उच्च वेतनगटातील अधिकाऱ्यांसाठी 240 चौ.मी. पर्यंत तर निम्न वेतनगटासाठी 45 चौ.मी. पर्यंत क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आले आहे.

 

या सुधारित आराखड्यांमध्ये बैठकीची खोली, भोजनकक्ष, शयनकक्ष, स्वच्छतागृह, स्वयंपाकघर, बाल्कनी, तसेच काही ठिकाणी कार्यालयीन कक्ष, अभ्यासिका व सेवक कक्ष यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांना अधिक सोयीस्कर व दर्जेदार निवास व्यवस्था मिळणार आहे. तसेच, प्रत्येक खोलीमध्ये इंटरनेट व दूरध्वनी सुविधा पॉईंट उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, बहुमजली इमारतींमध्ये जिने, कॉरिडॉर व इतर सामाईक सुविधा स्वतंत्रपणे विचारात घेतल्या जाणार आहेत.

 

हा निर्णय नव्याने सुरू होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांना लागू राहणार असून, सध्या बांधकामाधीन किंवा पूर्ण झालेल्या निवासस्थानांवर याचा परिणाम होणार नाही. तसेच, आधीच वाटप झालेल्या निवासस्थानांच्या श्रेणीमध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही, असेही यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयाचे प्रारूप तयार करण्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सचिव, अधिकारी, कर्मचारी तसेच वास्तुशास्त्राज्ञ यानी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.