Monday, 13 April 2026

नवीन सेवा,गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांचे प्रशासकीय आणि तांत्रिक गटात वर्गीकरण

    नवीन सेवा- संयुक्त परीक्षांच्या आयोजनाचे सुसूत्रीकरण होणार. विविध प्रशासकीय विभागांतील समान संवर्गांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केल्या जाणाऱ्या सध्याच्या सेवांव्यतिरिक्त आणखी १८ नवीन सेवा निर्माण करण्यास मान्यता. या १८ नवीन सेवांमध्ये विविध प्रशासकीय विभागांतील एकूण ९३ संवर्गांचा समावेश.

•          गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांचे प्रशासकीय आणि तांत्रिक गटात वर्गीकरण- गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांची भरती प्रक्रिया अधिक एकसमान व कार्यक्षम करण्यासाठी त्यांचे प्रशासकीय संवर्ग गट आणि तांत्रिक संवर्ग गट असे वर्गीकरण. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन प्रशासकीय स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २६९ संवर्गांचे १८ गटतर तांत्रिक स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २२१ संवर्गांचे ३० गट. याकरिता स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल.

सेवाप्रवेश नियमांमधील व्यापक बदल,अनुभवाच्या अटींचे सुसूत्रीकरण-

     सेवाप्रवेश नियमांमधील व्यापक बदल- विविध संवर्गांच्या ५७४ सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, कौशल्ये आणि प्राधान्य निकषांचे सुसूत्रीकरण तसेच विविध संवर्गांतील विसंगती दूर.

•          अनुभवाच्या अटींचे सुसूत्रीकरण- समान स्वरूपाच्या संवर्गांसाठी वेगवेगळ्या अनुभवाच्या अटी असल्याने परीक्षांची संख्या अनावश्यकरित्या वाढत होती. त्यामुळे शैक्षणिक व अनुभव निकष अधिक सामायिकसुसंगत आणि तर्कसंगत करण्यात येणार. यापुढे सर्वसाधारणपणे सरळसेवा भरतीसाठी अनुभवाची अट लागू राहणार नाही.

विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार हा कृती आराखडा तयार

   विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शासनाचे प्रशासन अनेक संवर्गांमध्ये विभागलेले आहे. यात ३३ विभागांमध्येसुमारे ११०आस्थापनांमध्ये ३ हजार ६०० हून अधिक संवर्ग आहेत. या संरचनेत सरळसेवा भरतीसंदर्भात १ हजार ४०० हून अधिक सेवाप्रवेश नियम आहेत. यातून विविध विभागांमधून स्वतंत्रपणे तितक्याच परीक्षा घेण्यात येत होत्या. आता त्याऐवजी परीक्षांची संख्या कमी होऊन उमेदवारांसाठी भरतीच्या पदांची संख्या वाढणार आहे. त्यासाठी अधिक एकसंधसुलभपारदर्शकपरिणामकारक आणि कालबद्ध निवड प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहे. या सुधारणांमुळे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. याशिवाय सेवांतर्गत पदोन्नतीसाठी स्वतंत्र संवर्ग संरचना आणि मृत संवर्गांची पुनर्रचना होणार आहे.

शासनाच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा; संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा, ९३ संवर्गाचा समावेश

 शासनाच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा;

संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा९३ संवर्गाचा समावेश

 

            शासनाच्या विविध पदांवरील भरती प्रक्रिया सुटसुटीतसक्षम आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ व्हावीयाकरिता पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणेमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या १०२ होणार आहे. तर संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा आणि ९३ संवर्गाचा समावेश होणार आहे. तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात निपुण सेतू पोर्टल सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

माजिक न्याय विभाग प्रभावीपणे करत असून, लोकोपयोगी उपक्रमांमुळे सकारात्मक संदेश

 विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर म्हणाले कीसमाजात परिवर्तन घडविण्याचे काम सामाजिक न्याय विभाग प्रभावीपणे करत असूनलोकोपयोगी उपक्रमांमुळे सकारात्मक संदेश समाजात पोहोचत आहे. या सोहळ्यात  १०० हून अधिक व्यक्ती आणि १३ संस्थांचा गौरव होत असूनहे कार्य राष्ट्रनिर्मितीला बळ देणारे आहेअसे त्यांनी नमूद केले. व्यसन ही केवळ वैयक्तिक नव्हे तर सामाजिक आणि राष्ट्रीय समस्या आहे. व्यसनामुळे आर्थिक नुकसानउत्पादकतेत घटआरोग्य व्यवस्थेवर ताणगुन्हेगारीत वाढकुटुंबव्यवस्थेचे विघटन आणि शिक्षणातील गळती वाढतेअसेही त्यांनी सांगितले.

भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश असून २०२७ पर्यंत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्याचे ध्येय आहे. या पार्श्वभूमीवर युवाशक्तीचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या विचाराप्रमाणे  समाजात बदल घडवायचा असेल तर प्रत्येकाने स्वतःपासून सुरुवात करावीअसे आवाहन त्यांनी केले. समाजातील वाईट प्रवृत्तीविरुद्ध शांत न राहता सक्रिय भूमिका घेण्याची गरज आहे. समाजाला व्यसनमुक्त करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून पुढील काळात अधिक व्यापक उपक्रम राबविले जातीलअसा विश्वास विधानसभा अध्यक्ष अॅड नार्वेकर यावेळी व्यक्त केला.

व्यसनमुक्त समाजनिर्मितीसाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज

 व्यसनमुक्त समाजनिर्मितीसाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज

-विधानसभा अध्यक्ष  ॲड. राहुल नार्वेकर

नशामुक्त व गरीबीमुक्त समाज घडविण्याचा संकल्प केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केला अधोरेखित

व्यसनमुक्तीच्या कार्यकर्त्यांचा सन्मान समाजासाठी प्रेरणादायी असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांचे गौरवोद्गार

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम

 मुंबईदि. २६ :व्यसनमुक्त समाज घडविण्यासाठी शासनाबरोबरच प्रत्येक नागरिकसंस्था आणि समाजघटकांनी जबाबदारी स्वीकारून एकत्रित प्रयत्न करणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे सन २०२० ते २०२५ या पाच वर्षातील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार वितरण सोहळा झाला. यावेळी  विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर  बोलत होते.

कार्यक्रमास केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले,  सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट,  माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रेसामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ हर्षदीप कांबळे तसेच विभागाच्या आयुक्त दिपा मुधोळ-मुंडे,  कीर्तनकार सत्यपाल महाराज उपस्थित होते.

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर म्हणाले कीसमाजात परिवर्तन घडविण्याचे काम सामाजिक न्याय विभाग प्रभावीपणे करत असूनलोकोपयोगी उपक्रमांमुळे सकारात्मक संदेश समाजात पोहोचत आहे. या सोहळ्यात  १०० हून अधिक व्यक्ती आणि १३ संस्थांचा गौरव होत असूनहे कार्य राष्ट्रनिर्मितीला बळ देणारे आहेअसे त्यांनी नमूद केले. व्यसन ही केवळ वैयक्तिक नव्हे तर सामाजिक आणि राष्ट्रीय समस्या आहे. व्यसनामुळे आर्थिक नुकसानउत्पादकतेत घटआरोग्य व्यवस्थेवर ताणगुन्हेगारीत वाढकुटुंबव्यवस्थेचे विघटन आणि शिक्षणातील गळती वाढतेअसेही त्यांनी सांगितले.

बदलत्या जीवनशैलीमुळे जगभरातील लोकांना स्थूलपणाचा तसेच त्यासोबत येणारा उच्च रक्तदाब, मधुमेहासारख्या

 बदलत्या जीवनशैलीमुळे जगभरातील लोकांना स्थूलपणाचा तसेच त्यासोबत येणारा उच्च रक्तदाबमधुमेहासारख्या आजारांचा सामना करावा लागत आहे. त्यावर 'पौष्टिक तृणधान्यरामबाण उपाय ठरू शकतात. आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षामुळे देशभर तृणधान्याबाबत जागरूकता निर्माण झाली आहे. विशेषतः सामान्य ग्राहकांमधूनही मागणी वाढत आहे. यामुळे राज्यात तृणधान्यापासून उत्पादने तयार करणारे नवउद्योजक मोठ्या प्रमाणात तयार झाले आहेत. या उत्पादनांची प्रसिद्धीग्राहकांमध्ये जागरुकता व बाजार साखळी तयार करणे यावर भर देण्यात येणार असल्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi