भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टूर सर्कीट सहलीमध्ये

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टूर सर्कीट सहलीमध्ये मुंबईतील दादरमधील चैत्यभूमी, राजगृह, प्रिटींग प्रेस, परळ येथील बी.आय.टी चाळ, वडाळा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय, फोर्ट येथील सिद्धार्थ महाविद्यालय या स्थळांचा समावेश आहे. तर नाशिकमधील मुक्तीभूमी, त्रिरश्मी लेणी आणि काळाराम मंदिर या स्थळांचा समावेश आहे. तसेच नागपूर येथील दीक्षाभूमी, चिंचोली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालय, कामठी येथील ड्रॅगन पॅलेस या स्थळांचा समावेश आहे. १३ व १४ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता टूर सर्कीट सहलीला सुरुवात होईल. मुंबईतील टूर सर्कीट सहलीची सुरुवात चैत्यभूमी, दादर येथून होणार आहे. तर नाशिकमधील गडकरी चौक आणि नागपूरमधील दिक्षाभूमी येथून टूर सर्कीट सहलीला सुरुवात होईल.  

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त १३ व १४ एप्रिल २०२६ रोजी टूर सर्कीटचे

  

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त

१३ व १४ एप्रिल २०२६ रोजी टूर सर्कीटचे आयोजन

 -पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

 

·         भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त पर्यटन विभागाचा उपक्रम

·         पर्यटक, नागरिक, विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. १०:  पर्यटन विभागामार्फत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून १३ व १४ एप्रिल २०२६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टूर सर्कीट सहलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुंबई, नाशिक आणि नागपूर येथे भेट देणारे पर्यटक तसेच अनुयायींसाठी ही सहल निःशुल्क आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे  कार्य,  जीवनचरित्र, विचार  पर्यटक तसेच नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे हा या टूर सर्कीट सहलीचा मुख्य उद्देश आहे. “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतींनी पावन झालेल्या मुंबई, नाशिक आणि नागपूरमधील स्थळांना भेट देणे, हा केवळ एक प्रवास नसून त्यांचा समृद्ध वारसा जवळून अनुभवायची सुवर्ण संधी आहे. या उपक्रमामुळे सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक पर्यटनालाही चालना मिळेल. पर्यटक, नागरिक, विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात या उपक्रमामध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन  पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले आहे.

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाबाबत १६ व १७ एप्रिलला सुनावणी

 अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाबाबत १६ व १७ एप्रिलला सुनावणी

 

मुंबई, दि. १० : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या अनुषंगाने १६ व १७ एप्रिल २०२६ रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात येणार आहे. यासाठी गठीत समितीसमोर आपली भूमिका किंवा मते मांडण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींनी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत dg-sw@barti.in या ई-मेल आयडीवर आपले निवेदन किंवा अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

 

या संदर्भात, न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पाटणा) यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय समितीने आपल्या शिफारशींसह अहवाल १६ मार्च २०२६ रोजी शासनास सादर केला आहे. या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील कार्यवाहीसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

या समितीसमोर आपली भूमिका किंवा मते मांडण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींनी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत dg-sw@barti.in या ई-मेल आयडीवर आपले निवेदन किंवा अर्ज सादर करावेत. अर्ज सादर करताना संपर्कासाठी दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.

 

सुनावणीचे ठिकाण, वेळ व इतर तपशील संबंधितांना दूरध्वनीद्वारे कळविण्यात येणार असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे

महात्मा जोतीराव फुले यांच्या 200 व्या जयंतीनिमित्त राज्यात वर्षभर उपक्रम;

 महात्मा जोतीराव फुले यांच्या 200 व्या जयंतीनिमित्त राज्यात वर्षभर उपक्रम;

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या पुढाकारातून शालेय शिक्षण विभागाचा व्यापक आराखडा जाहीर

 

मुंबई, दि. 10 :  महात्मा जोतीराव फुले यांच्या 200 व्या जयंतीनिमित्त सन 2027 हे द्विशताब्दी वर्ष राज्यात उत्साहात साजरे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या अनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागामार्फत 11 एप्रिल 2026 ते 10 एप्रिल 2027 या कालावधीत राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विविध शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उपक्रम राबविण्याचा व्यापक कृती आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी नुकतेच एक पत्र लिहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या अंतर्गतच्या उपक्रमांबाबत अवगत केले.

प्राधिकरणाच्या वतीने माहिती तंत्रज्ञान धोरणानुसार २२ कामकाज प्रणाली

 यावेळी डॉ. कल्याणकर यांनी सांगितले की, प्राधिकरणाच्या वतीने माहिती तंत्रज्ञान धोरणानुसार २२ कामकाज प्रणाली डिजिटल स्वरूपात नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात  आल्या आहेत. तसेच इज ऑफ ड्युइंग बिझनेसअंतर्गत भाड्याची थकबाकीची वसुली मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. प्राधिकरणाच्या विविध प्रकल्पात राहणाऱ्या अनधिकृत व्यक्तिंना बाहेर काढण्याची कारवाई गेल्या वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली. तसेच अनधिकृत झोपडपट्ट्यांवरही मोठ्या प्रमाणात कार्यवाही करण्यात आली आहे.

००००

झोपडपट्टी प्राधिकरणाशी संबंधितांना त्यांच्या कामासाठी कार्यालयात यायची गरज पडू नये,

 यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, झोपडपट्टी प्राधिकरणाशी संबंधितांना त्यांच्या कामासाठी कार्यालयात यायची गरज पडू नये, यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारावर यंत्रणा उभारण्यात यावी. तसेच स्वयंचलित विकास नियंत्रण नियम तपासणी ( Auto DCR) प्रणालीमध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता (AI) चा वापर करून संपूर्ण प्रक्रिया मानवी हस्तक्षेप विरहित करावी. ही प्रणाली २४×७ सुरू रहावी. म्हाडा, बृहन्मुंबई महापालिकांमध्येही अशी प्रणाली विकसित करण्यात यावे.

बृहन्मुंबई महापालिकेकडील झोपडपट्टी प्राधिकरणात कार्यरत असणाऱ्या अभियंत्यांची सेवा प्राधिकरणात

 बृहन्मुंबई महापालिकेकडील झोपडपट्टी प्राधिकरणात कार्यरत असणाऱ्या अभियंत्यांची सेवा प्राधिकरणात समाजोयित करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. एकूण आकृतीबंधाच्या ३० टक्के इतक्या पदांचे समायोजन करण्यात यावे, असेही यावेळी ठरविण्यात आले.