पर्यावरण संरक्षणासाठी जीवनशैलीत बदल आवश्यक

 पर्यावरण संरक्षणासाठी जीवनशैलीत बदल आवश्यक

- राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यातील विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये संतुलन राखणे ही काळाची गरज आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाने आपल्या जीवनशैलीत बदल करणे आवश्यक असल्याचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चेत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी याबाबत सूचना उपस्थित केली होती.

राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, विकासाच्या प्रक्रियेत सिमेंट-काँक्रीटची घरे, रस्ते आणि नवीन बांधकाम थांबवता येणार नाही. मात्र त्याचवेळी जलप्रदूषण, वायुप्रदूषण आणि ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी समाजात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती आवश्यक आहे. शालेय शिक्षणापासूनच पर्यावरण विषय अनिवार्य करून विद्यार्थ्यांमध्ये योग्य संस्कार घडवण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागात कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर बनत असून प्लास्टिकचा वाढता वापर चिंताजनक आहे. धार्मिक कार्यक्रम, लग्नसमारंभ आणि दैनंदिन वापरात प्लास्टिकऐवजी पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारणे आवश्यक आहे.

खेळाडूंना ५% आरक्षणासाठी ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणाली कार्यन्वित २४ तासांत डिजिटल पडताळणी प्रमाणपत्र support@kridaepramaan.org pl share

 खेळाडूंना ५% आरक्षणासाठी ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणाली कार्यन्वित

२४ तासांत डिजिटल पडताळणी प्रमाणपत्र

 

मुंबई, दि.१२ : गुणवंत खेळाडूंना शासकीय व निमशासकीय सेवांमध्ये ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद गतीने मिळावा यासाठी ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ ही ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित अद्ययावत प्रणाली सुरू केली असल्याची माहिती क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविली आहे.

सदर प्रणालीद्वारे खेळाडूंना डिजिटल पडताळणीसह प्रमाणपत्र मिळणार आहे. यावर असलेल्या QR कोडमुळे प्रमाणपत्राची सत्यता संबंधित नियुक्ती प्राधिकरण त्वरित तपासू शकतील. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) तसेच इतर सर्व शासकीय पदभरतीसाठी अर्ज करताना खेळाडूंनी ‘क्रीडा ई-प्रमाणपत्र’ जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

खेळाडूंनी  https://sports.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळाला भेट देऊन ‘क्रीडा ई-प्रमाणपत्र’ प्राप्त करुन घ्यावे, त्याचप्रमाणे जर एखाद्या खेळाडूची माहिती प्रणालीवर उपलब्ध नसल्यास support@kridaepramaan.org या ई-मेलवर स्पर्धेचे नाव, वर्ष आणि प्रमाणपत्राची स्कॅन प्रत पाठवून तक्रार नोंदवता येईल. त्यानंतर विभागस्तरावर पडताळणी करून अभिलेख पोर्टलवर अद्ययावत करण्यात येतील.

सध्यस्थितीत कबड्डी, फेन्सिंग, ट्रायथलॉन (२०२५), ज्युडो (२०२४) आणि कुराश (२०२४-२५ व २०१७-१८) या स्पर्धांचे अभिलेख ऑनलाईन उपलब्ध असून संबंधित खेळाडूंनी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा. इतर खेळांचे अभिलेखही टप्प्याटप्प्याने अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे.

यापूर्वी विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा यांच्याकडून प्रमाणपत्रांची पडताळणी केलेल्या खेळाडूंनी देखील पुढील भरती प्रक्रियेसाठी या प्रणालीद्वारे डिजिटल प्रमाणपत्र तयार करून घेणे आवश्यक असल्याचे आवाहन क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने केले आहे.

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती अधिक सक्षम

 इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती अधिक सक्षम

राज्याच्या कर्जाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचा विचार केला पाहिजे. २०१३-१४ मध्ये राज्याचे उत्पन्न १६ लाख कोटी रुपये असताना कर्ज सुमारे ३ लाख कोटी रुपये होते. आता उत्पन्न ५१ लाख कोटी रुपयांवर गेले असून कर्ज ९.३२ लाख कोटी रुपये आहे. राज्याचा ‘डेट टू जीडीपी’ गुणोत्तर सुमारे १८.२ टक्के असून ते २५ टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा खूपच कमी आहे. गुजरात (१५.३%) आणि ओडिशा (१३.१%) सोडल्यास इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती अधिक सक्षम आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांमध्ये हे प्रमाण ३० ते ४६ टक्क्यांपर्यंत असल्याचेही त्यांनी सांगितले

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा वाढविण्यावर भर

 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा वाढविण्यावर भर

–वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

मुंबई, दि. 11 : राज्यात वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी एमबीबीएस व पीजीच्या जागा वाढविण्यासह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात येत आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत दिली. पुढील दोन वर्षांत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये हृदय, यकृत आणि मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासह मेंदूवरील गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी अत्याधुनिक सुविधा उभारण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

            अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या 36 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू असून मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी 10 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता मिळाली असून सुमारे एक हजार नव्या एमबीबीएसच्या जागा वाढल्या आहेत. याशिवाय पीजीच्या जागाही केंद्र सरकारकडून वाढविण्यात आल्या आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी उत्तम वसतिगृह, भोजन व्यवस्था आणि रुग्णालयांची गुणवत्ता सुधारण्यावर शासन भर देत आहे.

एमपीएससी प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेत नियुक्त्यांवर भर

 एमपीएससी प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेत नियुक्त्यांवर भर

-मंत्री ॲड. आशिष शेलार

·         2027 च्या जनगणनेसाठी राज्यात तयारी

 

मुंबई, दि. 11 : ‘एमपीएससी’द्वारे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेत नियुक्त्यांवर भर देण्यात येत असल्याची माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत दिली.

 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अर्थसंकल्पातील मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, एमपीएससीच्या परीक्षेनंतर उमेदवारांना वेळेत नियुक्तीपत्र मिळणे ही सर्वांचीच अपेक्षा आहे, मात्र प्रत्यक्ष प्रक्रियेत अनेक टप्पे असल्याने काहीवेळा विलंब होतो. रिक्त पदांची निश्चिती, आरक्षणाचा निर्णय, पूर्व व मुख्य परीक्षा, न्यायालयीन प्रकरणे आणि निकालानंतर कागदपत्रांची पडताळणी या सर्व प्रक्रियेनंतरच आयोग संबंधित विभागांना शिफारशी करतो. त्यामुळे पारदर्शकता आणि समान संधी राखण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, 2027 च्या जनगणनेबाबत राज्यात आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी राज्यस्तरीय जनगणना समन्वय समितीची बैठक झाली असून शाळा, शासकीय कार्यालये व सार्वजनिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना प्रगणक व पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 12 डिसेंबर 2025 रोजी भारताची जनगणना 2027 मंजूर केली असून ती दोन टप्प्यांत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी व घरगणना केली जाईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या गणना होईल. जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा दुसऱ्या टप्प्यात येणार असून त्यासंदर्भातील अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

०००००

रिचर्डसन ॲण्ड क्रूडास कंपनीच्या सुमारे 11 एकर जागेवर अत्याधुनिक कर्करोग संशोधन व उपचार केंद्र उभारण्याच्या

 विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांनी मुंबईतील रिचर्डसन ॲण्ड क्रूडास कंपनीच्या सुमारे 11 एकर जागेवर अत्याधुनिक कर्करोग संशोधन व उपचार केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाबाबत शासनाने लवकरात लवकर प्रयत्न करावेत असे सांगितले. या संदर्भात राज्य शासन ही जागा प्राप्त करुन घेण्याबाबत केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग विभागाकडे पाठपुरावा करेल, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले.

कर्करोग उपचाराबाबत राज्याने त्रिस्तरीय (एल 1, एल 2 आणि एल 3) व्यवस्था

 कर्करोग उपचाराबाबत राज्याने त्रिस्तरीय (एल 1, एल 2 आणि एल 3) व्यवस्था तयार केली आहे. एल 1 स्तरावर टाटा मेमोरियल हॉस्पीटल सारखी विशेष संस्था ठेवण्यात आली आहे, तर एल 2 स्तरावर सुमारे 10 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कर्करोग उपचार सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. L3 स्तरावर इतर रुग्णालयांमध्येही उपचार व्यवस्था मजबूत केली जात आहे. त्यामुळे राज्यात कर्करोगावरील उपचार अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध होतील, असा विश्वास मंत्री मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.

            याशिवाय हाफकीन इन्स्टिट्युट येथे पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर लस उत्पादन सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. संस्थेच्या कामकाजाबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारींची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.