एमपीएससी प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेत नियुक्त्यांवर भर

 एमपीएससी प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेत नियुक्त्यांवर भर

-मंत्री ॲड. आशिष शेलार

·         2027 च्या जनगणनेसाठी राज्यात तयारी

 

मुंबई, दि. 11 : ‘एमपीएससी’द्वारे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेत नियुक्त्यांवर भर देण्यात येत असल्याची माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत दिली.

 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अर्थसंकल्पातील मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, एमपीएससीच्या परीक्षेनंतर उमेदवारांना वेळेत नियुक्तीपत्र मिळणे ही सर्वांचीच अपेक्षा आहे, मात्र प्रत्यक्ष प्रक्रियेत अनेक टप्पे असल्याने काहीवेळा विलंब होतो. रिक्त पदांची निश्चिती, आरक्षणाचा निर्णय, पूर्व व मुख्य परीक्षा, न्यायालयीन प्रकरणे आणि निकालानंतर कागदपत्रांची पडताळणी या सर्व प्रक्रियेनंतरच आयोग संबंधित विभागांना शिफारशी करतो. त्यामुळे पारदर्शकता आणि समान संधी राखण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, 2027 च्या जनगणनेबाबत राज्यात आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी राज्यस्तरीय जनगणना समन्वय समितीची बैठक झाली असून शाळा, शासकीय कार्यालये व सार्वजनिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना प्रगणक व पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 12 डिसेंबर 2025 रोजी भारताची जनगणना 2027 मंजूर केली असून ती दोन टप्प्यांत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी व घरगणना केली जाईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या गणना होईल. जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा दुसऱ्या टप्प्यात येणार असून त्यासंदर्भातील अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

०००००

रिचर्डसन ॲण्ड क्रूडास कंपनीच्या सुमारे 11 एकर जागेवर अत्याधुनिक कर्करोग संशोधन व उपचार केंद्र उभारण्याच्या

 विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांनी मुंबईतील रिचर्डसन ॲण्ड क्रूडास कंपनीच्या सुमारे 11 एकर जागेवर अत्याधुनिक कर्करोग संशोधन व उपचार केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाबाबत शासनाने लवकरात लवकर प्रयत्न करावेत असे सांगितले. या संदर्भात राज्य शासन ही जागा प्राप्त करुन घेण्याबाबत केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग विभागाकडे पाठपुरावा करेल, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले.

कर्करोग उपचाराबाबत राज्याने त्रिस्तरीय (एल 1, एल 2 आणि एल 3) व्यवस्था

 कर्करोग उपचाराबाबत राज्याने त्रिस्तरीय (एल 1, एल 2 आणि एल 3) व्यवस्था तयार केली आहे. एल 1 स्तरावर टाटा मेमोरियल हॉस्पीटल सारखी विशेष संस्था ठेवण्यात आली आहे, तर एल 2 स्तरावर सुमारे 10 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कर्करोग उपचार सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. L3 स्तरावर इतर रुग्णालयांमध्येही उपचार व्यवस्था मजबूत केली जात आहे. त्यामुळे राज्यात कर्करोगावरील उपचार अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध होतील, असा विश्वास मंत्री मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.

            याशिवाय हाफकीन इन्स्टिट्युट येथे पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर लस उत्पादन सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. संस्थेच्या कामकाजाबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारींची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा वाढविण्यावर भर

 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा वाढविण्यावर भर

–वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

मुंबई, दि. 11 : राज्यात वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी एमबीबीएस व पीजीच्या जागा वाढविण्यासह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात येत आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत दिली. पुढील दोन वर्षांत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये हृदय, यकृत आणि मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासह मेंदूवरील गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी अत्याधुनिक सुविधा उभारण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

            अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या 36 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू असून मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी 10 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता मिळाली असून सुमारे एक हजार नव्या एमबीबीएसच्या जागा वाढल्या आहेत. याशिवाय पीजीच्या जागाही केंद्र सरकारकडून वाढविण्यात आल्या आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी उत्तम वसतिगृह, भोजन व्यवस्था आणि रुग्णालयांची गुणवत्ता सुधारण्यावर शासन भर देत आहे.

लोकसहभागातून जिल्हा परिषद शाळेचा एका महिन्यात कायापालट

 पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील गरदरेवाडी येथे ग्रामस्थांच्या लोकसहभागातून जिल्हा परिषद शाळेचा एका महिन्यात कायापालट करण्यात आला आहे. या उपक्रमातून प्रेरणा घेऊन आसपासच्या 100 गावांनीही आपल्या शाळा सुधारण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती भुसे यांनी यावेळी दिली.

            विद्यार्थ्यांचे वाचन, लेखन आणि गणित कौशल्य तपासण्यासाठी शाळांना नियमित भेटी व व्हिडिओ कॉलद्वारे आढावा घेण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी आरोग्य पत्रिका तयार करण्याचेही नियोजन आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी दिली.

शिक्षक भरतीबाबत

 शिक्षक भरतीबाबत शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले की, टीईटी परीक्षा आणि ‘पवित्र’ पोर्टलच्या माध्यमातून पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. २०१७ मध्ये ९,२१४ शिक्षकांची भरती करण्यात आली होती, तर २०२२ मध्ये २३ हजारांहून अधिक शिक्षक पवित्र पोर्टलद्वारे नियुक्त झाले. सध्या संचमान्यतेची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून त्यानुसार नवीन शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे. यामध्ये कला आणि क्रीडा विषयांचे शिक्षकही नियुक्त केले जाणार आहेत. पेसा क्षेत्रातील भरतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांनुसार पुढील प्रक्रिया केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. निवृत्त शिक्षकांना तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त केले जात असले तरी संचमान्यता झाल्यानंतर नियमित शिक्षक उपलब्ध करून दिले जातील, असे त्यांनी सांगित

२०२६–२७ पासून मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल

 २०२६–२७ पासून मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल

– शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. 11 : राज्यातील शाळांमध्ये भौतिक सुविधा वाढवणे, शिक्षक भरती पारदर्शक पद्धतीने करणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला चालना देणे यावर राज्य शासन भर देत असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली. मराठी माध्यमाच्या शाळांतील पटसंख्या कमी होत असल्याची चिंता व्यक्त होत असली तरी सरकारच्या प्रयत्नांमुळे २०२६–२७ पासून मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढताना दिसेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

राज्याच्या अर्थसंकल्पातील शालेय शिक्षण विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या १,०८,०६५ शाळा कार्यरत आहेत. त्यामध्ये ६४,४७७ शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, २४,३८० खासगी अनुदानित शाळा आणि १९,२०८ स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा आहेत. शाळांमधील सुविधा तपासण्यासाठी यू-डायस प्रणालीद्वारे माहिती गोळा केली जाते. शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, सुरक्षित इमारत, ई-सुविधा, क्रीडांगण, ग्रंथालय आणि प्रयोगशाळा अशा आवश्यक सुविधा राज्य व केंद्र शासन, जिल्हा नियोजन समिती, सीएसआर निधी, स्थानिक विकास निधी तसेच विविध विभागांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.