सामाजिक क्षेत्र
सामाजिक विकासाच्या दृष्टीनेही राज्याने प्रगती केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत नागरी भागात ८.७५ लाख आणि ग्रामीण भागात १६.०५ लाख घरे पूर्ण झाली आहेत.
जल जीवन अभियानामुळे ९० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांना नळजोडणी उपलब्ध झाली आहे. राज्यातील ४०,२४७ गावांपैकी ३४,५८४ गावांना स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत ओडीएफ+ घोषित केले आहे. तर नागरी अंतर्गत माहे डिसेंबर २०२५ पर्यंत ४२ शहरे ओडीएफ, ८२ शहरे ओडीएफ+ , २५७ शहरे ओडीएफ++ आणि ३० शहरे वॉटर+ म्हणून घोषित करण्यात आली.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा विस्तार
डिसेंबर 2025 पर्यंत राज्यात २७०.८४ लाख शिधापत्रिका धारक असून ५१,६३६ रास्त भाव दुकाने कार्यरत आहेत. ‘शिवभोजन’ योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ४.०९ कोटी शिवभोजन थाळ्यांचे वितरण करण्यात आले आहे.
चलनवाढ नियंत्रणात
एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत ग्रामीण भागातील सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक ४०१.८ तर नागरी भागातील 376.7 होता. या कालावधीत ग्रामीण भागात २.० टक्के आणि नागरी भागात १.५ टक्के चलनवाढ नोंदविण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी दरातील सुधारणांमुळे किमतींवर सकारात्मक परिणाम झाल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
क्षेत्रनिहाय वाढीचा अंदाज
सन २०२५-२६ मध्ये विविध क्षेत्रांत वाढ अपेक्षित आहे. यामध्ये कृषी व संलग्न कार्ये यात ३.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे तर उद्योग क्षेत्रात ५.७ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात ९.० टक्के वाढ अपेक्षित असून सेवा क्षेत्रातील वेगवान वाढ राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार देत असल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे.
देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा
पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार २०२४-२५ मध्ये देशाच्या सांकेतिक स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के असून तो देशातील सर्वाधिक आहे. राज्यात रस्ते, मेट्रो, बंदरे, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात झालेल्या गुंतवणुकीमुळे पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने होत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२५-२६ अहवाल विधानसभेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी तर विधानपरिषदेत राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सादर केला.
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०२५-२६ मध्ये राज्याचे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ५१,००,५९७ कोटी रुपये इतके अपेक्षित आहे, तर वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न २८,८२,६९९ कोटी रुपये इतके राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३,४७,९०३ रुपये इतके अपेक्षित असून ते अखिल भारताच्या दरडोई उत्पन्नाच्या (२,१९,५७५ रुपये) तुलनेत लक्षणीय अधिक आहे
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.९ टक्के वाढ अपेक्षित ; राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३.४७ लाखांवर
‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26’ सादर
· देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा
· देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीत ३१ टक्के वाट्यासह राज्य अग्रस्थानी
· स्टार्टअप्सच्या संख्येतही राज्याचा देशात सर्वाधिक १७ टक्के हिस्सा
नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता वाढत असून राज्य देशात तिसऱ्या क्रमांकावर
· ६३.८५ लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची नोंदणी
त्यातून २.५२ कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण
मुंबई, दि. ५ : राज्याची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मजबूत आणि गतिशील अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून चालू आर्थिक वर्षात ती ७.९ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२५-२६ या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील संतुलित वाढ, पायाभूत सुविधांमधील मोठी गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी केलेल्या सुधारणा यामुळे राज्याची आर्थिक स्पर्धात्मकता अधिक बळकट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
