Saturday, 7 March 2026

गेटवे-एलिफंटा जलवाहतूक सक्षम करण्यासाठी बोट आधुनिकीकरणावर भर

 गेटवे-एलिफंटा जलवाहतूक सक्षम करण्यासाठी बोट आधुनिकीकरणावर भर

मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक

 

मुंबई,  दि. ४ : गेटवे ऑफ इंडिया ते एलिफंटा आणि अलिबाग दरम्यान धावणाऱ्या प्रवासी बोटींचे आधुनिकीकरण करून प्रवाशांना अधिक सुरक्षित आणि दर्जेदार सेवा देण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात 'गेटवे एलिफंटा जलवाहतूक सहकारी संस्थे'च्या प्रलंबित विषयांबाबत महत्त्वाची बैठक पार पडली.

बैठकीत मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले कीप्रवाशांची सुरक्षा ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.सध्या वापरात असलेल्या जुन्या बोटींच्या जागी अत्याधुनिक आणि सुरक्षित 'अपग्रेडेडबोटी आणण्याच्या सूचना त्यांनी संस्थेला दिल्या.

 संस्थेच्या सध्या ९० बोटी कार्यरत आहेत. या बोटींचे टप्प्याटप्प्याने आधुनिकीकरण करून नवीन आणि 'ॲडव्हान्सबोटी खरेदी करण्याबाबत मंत्री नितेश राणे यांनी  संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना सूचित केले.

नवीन बोटी खरेदी करण्यासाठी संस्थेला आर्थिक अडचण येऊ नयेयासाठी संस्थेच्या सदस्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. जलवाहतूक क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

पर्यटकांना आणि स्थानिक प्रवाशांना जागतिक दर्जाची सेवा मिळावीयासाठी तांत्रिक बाबींवर भर देण्याचे निर्देशही देण्यात आले. प्रवाशांना चांगली सेवा आणि सुरक्षा देणे हे आपले कर्तव्य असल्याचेही मंत्री नितेश राणे म्हणाले.

या बैठकीस राज्यमंत्री योगेश कदममहाराष्ट्र सागरी मंडळाचे  मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीपमत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व चालू बांधकाम प्रकल्पांवर वायू प्रदूषण मापन यंत्रे आणि एलईडी फ्लॅशर्स बसवणे बंधनकारक

 या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व चालू बांधकाम प्रकल्पांवर वायू प्रदूषण मापन यंत्रे आणि एलईडी फ्लॅशर्स बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेने १६ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, एकूण २१,२२४ बांधकाम प्रकल्पांपैकी १९,५२१ ठिकाणी ही यंत्रे कार्यान्वित केली आहेत.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, मुंबईतील बांधकाम प्रकल्पांवरील प्रदूषण मापन यंत्रांचा पीएम 2.5 आणि पीएम 10 डेटा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी डॅशबोर्ड तयार आहेत. तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होताच ते नागरिकांसाठी खुले केले जातील. आतापर्यंत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १४०० बांधकाम प्रकल्पांना काम थांबवण्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. शहरात विनापरवाना कचरा (डेब्रीज) टाकणाऱ्यांवरही दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. मुंबईत 'मुंबई वायू प्रदूषण शमन योजना २०२३'

मुंबईत वायू प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई

 मुंबईत वायू प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. ५ : मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य शासन गंभीर असून, बांधकाम प्रकल्पांसाठी निश्चित केलेल्या नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे. मुंबईतील बांधकाम प्रकल्पांवर वायू प्रदूषण मापन यंत्रे बसवणे, धूळ नियंत्रणाचे उपाय करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नात  दिली.

            मुंबईतील वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बांधकाम प्रकल्पांवर कोणती कार्यवाही करणार असा प्रश्न विधानसभा सदस्य मनीषा चौधरी यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तरांच्या तासात उपस्थित केला. 

या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व चालू बांधकाम प्रकल्पांवर वायू प्रदूषण मापन यंत्रे आणि एलईडी फ्लॅशर्स बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेने १६ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, एकूण २१,२२४ बांधकाम प्रकल्पांपैकी १९,५२१ ठिकाणी ही यंत्रे कार्यान्वित केली आहेत.

पर्यटन आणि कनेक्टिव्हिटीमध्ये वाढ

 पर्यटन आणि कनेक्टिव्हिटीमध्ये वाढ

भारत पर्यटन डेटा कंपेंडियमनुसार 2024 मध्ये परदेशी पर्यटक भेटींमध्ये महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. तसेच डिसेंबर 2025 पासून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून विमानसेवा सुरू झाली आहे.

       महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२५-२६’ हे प्रकाशन मराठी व इंग्रजी मध्ये खालील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

(1) https://mls.org.in

(2) https://www.finance.maharashtra.gov.in

(3)https://www.maharashtra.gov.in

(4) https://mahades.maharashtra.gov.in

000

वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटी

 वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटी

मार्च 2025 अखेर राज्यातील रस्त्यांची एकूण लांबी ३.४५ लाख किमी झाली आहेजानेवारी 2026 रोजी राज्यात ५२८ लाख वाहने नोंदणीकृत होती.

मुंबईनागपूर हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग जून 2025 पासून पूर्णपणे वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. तसेच मुंबई मेट्रो लाईन-३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) ऑक्टोबर 2025 पासून पूर्णपणे सुरू झाली असून दररोज सरासरी ७८ हजारांहून अधिक प्रवासी या मार्गाचा वापर करत आहेत.

आणि पायाभूत सुविधा

  आणि पायाभूत सुविधा

31 मार्च 2025 रोजी राज्यातील वीज निर्मितीची स्थापित क्षमता ४१,०१९ मेगावॅट होती.  नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता वाढत असून राज्य देशात तिसऱ्या क्रमांकावर  आहे.  सौर ऊर्जेच्या क्षमतेत गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे.

उद्योग आणि गुंतवणुकीत आघाडी

 उद्योग आणि गुंतवणुकीत आघाडी

महाराष्ट्र उद्योगगुंतवणूक आणि सेवा धोरण २०२५ अंतर्गत राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत ६३.८५ लाख सूक्ष्मलघु आणि मध्यम उद्योगांची नोंदणी झाली असून त्यातून २.५२ कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत.

देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीत ३१ टक्के वाट्यासह महाराष्ट्र अग्रस्थानी आहे. तसेच स्टार्टअप्सच्या संख्येतही राज्याचा देशात सर्वाधिक १७ टक्के हिस्सा आहे.

Featured post

Lakshvedhi