Saturday, 7 March 2026

कृषी क्षेत्रातील स्थिती

 कृषी क्षेत्रातील स्थिती

२०२५ च्या मान्सूनमध्ये राज्यात सरासरीपेक्षा १०९.१ टक्के पाऊस पडला. खरीप हंगामात १५७.२७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली. तृणधान्येऊस आणि कापूस उत्पादनात वाढ अपेक्षित असली तरी कडधान्ये आणि तेलबिया उत्पादनात घट होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी  ११६.४० लाख शेतक-यांना ९४.८२ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी  ,०२२.३८ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत माहे डिसेंबर २०२५ अखेर राज्यात ७.३७ लाख सौर पंप बसविण्यात आले आहेत.

कृषी क्षेत्रातील स्थिती

 कृषी क्षेत्रातील स्थिती

२०२५ च्या मान्सूनमध्ये राज्यात सरासरीपेक्षा १०९.१ टक्के पाऊस पडला. खरीप हंगामात १५७.२७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली. तृणधान्येऊस आणि कापूस उत्पादनात वाढ अपेक्षित असली तरी कडधान्ये आणि तेलबिया उत्पादनात घट होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी  ११६.४० लाख शेतक-यांना ९४.८२ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी  ,०२२.३८ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत माहे डिसेंबर २०२५ अखेर राज्यात ७.३७ लाख सौर पंप बसविण्यात आले आहेत.

राज्याची महसुली स्थिती

 राज्याची महसुली स्थिती

अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२५-२६ मध्ये राज्याची महसुली जमा ५,६०,९६४ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यापैकी ४,७७,४०० कोटी रुपये कर महसूल आणि ३३,०५२ कोटी रुपये करेतर महसूल अपेक्षित आहे.

राज्याने गेल्या दशकात राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा प्रयत्न कायम ठेवला आहे. २०२५-२६ मध्ये ती २.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

राज्याची महसुली स्थिती

 राज्याची महसुली स्थिती

अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२५-२६ मध्ये राज्याची महसुली जमा ५,६०,९६४ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यापैकी ४,७७,४०० कोटी रुपये कर महसूल आणि ३३,०५२ कोटी रुपये करेतर महसूल अपेक्षित आहे.

राज्याने गेल्या दशकात राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा प्रयत्न कायम ठेवला आहे. २०२५-२६ मध्ये ती २.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

सामाजिक क्षेत्र

 सामाजिक क्षेत्र

सामाजिक विकासाच्या दृष्टीनेही राज्याने प्रगती केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत नागरी भागात ८.७५ लाख आणि ग्रामीण भागात १६.०५ लाख घरे पूर्ण झाली आहेत.

जल जीवन अभियानामुळे ९० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांना नळजोडणी उपलब्ध झाली आहे. राज्यातील ४०,२४७ गावांपैकी ३४,५८४ गावांना स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत ओडीएफ+ घोषित केले आहे. तर नागरी अंतर्गत माहे डिसेंबर २०२५ पर्यंत ४२ शहरे ओडीएफ८२ शहरे ओडीएफ+ २५७ शहरे ओडीएफ++ आणि ३० शहरे वॉटर+ म्हणून घोषित करण्यात आली.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा विस्तार

 सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा विस्तार

डिसेंबर 2025 पर्यंत राज्यात २७०.८४ लाख शिधापत्रिका धारक असून ५१,६३६ रास्त भाव दुकाने कार्यरत आहेत. शिवभोजन’ योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ४.०९ कोटी शिवभोजन थाळ्यांचे वितरण करण्यात आले आहे.

चलनवाढ नियंत्रणात

 चलनवाढ नियंत्रणात

एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत ग्रामीण भागातील सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक ४०१.८ तर नागरी भागातील 376.7 होता. या कालावधीत ग्रामीण भागात २.० टक्के आणि नागरी भागात १.५ टक्के चलनवाढ नोंदविण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी दरातील सुधारणांमुळे किमतींवर सकारात्मक परिणाम झाल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

Featured post

Lakshvedhi