महाराष्ट्राने जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण देशात सर्वोत्तम पातळीवर

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण देशात सर्वोत्तम पातळीवर ठेवले आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये २०२४-२५ मध्ये राज्याचा वाटा १३.८ टक्के झाला असून आता ती १४ टक्क्यांच्या जवळ जाईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्याचे बजेट नव्हे, तर अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरची करायची आहे. सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था सुमारे ५१ लाख कोटी रुपयांची असून २०१२-१३ मध्ये ती १३ लाख कोटी होती. अवघ्या दहा वर्षांत ती तीनपट वाढली आहे. ६६० बिलियन अर्थ व्यवस्था असलेले महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. देशातील कोणतेही राज्य महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या बरोबरीचे नसल्याचा दावा करत पुढील चार-पाच वर्षांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली नाही, तर महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल आणि जगातील १३वी अर्थव्यवस्था ठरेल, सध्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बेल्जियमच्या तोडीस तोड आहे,असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

पुढील काही वर्षात महाराष्ट्र जगातील १३ वी अर्थव्यवस्था होईल

 पुढील काही वर्षात महाराष्ट्र जगातील १३ वी अर्थव्यवस्था होईल

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

· राज्यपालाच्या अभिभाषणावर मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर

· ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था, दरवर्षी १० लाख रोजगार‍ निर्मिती १३-१४ अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक आणि वित्तीय शिस्तीचे लक्ष्य गाठण्याचा निर्धार

मुंबई, दि. २६ : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष्य, दरवर्षी १० लाख रोजगारनिर्मिती, १३ ते १४ अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आणि वित्तीय तूट अडीच टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर उत्तर देताना व्यक्त केला.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर सदस्यांनी मांडलेल्या मुद्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिले. भाषणाच्या सुरूवातीलाच मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, छत्रपती शिवरायांनी आपल्याला जो महाराष्ट्र धर्म सांगितला तो आपण सगळे जाणतोच, मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, आहे तितुके जतन करावे, पुढे आणिक मेळवावे, महाराष्ट्र राज्य करावे जिकडे तिकडे, अशा पद्धतीने सगळ्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राला पुढे नेण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत.

माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांसाठी उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन; 5 ते 100 कोटींपर्यंत खर्चास मान्यता

 माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांसाठी उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन;

• 5 ते 100 कोटींपर्यंत खर्चास मान्यता

 

मुंबई, दि. 27: राज्यातील माहिती तंत्रज्ञानविषयक धोरण व प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन करण्याचा शासनाने निर्णय  घेतला आहे. तसेच या समितीची कार्यकक्षा नव्याने निश्चित करत वित्तीय मान्यतेची सुधारित मर्यादाही ठरविण्यात आली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या 5 ऑक्टोबर 2001 च्या शासन निर्णयानुसार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या दोन दशकांत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमूलाग्र बदल झाले आहेत. वाढती महागाई, रुपयाचे अवमूल्यन, तांत्रिक प्रगती, सायबर सुरक्षा, ऑनलाईन सेवा वितरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय)चा वाढता वापर तसेच ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांची वाढलेली व्याप्ती व खर्च या पार्श्वभूमीवर माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांचे स्वरूप आणि किंमत लक्षणीयरीत्या बदलली आहे.

या पार्श्वभूमीवर माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांचे प्रभावी नियोजन, अंमलबजावणी, समन्वय व नियंत्रण सुनिश्चित करण्यासाठी समितीचे पुनर्गठन आणि आर्थिक मर्यादा वाढविणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. यानुसार, मंत्रिमंडळाने उच्चाधिकार समितीची सुधारित रचना, कार्यकक्षा आणि वित्तीय मर्यादेला मान्यता दिली आहे. नव्या निर्णयानुसार, रु. पाच कोटींपेक्षा जास्त ते रु. 100 कोटींपर्यंतच्या माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांच्या खर्चास उच्चाधिकार समिती मान्यता देऊ शकेल.

तसेच, रु. 100 कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक खर्चाच्या सर्व प्रस्तावांना उच्चाधिकार समितीची शिफारस अनिवार्य राहील आणि त्यानंतरच त्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाची अंतिम मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील आयटी व ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांना गती मिळणार असून, बदलत्या तांत्रिक गरजांनुसार जलद व परिणामकारक निर्णयप्रक्रिया शक्य होणार असल्याचे माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह यांनी कळविले आहे.

0000

राज्यभरातील ३५ उत्पादनांची विक्री

 राज्यभरातील ३५ उत्पादनांची विक्री

या प्रदर्शनात महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील भौगोलिक मानांकन प्राप्त आणि वैशिष्ट्यपूर्ण ३५ उत्पादने विक्रीसाठी उपलब्ध होती. यामध्ये प्रामुख्याने: कोकणातून काजू, कोकम, मॅंगो पल्प आणि नाचणी हा शेतमाल होता. पश्चिम महाराष्ट्रातून पुण्याचा इंद्रायणी तांदूळ, जुन्नरची द्राक्षे-कांदा, सोलापूरची मालदांडी ज्वारी आणि कोल्हापूरचा गुळ व मिरची या प्रकारचा शेतमाल होता. विदर्भ व मराठवाड्यातून  वर्ध्याची वायगाव हळद, नागपूरची भिवापुरी मिरची, लातूरची पांढरी तूरडाळ, नांदेडची अर्धापूर हळद आणि भंडारा-गडचिरोलीचा चिनूर व कालीमुछ तांदूळ असा शेतमाल ग्रामीण महिलांनी उपलब्ध करून दिला होता.

संमेलनाचे उद्घाटन अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर यांनी केले. उपस्थितांना सागर आणि अभियानाचे अतिरिक्त संचालक निखिलकुमार ओसवाल यांनी मार्गदर्शन केले, कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उपसंचालक संदीप जठार यांनी केले.

0000

विक्रमी उलाढाल आणि मोठ्या खरेदीदारांचा सहभाग

 विक्रमी उलाढाल आणि मोठ्या खरेदीदारांचा सहभाग

दिवसभरात २६७ टन उत्पादनांच्या विक्रीतून २.१५ कोटी रुपयांची थेट उलाढाल झाली. तसेच, भविष्यातील खरेदीसाठी विविध संस्थांसोबत ३.३५ कोटी रुपयांचे हेतू पत्र स्वाक्षरित करण्यात आले. या संमेलनात सलाम किसान, स्टार अ‍ॅग्री, कष्टकरी राजा शेतकरी उत्पादक कंपनी, प्राप्तीकृषी उद्योग, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅकेजिंग यांसारख्या नामवंत संस्थांसह कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील खरेदीदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, प्रथमच प्रभागसंघ प्रतिनिधींनी सक्रिय सहभाग नोंदवत शेतकरी कंपन्यांशी थेट व्यवहार केले.

विक्रमी उलाढाल आणि मोठ्या खरेदीदारांचा सहभाग

 विक्रमी उलाढाल आणि मोठ्या खरेदीदारांचा सहभाग

दिवसभरात २६७ टन उत्पादनांच्या विक्रीतून २.१५ कोटी रुपयांची थेट उलाढाल झाली. तसेच, भविष्यातील खरेदीसाठी विविध संस्थांसोबत ३.३५ कोटी रुपयांचे हेतू पत्र स्वाक्षरित करण्यात आले. या संमेलनात सलाम किसान, स्टार अ‍ॅग्री, कष्टकरी राजा शेतकरी उत्पादक कंपनी, प्राप्तीकृषी उद्योग, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅकेजिंग यांसारख्या नामवंत संस्थांसह कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील खरेदीदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, प्रथमच प्रभागसंघ प्रतिनिधींनी सक्रिय सहभाग नोंदवत शेतकरी कंपन्यांशी थेट व्यवहार केले.

थेट बाजारपेठ आणि अधिक नफा

 थेट बाजारपेठ आणि अधिक नफा

राज्यातील महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पिकवलेल्या मालाला मध्यस्थांशिवाय थेट बाजारपेठ मिळावी आणि महिला शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य भाव व अधिक नफा मिळावा, हा या संमेलनाचा मुख्य उद्देश होता. या व्यासपीठामुळे पहिल्यांदाच ७० महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि नामांकित खरेदीदार समोरासमोर आले.

विक्रमी उलाढाल आणि मोठ्या खरेदीदारांचा