सांगली येथे एका बसचे चेसी नंबर वेगवेगळ्या प्रकारे वापरल्याची बाब निदर्शनास आली असून त्याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालवणे, नियमांचे उल्लंघन करणे किंवा फसवणूक आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करून आवश्यक असल्यास गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सभागृहात उपस्थित सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची चौकशी करून तातडीने कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिली.
००००
रस्ते सुरक्षेसाठी आराखडा तयार केला जात आहे. रिफ्लेक्टर, अॅरो मार्किंग, यु-टर्न आणि स्ट्रेट लेनसाठी दिशादर्शक फलक, 100, 200, 300, 500 मीटर अंतर दर्शवणारे बोर्ड लावण्याची योजना आहे. हा आराखडा राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते, एसटी महामंडळाचे मार्ग तसेच महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांवरही लागू केला जाणार आहे. अंतिम टप्प्यातील या आराखड्याला लवकरच मान्यता मिळेल, असे मंत्री महोदयांनी यावेळी सांगितले.
*कृपया हे शेअर करा*
*भारतीय सेना अग्निपथ भरती आणि बेरोजगार तरुणांना मदत करा..👍*
* पदांची संख्या : ४६,००० पदे
* पदाचे नाव : अग्निवीर
* पात्रता : ८वी, १०वी, १२वी
* वय : १७ ते २३
* पगार : रु. ३०,००० - ४०,०००/-
* नोकरीचे ठिकाण: संपूर्ण भारत
* निवड प्रक्रिया: शारीरिक, वैद्यकीय
* अर्ज करण्याची पद्धत: ऑनलाइन
*हा संदेश नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी खूप उपयुक्त आहे.* कृपया ही माहिती किमान एका ग्रुपमध्ये शेअर करा, *अग्निपथचे* फायदे
पहिल्या वर्षी: रु. २१००० × १२ = रु. २,५२,०००
दुसऱ्या वर्षी: रु. २३१०० × १२ = रु. २,७७,२००
तिसऱ्या वर्षी: रु. २५५८० × १२ = रु. ३,०६,९६०
चौथ्या वर्षी: रु. २८००० × १२ = रु. ३,३६,०००
४ वर्षांचे एकूण = रु. ११,७२,१६०
चौथ्या वर्षानंतर निवृत्तीच्या वेळी: रु. ११,७१,०००
चौथ्या वर्षानंतर एकूण रक्कम = रु. २३,४३,१६०
*फायदे:*
१. उत्कृष्ट लष्करी प्रशिक्षण,
२. ४ वर्षांसाठी लष्करी रेजिमेंटल जीवनात अन्न, कपडे, निवास आणि भोजन.
३. शिस्तबद्ध जीवनशैली आणि
४. परिपक्व मानसिकता.
*४ वर्षांनंतर नोकरीच्या संधी:*
१. तिन्ही सेनादल (थलसेना, नौदल, वायुसेना)
२. सीआरपीएफ
३. रेल्वे संरक्षण दल
४. जीआरपी
५. सीआयएसएफ
६. बीएसएफ
७. सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क
८. वन विभाग
९. ओएनजीसी
१०. आयओसीएल
११. एचपीसीएल
१२. भारतीय रेल्वे
१३. राज्य पोलीस
१४. बँका
१५. विमानतळ
१६. बंदरे
१७. वाहतूक पोलीस विभाग
१८. टोल प्लाझा
१९. एटीएम
२०. एनएमडीसी
२१. सेल
२२. सर्व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम
२३. सर्व राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम.
२४. टास्क फोर्स
२५. टाटा, विप्रो, महिंद्रा यांसारख्या कॉर्पोरेट कंपन्या.
२६. खाजगी सुरक्षा संस्था
२७. लॉजिस्टिक्स कंपन्या
२८. कार्गो कंपन्या
२९. वेअरहाउसिंग कंपन्या
३०. रस्ते वाहतूक महामंडळे (RTCs)
३१. खाजगी वाहतूक कंपन्या
३२. विमान कंपन्या (इंडिगो, स्पाइसजेट, टाटा विस्तारा इत्यादी)
३३. सामुदायिक पोलीसिंग.
आणि बरेच काही...
*आणि, तरुणांना दंगलखोर/लुटारू/समाजकंटकांचा सामना करण्यासाठी उत्कृष्ट प्रशिक्षण मिळते.*
म्हणून, *प्रिय तरुणांनो*, कृपया तातडीने हे जाणून घ्या की *अग्निपथ* तुमच्या आयुष्यात खूप महत्त्वाचा आहे आणि एक उत्तम भेट आहे. यात काही शंका नाही. आणि, तटरक्षक दल, संरक्षण, नागरी पदांमध्ये आणि जवळपास १०० संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास युनिट्समध्ये अग्निवीरांसाठी १०% कोटा, जसे की...
१. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL चे सर्व ३८ विभाग/युनिट्स आणि HAL संयुक्त उद्यम कंपन्या)
२. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सर्व १० युनिट्स)
३. भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड
४. BEML लिमिटेड.
५. मिश्रा धातू निगम लिमिटेड (MIDHANI)
६. माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL)
७. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स लिमिटेड (GRSE)
८. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL)
९. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
१०. ॲडव्हान्स्ड वेपन्स अँड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड
११. ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड
१२. ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड
१३. आर्मर्ड व्हेइकल्स निगम लिमिटेड (AVNL)
१४. मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड (MIL)
१५. यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL)
१६. इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL)
१७. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) प्रयोगशाळा/युनिट्स
१८. ॲडव्हान्स्ड सेंटर फॉर एनर्जेटिक मटेरियल्स (ACEM)
१९. ॲडव्हान्स्ड न्यूमेरिकल रिसर्च अँड ॲनालिसिस ग्रुप (ANURAG)
20. 20. प्रगत प्रणाली प्रयोगशाळा (ASL)
21. हवाई वितरण संशोधन आणि विकास संस्था (ADRDE)
22. वैमानिक विकास संस्था (ADE)
23. शस्त्र संशोधन आणि विकास संस्था (ARDE)
24. हवाई प्रणाली केंद्र (CABS)
25. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रोबोटिक्स केंद्र (CAIR)
26. प्रगत प्रणाली केंद्र (CAS)
27. सामरिक प्रणालींचे एकत्रीकरण
28. लष्करी विमानयोग्यता आणि प्रमाणन केंद्र (CEMILAC)
29. कर्मचारी प्रतिभा व्यवस्थापन केंद्र (CEPTAM)
30. आग, स्फोटक आणि पर्यावरण सुरक्षा केंद्र (CFEES)
31. उच्च ऊर्जा प्रणाली आणि विज्ञान केंद्र (CHESS)
32. मिलिमीटर वेव्ह सेमीकंडक्टर उपकरणे आणि प्रणाली केंद्र (CMSDS)
33. लढाऊ वाहने संशोधन आणि विकास संस्था (CVRDE)
34. संरक्षण एव्हियोनिक्स संशोधन संस्था (DARE)
35. संरक्षण जैव-अभियांत्रिकी आणि इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाळा (DEBEL)
36. संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोजन प्रयोगशाळा (DEAL)
37. संरक्षण वैज्ञानिक माहिती आणि दस्तऐवजीकरण केंद्र
38. संरक्षण अन्न संशोधन प्रयोगशाळा (DFRL)
39. संरक्षण जैव-ऊर्जा संशोधन संस्था (DIBER)
40. डीआरडीओ एकत्रीकरण केंद्र (DIC)
41. सामरिक प्रणालीचे एकत्रीकरण
42. संरक्षण उच्च उंची संशोधन संस्था (43. उच्च उंची कृषी-पशु संशोधन
44. संरक्षण शरीरविज्ञान आणि संबंधित विज्ञान संस्था (DIPAS)
45. संरक्षण मानसशास्त्रीय संशोधन संस्था (DIPR)
46. नोव्हेंबर संरक्षण प्रयोगशाळा (DL)
47. संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स संशोधन प्रयोगशाळा (DLRL)
48. संरक्षण साहित्य आणि भांडार संशोधन आणि विकास संस्था (DMSRDE)
49. संरक्षण धातूशास्त्र संशोधन प्रयोगशाळा (DMRL)
50. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDE)
51. ५१. संरक्षण संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळा (DRDL)
५२. संरक्षण संशोधन प्रयोगशाळा (DRL)
५३. संरक्षण भूभाग संशोधन प्रयोगशाळा (DTRL)
५४. गॅस टर्बाइन संशोधन संस्था (GTRE)
५५. उच्च ऊर्जा सामग्री संशोधन प्रयोगशाळा (HEMRL)
५६. आण्विक औषध आणि संबंधित विज्ञान संस्था (INMAS)
५७. प्रणाली अभ्यास आणि विश्लेषण संस्था (ISSA)
५८. तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था (ITM)
५९. उपकरणे संशोधन आणि विकास संस्था (IRDE)
६०. एकात्मिक चाचणी श्रेणी (ITR)
६१. संयुक्त सायफर ब्युरो (JCB)
६२. लेझर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान केंद्र (LASTEC)
६३. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रडार विकास संस्था (LRDE)
६४. लष्करी प्रशिक्षण संस्था (MILIT)
६५. मोबाईल सिस्टीम कॉम्प्लेक्स (MSC)
६६. मायक्रोवेव्ह ट्यूब संशोधन आणि विकास केंद्र (MTRDC)
६७. नौदल सामग्री संशोधन प्रयोगशाळा (NMRL)
६८. नौदल भौतिक आणि समुद्रविज्ञान प्रयोगशाळा (NPOL)
६९. नौदल विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रयोगशाळा (NSTL)
७०. चाचणी आणि प्रायोगिक संस्था (PXE)
७१. भरती आणि मूल्यांकन केंद्र (RAC)
७२. संशोधन केंद्र इमारत (RCI), हैदराबाद
७३. संशोधन आणि विकास संस्था (अभियंता)
७४. डीआरडीओ संशोधन आणि नवोपक्रम केंद्र (RIC)
७५. वैज्ञानिक विश्लेषण गट (SAG)
७६. हिम आणि हिमस्खलन अभ्यास संस्था (SASE)
७७. हिम आणि हिमस्खलन संकुल
७८. सॉलिड स्टेट फिजिक्स प्रयोगशाळा (SSPL)
७९. टर्मिनल बॅलिस्टिक्स संशोधन प्रयोगशाळा (TBRL)
८०. वाहन संशोधन आणि विकास संस्था (VRDE) DIHAR)
तपासा @
https://agneepathscheme.in/
भारतीय सेना- www.joinindianarmy.nic.in
भारतीय नौदल- www.joinindiannavy.gov.in
भारतीय वायुसेना- https://agnipathvayu.cdac.in
अपघात रोखण्यासाठी राज्यभर चेकपोस्ट उभारण्यात आले असून अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विविध उपाययोजनांमुळे अपघातांचे प्रमाण कमी झाले असून गेल्या वर्षभरात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात अपघातांचे प्रमाण एक टक्क्याने घटले आहे. मात्र हे समाधानकारक नसून अपघातांचे प्रमाण शून्यावर आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
वेग नियंत्रणासाठी बसमध्ये 80 किमी प्रतितास मर्यादेचा स्पीडोमीटर बसवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. काही बस 120 ते 140 किमी वेगाने धावत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच ब्रेक अॅनालायझर यंत्रणा बसवण्याचा विचार सुरू आहे. चालकाने दारू प्यायल्यास ही यंत्रणा बस सुरू होऊ देत नाही. या यंत्रणेची किंमत दीड लाख रुपये आहे. एसटी महामंडळाच्या नव्या बसमध्ये तसेच टाटा आणि अशोक लेलँड कंपन्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या बसमध्ये ही यंत्रणा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खाजगी बस चालकांनीही ही यंत्रणा बसवावी, असे निर्देश देण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
महामार्गांवरील अपघात रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना;
दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
– परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई, दि. 24 : राज्यातील वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाने विविध कठोर उपाययोजना हाती घेतल्या असून दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्या चालकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेतील लक्षवेधी सूचनेवर दिली.
राज्यातील महामार्गावर चालविण्यात येत असलेल्या खासगी स्लिपर कोच बसेसच्या अपघातासंदर्भात सदस्य धनंजय मुंडे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक बोलत होते. यावेळी सदस्य जयंत पाटील, भास्कर जाधव, आदित्य ठाकरे, देवयानी फरांदे आदींनी या चर्चेत सहभाग घेतला.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, गेल्या वर्षी झालेल्या भीषण बस अपघातात 25 प्रवाशांचा मृत्यू झाला. संबंधित बस पुणे नोंदणी क्रमांकाची होती आणि प्रकरण छत्रपती संभाजीनगर येथे दाखल करण्यात आले. तसेच ऑक्टोबर 2023 मध्ये समृद्धी महामार्गावरील वैजापूर येथे झालेल्या अपघातात 12 प्रवाशांचा मृत्यू झाला. अशा घटना गंभीर आहेत. 25 जणांचा मृत्यू झालेल्या अपघातातील चालक दारूच्या नशेत असल्याचे पोलिस चौकशीत स्पष्ट झाले. बस पलटी झाल्याने प्रवाशांना बाहेर पडता आले नाही आणि त्यांचा मृत्यू झाला. काही खासगी बस चालक स्लीपर कोचच्या नावाखाली बसमध्ये अनधिकृत बदल करतात. पूर्वी एकच स्लीपर कोच असायचा; आता दोन स्तरांवर स्लीपर कोच बसवले जातात. परदेशात स्लीपर कोचला बंदी आहे; मात्र आपल्या देशात केंद्र सरकारच्या नियमानुसार सेवा सुरू असल्याने बंदी नाही. महाराष्ट्राने बंदी घातली तरी इतर राज्यांत नोंदणीकृत बस येथे येऊ शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
डिजिटल अरेस्ट हा निव्वळ खोटेपणा ;
फसवणुकीचा संशय आल्यास लगेच १९३० वर संपर्क करावा
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि.२४ : कोणालाही डिजिटल अरेस्ट करता येत नाही. अशा प्रकारचा कॉल, मेसेज किंवा व्हिडिओ कॉल आल्यास तो फसवणूक असल्याने डिजिटल ॲरेस्टचा फोन आल्यास नागरिकांनी तत्काळ १९३० या सायबर हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा. अशा प्रकरणात जनजागृतीसाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून याबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती मोहीम राबवली जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या वेळी सांगितले.
राज्यात, विशेषतः मुंबई आणि अहिल्यानगर शहरांमध्ये “डिजिटल अरेस्ट” आणि ऑनलाईन फसवणुकीद्वारे होत असलेल्या लूट प्रकरणांबाबत आमदार अबू आझमी यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, अलीकडे काही फसवे लोक स्वत:ला पोलीस अधिकारी, कस्टम अधिकारी म्हणून ओळखवतात आणि नागरिकांना सांगतात की त्यांच्या नावावर आलेल्या पार्सलमध्ये ड्रग्स सापडले आहेत. त्यानंतर ते नागरिकांना सांगतात की त्यांना ‘डिजिटल अरेस्ट’ करण्यात आले आहे आणि स्क्रीनसमोरून हलू नये. त्यानंतर ते लोकांना घाबरवून मोठी रक्कम ऑनलाइन ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडतात. या प्रकरणांत सामान्य नागरिकांसह उच्चपदस्थ निवृत्त अधिकारीही फसले आहेत. एका निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि नौदलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सुद्धा भीतीपोटी पैसे गमावले आहेत. या फसवणुकीचे जाळे विदेशातून चालवले जाते, तर भारतातील लोक फक्त ‘हँडलर’ म्हणून काम करतात.
राज्यात सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रणासाठी व्यापक यंत्रणा उभारण्यात आली असून, जर कोणी चुकीने पैसे ट्रान्सफर केले असतील आणि तत्काळ १९३० वर कळविले, तर बँकांच्या समन्वयातून त्या रकमा गोठविणे शक्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य आणि केंद्र शासनाकडून याबाबत जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. टीव्ही जाहिराती, रिंगटोन आणि विविध माध्यमांतून ‘डिजिटल अरेस्ट’ फसवणुकीबाबत सतत सूचना दिल्या जात आहेत. तरीही दररोज कोणी ना कोणी या जाळ्यात अडकत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अत्यंत जागरूक रहावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
विधानसभा सदस्य अभिजित पाटील या प्रश्नाच्या चर्चेत सहभाग घेतला.
00000
वारंवार नियमभंग करणाऱ्या ऑर्केस्ट्राबार कडक कारवाई
करण्याबाबत कायद्यात दुरुस्ती करणार
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि.२४ : वारंवार नियमभंग करणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा-बारवर कडक कारवाई करण्याबाबत कायद्यात लवकरच दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा व डान्सबारविरुद्ध कारवाई करण्याचा मुद्दा आमदार सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हणाले की, ऑर्केस्ट्राबारच्या नावाखाली काही ठिकाणी डान्सबार चालवले जातात. अशा ठिकाणी कारवाई केल्यानंतरही पुन्हा त्याच प्रकारे व्यवसाय सुरु केला जातो. त्यामुळे राज्य शासनाने ठरवले आहे की तीन वेळा नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात येईल. या अधिवेशनात किंवा पुढील अधिवेशनात यासंदर्भात आवश्यक दुरुस्ती प्रस्तावित केली जाईल.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी निर्णय दिले आहेत. राज्य शासनाने विविध वेळा कायदे आणि नियम तयार केले, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने काही तरतुदी घटनाबाह्य ठरवल्या. तरीदेखील राज्य शासनाने नव्याने नियम आखले असून त्यानुसार ऑर्केस्ट्रा बार चालवण्यासाठी विशिष्ट जागा, पार्टीशन, अल्कोहोलवरील निर्बंध आदी अटी घालण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पनवेल येथील प्रकरणाची तपासणी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार भास्कर जाधव यांनी सहभाग घेतला.
