अपात्र ठरलेल्या ९०० संस्थांवर विभागाची कारवाई; दिव्यांग क्षेत्रातील संस्थांसाठी नोंदणी बंधनकारक

 अपात्र ठरलेल्या ९०० संस्थांवर विभागाची कारवाई;

दिव्यांग क्षेत्रातील संस्थांसाठी नोंदणी बंधनकारक

-सचिव तुकाराम मुंढे

२८ फेब्रुवारीपर्यंत नोंदणी करणे आवश्यक

मुंबई, दि. १२ : राज्यात दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम अंतर्गत दिव्यांगासाठी कार्यरत संस्थांना दिव्यांग कल्याण आयुक्त यांच्याकडे नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. राज्यात साधारणत: दोन हजारांहून अधिक संस्था दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी कार्यरत आहेत. यापैकी सुमारे ९०० संस्था विविध कारणांमुळे अपात्र ठरल्याने त्यांच्यावर विभागाने कारवाई करून त्यांची नोंदणी रद्द केली असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे सन २०२५ या वर्षातच ३६३ संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. नोंदणी रद्द केलेल्या संस्थांमध्ये कोकण ५२, नाशिक ४९, पुणे ६०, नागपूर ४९, अमरावती ५० आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील १०३ संस्थांचा समावेश आहे.

सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले, संस्था सोसायटी नोंदणी कायदा १८६०, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा,१९५० किंवा कंपनी कायदा (कलम ८) अंतर्गत नोंदणीकृत असल्यानंतरसुद्धा दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ५० अंतर्गत नोंदणी बंधनकारक आहे. विभागाने केलेल्या कारवाईमुळे शासनाचा निधी योग्य संस्थांवर खर्च होईल. ज्या संस्था दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत आहेत किंवा कार्य करू इच्छितात त्यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशा सर्व संस्थांनी २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत https://divyangkalyan.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. नोंदणी न केल्यास संबंधित संस्थांवर अधिनियमातील कलम ९१ नुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.

शासकीय वसतिगृहे शासकीय इमारतीत सुरु.......

 ही सर्व शासकीय वसतिगृहे शासकीय इमारतीत सुरु करावयाची आहेत. सद्यस्थितीत केवळ तीन ठिकाणी शासकीय जागा उपलब्ध झाली असून त्या ठिकाणी वसतिगृहाचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. उर्वरीत १९ वसतिगृहांपैकी ११ जागा उपलब्ध असलेल्या वसतिगृहांच्या बांधकाम अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागातर्फे जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये पाटोदा, केज, परळी, गेवराई, माजलगाव येथे प्रत्येकी दोन (मुलांसाठी १ व मुलींसाठी १) आणि बीड येथील मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाचा समावेश आहे.

ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींनी शिकले पाहिजे, शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात

 ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींनी शिकले पाहिजे, शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आले पाहिजे असे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्वप्न होते. त्या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्न केले आणि या मुला- मुलींसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी पाठपुरावा केला आणि ते पालकमंत्री असताना अनेक ठिकाणी जागाही निश्चित करण्यात आल्या होत्या. सारथी संस्थेच्यावतीने मराठा समाजातील मुलांसाठी विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी बांधण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांच्या धर्तीवर बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी वसतिगृहांचे दर्जेदार बांधकाम करावे, अशा सूचना दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना वेळेवेळी दिल्या होत्या,अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिली.        

स्थलांतरित उसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी ११ शासकीय वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी १५९ कोटींचा निधी उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांची माहिती

 स्थलांतरित उसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी ११ शासकीय वसतिगृहांच्या

बांधकामासाठी १५९ कोटींचा निधी

उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांची माहिती

 

         मुंबई, दि.१२ : स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजनेंतर्गत बीड जिल्ह्यातील ११ वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी १५९ कोटी ३६ लाख ६० हजार इतक्या रकमेच्या बांधकाम अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिली.

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांची शिक्षणाबाबतची आस्था वाढीस लावून त्यांचा पुढील शिक्षणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी "संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना" सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील ऊसतोड कामगारांची संख्या अधिक असलेल्या ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी मुलांसाठी ४१ व मुलीसाठी ४१ अशी एकूण ८२ (प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमता) शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार प्रथम टप्प्यात मुलांसाठी १० व मुलींसाठी १० अशी एकूण २० शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत मान्यता देण्यात आलेल्या ८२ शासकीय वसतिगृहापैकी पहिल्या टप्प्यात सुरू करण्यात आलेली २० शासकीय वसतिगृहे वगळता उर्वरित ६२ शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे शताब्दी वर्ष

 मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे शताब्दी वर्ष

१९११ मध्ये कस्टम विभागाचे कार्यालय जुन्या जकात घर इमारतीत सुरू झाले होते. त्यानंतर १९२२ मध्ये ही इमारत जिल्हाधिकारी तसेच इतर शासकीय कार्यालयांना देण्यात आली. मुंबईचे पहिले जिल्हाधिकारी म्हणून जी. ए. थॉमस यांनी १ एप्रिल १९२७ रोजी पदभार स्वीकारला होता.  २०२६-२७ हे मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे शताब्दी वर्ष आहे. त्यामुळे या वर्षात विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हा सापेक्ष शाश्वत विकास ध्येयपूर्तीच्या दृष्टीने

 शाश्वत विकासाचे ध्येय

जिल्हा सापेक्ष शाश्वत विकास ध्येयपूर्तीच्या दृष्टीने जिल्हा वार्षिक योजनेत आरोग्य (निरोगीपणा आणि क्षेमकुशलता) शिक्षण (दर्जेदार शिक्षण), लिंग समानता डिसेंट वर्क आणि आर्थिक वाढ, हवामान कृती आणि जलसृष्टी या घटकांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामध्ये आरोग्याच्या अनुषंगाने (शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांना यंत्रसामग्री व साधन सामग्रीसाठी) २४२.४२ कोटी, शिक्षणासाठी ३१.४६ कोटी, लिंग समानतेच्या अनुषंगाने ( जिल्हा महिला व बाल विकास) १३.८८ कोटी, चांगल्या दर्जाचे काम आणि आर्थिक वाढीच्या अनुषंगाने (उद्योग सहसंचालक, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहाय्यक संचालक कौशल्य विकास)  १० कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. हवामान कृतीच्या अनुषंगाने वातावरणातील बदलामुळे होणाऱ्या परिणामांसाठी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण) ३.२० कोटी शासकीय इमारतीवर सौर ऊर्जा उपकरणे बसवण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आला असून जलसृष्टीच्या अनुषंगाने सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना ३० कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२६-२७ आराखड्याची वैशिष्ट्ये

 जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२६-२७ आराखड्याची वैशिष्ट्ये

• वंचित असणाऱ्या घटकांचे जीवनमान उंचावणे व त्यांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्याकरिता जिल्हा विकास आराखड्यात विशेष भर.

• जिल्ह्यातील कोळी बांधवांची संख्या विचारात घेता व्यवसायाचे सुलभीकरण करण्याकरिता बंदरांचा विकास.

• रोजगार उपलब्ध करण्याकरिता पर्यटन स्थळांचा विकास व कामगार कल्याणासाठी माफक दरात सोयी सुविधा उपलब्ध करणे.

• पीएम सूर्यघर बिजली योजनेंतर्गत शासकीय कार्यालयांमध्ये सौरऊर्जा उपकरणे बसवण्याचे उद्दिष्ट.

• नागरी वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे तसेच वंचित घटकांचे स्थलांतर / पुनर्वसन व धोकादायक दरडीखाली राहणाऱ्या झोपडपट्टी वासीयांच्या संरक्षणार्थ विशेष तरतूद.

• महिला सबलीकरण व त्यांच्या मूलभूत सुविधांकरिता प्राधान्य.

• राज्य, देश, विदेशातून येणाऱ्या रुग्णांना शासकीय रुग्णालयात अद्ययावत सेवासुविधा उपलब्ध होण्याकरिता रुग्णालयांचे अद्ययावतीकरण.

• गतिमान प्रशासनासाठी शासकीय कार्यालयांना इमारती, पोलीस व तुरुंग विभागाच्या मजबुतीकरणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान पुरविणे, तसेच आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण.

• शासकीय महाविद्यालयांचे अद्ययावतीकरण, तसेच युवकांना किमान कौशल्यांसाठी व व्यायामशाळा क्रीडांगणे तयार करण्यासाठी खास तरतूद.