राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध

 राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असून, खरीप हंगाम २०२५–२६ मधील धान खरेदी पारदर्शक, कार्यक्षम व नियोजित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी अधिकृत खरेदी केंद्रांवर आपला कृषी माल देऊन योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

धानाकरिता १३०६.४६ कोटी व भरडधान्यकरिता २१.८४ कोटी निधी वितरित खरीप हंगाम २०२५–२६ अंतर्गत धान/ भरड धान्य खरेदी योजना प्रभावीपणे राबविण्यास राज्य शासन कटिबद्ध

 धानाकरिता  १३०६.४६ कोटी व भरडधान्यकरिता

२१.८४ कोटी निधी वितरित

खरीप हंगाम २०२५–२६ अंतर्गत धान/ भरड धान्य खरेदी योजना प्रभावीपणे

राबविण्यास राज्य शासन कटिबद्ध

 

मुंबई, दि. ९ : राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळावी व बाजारभावातील चढ-उतारापासून संरक्षण मिळावे, यासाठी खरीप हंगाम २०२५–२६ अंतर्गत धान खरेदी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या योजनेतर्गत शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या धान्याचा मोबदला वेळेत अदा करता यावा, यासाठी राज्य शासनामार्फत संबंधित खरेदी संस्थांना निधी वितरित करण्यात आल्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने कळविले आहे.

आहे.

 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महासंघ तसेच जिल्हास्तरीय सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून जिल्हानिहाय अधिकृत खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, निर्धारित गुणवत्ता निकषांनुसार भात, मका व ज्वारी खरेदी केली जात आहे. शेतकऱ्यांची नोंदणी, धान्याची गुणवत्ता तपासणी, अधिकृत वजन आणि हमी भावानुसार थेट बँक खात्यात देयक जमा करण्याची पारदर्शक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

 

खरेदी प्रक्रिया सुरळीत व गतिमान राहावी तसेच शेतकऱ्यांना देयके वेळेत मिळावीत, यासाठी राज्य शासनाने धानाकरिता रू १३०६.४६ कोटी व भरडधान्यकरिता रू २१.८४ कोटी निधी वितरित केला आहे

शासकीय रुग्णालयामधील तपासणी व उपचार पूर्वीप्रमाणे निःशुल्क

 शासकीय रुग्णालयामधील तपासणी व उपचार पूर्वीप्रमाणे निःशुल्क

 

मुंबई, दि. 13 : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय रुग्णालयामधील तपासणी व उपचार हे शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या  २३ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये अन्वये नि:शुल्क करण्यात आलेले असून ते आजही पूर्वीप्रमाणेच नि:शुल्क आहेत.

 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने  16 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नागरिकांच्या सनदेमधील परिशिष्ट-तीन मध्ये सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी  6 जून 2015 च्या शासन निर्णयातील शासन मान्य दर अनवधानाने समाविष्ठ झाले. प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली शासकीय रुग्णालयामध्ये तपासणी व उपचार निःशुल्क करण्यात आलेले असल्याने नागरिकांच्या सनदेमधील परीशिष्ठ-तीन हे 9 फेब्रुवारी 2026 शुध्दीपत्रकान्वये वगळण्यात आले आहे. अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिली आहे.

००००

प्रशासनिक सुधारों की ‘GPR 2.0’ पहल की प्रमुख विशेषताएं राज्य शासन के प्रशासनिक विभागों का सशक्तिकरण:

 प्रशासनिक सुधारों की ‘GPR 2.0’ पहल की प्रमुख विशेषताएं

राज्य शासन के प्रशासनिक विभागों का सशक्तिकरण:

• समयबद्ध एवं केंद्रीकृत सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय के माध्यम से निगरानी।

• नागरिकों को प्रशासनिक सेवाएं सरल, सुलभ एवं सुव्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराने हेतु सक्षम प्रणाली का निर्माण।

• नागरिकों को आसान एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ देने के लिए ‘नागरिक चार्टर’ का निर्धारण।

• नागरिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और परिणामोन्मुख क्रियान्वयन।

ओटीएम २०२६’; महाराष्ट्र पर्यटन दालनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद आशियातील सर्वात मोठ्या ‘ओटीएम २०२६’ ट्रॅव्हल शो मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विभागाचा सहभाग

 ‘ओटीएम २०२६’; महाराष्ट्र पर्यटन दालनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

आशियातील सर्वात मोठ्या ‘ओटीएम २०२६’ ट्रॅव्हल शो मध्ये

महाराष्ट्र पर्यटन विभागाचा सहभाग

 मुंबई, दि. ९ : वांद्रे येथील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आशियातील सर्वात मोठा ट्रॅव्हल ट्रेड शो ‘आऊटबाऊंड ट्रॅव्हल मार्ट २०२६’चे (ओटीएम) आयोजन करण्यात आले होते. जागतिक स्तरावर पर्यटनाला चालना देण्यासाठी दरवर्षी मुंबईत या तीन दिवसीय प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येते.या कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्र पर्यटन दालनात ४० हून अधिक पर्यटन भागधारकांनी सहभाग घेतला. पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, पर्यटन संचालक डॉ.बी. एन.पाटील,महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक निलेश गटणे,महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल यावेळी उपस्थित होते.  दालनामध्ये उपस्थित असलेल्या पर्यटन भागधारकांशी संवाद त्यांनी साधला.

राज्यात प्रदेशनिहाय असलेली पर्यटनस्थळांची माहिती देखील ‘ओटीएम’च्या माध्यमातून देण्यात आली. महाराष्ट्र पर्यटन दालनाद्वारे राज्यातील विविध पर्यटन क्षेत्र, त्या ठिकाणी जाण्याची सोय, उपलब्ध सेवा सुविधा इ. माहिती पर्यटकांना उपलब्ध  करून देण्यात आली.

पासपोर्टसारख्या संवेदनशील दस्तऐवजांची ऑनलाईन पडताळणी शक्य असल्यास, इतर प्रक्रियांमध्येही

 पासपोर्टसारख्या संवेदनशील दस्तऐवजांची ऑनलाईन पडताळणी शक्य असल्यास, इतर प्रक्रियांमध्येही हे मॉडेल वापरता येईल. यासाठी प्रत्येक विभागाने ब्लॉकचेन पद्धतीबरोबरच डीजीलॉकर प्रणालीत प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करावी. भरती प्रक्रियेत कोणताही संशय, पक्षपात किंवा अन्याय होऊ नये, यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असावी. त्याचबरोबर युवकांच्या मनात शंका राहू नयेत, यासाठी प्रणाली स्वच्छ आणि वेगवान असणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या एका वर्षात महाराष्ट्रात गव्हर्नन्स रिफॉर्मचे नवे मॉडेल उभे राहील. यात प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. यासाठी कोणत्याही विभागाने मागे राहता सर्वांनी एकत्र येऊन प्रशासन सुधारणा यशस्वी कराव्यात असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात ७० हजार पदांची लवकरच नोकरभरती; नव्या पद्धतीने भरती होणार

 राज्यात ७० हजार पदांची लवकरच नोकरभरती; नव्या पद्धतीने भरती होणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ९ : राज्यात लवकरच नोकर भरती प्रक्रिया नव्या पद्धतीने राबवली जाणार आहे. जवळपास ७० हजारांहून अधिक पदांची भरती टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सुमारे ५० हजार पदे आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाहेरील २० हजार पदांचा समावेश असणार आहे. भरती प्रक्रिया राबविताना आवश्यक कौशल्ये, सेवा प्रवेश, पात्रता आणि कामाच्या स्वरूपानुसार  निर्णय घेण्याचे  निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह प्रशासनातील सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच सचिव उपस्थित होते.

राज्य प्रशासनातील महत्त्वाच्या विभागांकडे सर्वांगीण प्रशासन सुधारणा वेगाने राबवाव्यात याव्यात.मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता याला प्राधान्य असेल. राज्य शासनाच्या सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भातील निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.