प्रस्तावित कार्यदलाच्या कार्यक्षेत्रात मुलांचे संरक्षण व सुरक्षितता, मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम, डिजिटल

 प्रस्तावित कार्यदलाच्या कार्यक्षेत्रात मुलांचे संरक्षण व सुरक्षितता, मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम, डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा संतुलित व जबाबदार वापर, शिक्षण व एकूण विकासावर होणारा परिणाम, सांस्कृतिक व कौटुंबिक घटक, लिंगनिहाय फरक, ग्रामीण व शहरी परिस्थितीतील भेद, सर्व उत्पन्न गटांचा समावेश, उत्पादकता व व्यापक आर्थिक परिणाम तसेच मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चौकटींचा आढावा यांचा समावेश करण्याचे निर्देशही माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.शेलार यांनी  दिले आहेत.

आर्थिक पाहणी अहवालातील शिफारसी आणि तज्ज्ञांनी मांडलेल्या अभ्यासाच्य आधारे राज्यासाठी संतुलित व

 आर्थिक पाहणी अहवालातील शिफारसी आणि तज्ज्ञांनी मांडलेल्या अभ्यासाच्य आधारे राज्यासाठी संतुलित व माहितीपूर्ण धोरण ठरविण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने या विषयाचा सखोल अभ्यास करावा, असे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले आहे. आवश्यक असल्यास सर्वांगीण अभ्यासासाठी तज्ज्ञांचा कार्यदल स्थापन करण्याचेही त्यांनी निर्देश दिले आहे.

या कार्यदलामध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, बालसमुपदेशक, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ, व्यवस्थापन तज्ज्ञ, डॉक्टर, कायदेतज्ज्ञ तसेच संबंधित शासकीय विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे.

राज्यात 18 वर्षांखालील चार कोटी मुले असून त्यापैकी तीन कोटी मुले 15 वर्षांखालील

 माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.शेलार यांनी नमूद केले की, राज्यात 18 वर्षांखालील चार कोटी मुले असून त्यापैकी तीन कोटी मुले 15 वर्षांखालील आहेत. त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्याचा प्रश्न महत्वपूर्ण आहे.

आपल्या पत्रात त्यांनी इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटीच्या 77व्या वार्षिक राष्ट्रीय परिषदेत सादर करण्यात आलेल्या निष्कर्षांचाही उल्लेख केला आहे. या परिषदेत तरुणांमध्ये मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्यांमध्ये चिंताजनक वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले असून, 50 टक्क्यांहून अधिक मानसिक आजारांची सुरुवात 18 वर्षांपूर्वी होत असल्याचे तसेच 35 वर्षांखालील वयोगटात या समस्यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची तातडीची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुलांमधील डिजिटल व्यसनाच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स नियुक्त करा

 मुलांमधील डिजिटल व्यसनाच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स नियुक्त करा

-माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. 2 : मुलांमधील वाढत चाललेल्या डिजिटल व्यसनामुळे त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर या विषयाचा सखोल अभ्यास करून त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचवण्यासाठी तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स नियुक्त करण्याचे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अ‍ॅड.आशिष शेलार यांनी दिले.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने 29 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवाल (इकॉनॉमिक सर्वे 2025–26) मध्ये तरुण आणि अल्पवयीन मुलांमध्ये सोशल मीडिया व्यसनाचे वाढते धोके अधोरेखित करण्यात आले आहेत. या अहवालात मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर वयोमर्यादा ठरविणे तसेच अल्पवयीनांना उद्देशून असलेल्या डिजिटल जाहिरातींवर निर्बंध आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेत माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विरेंद्र सिंह यांना तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स नियुक्त करण्याबाबत लेखी निर्देश देण्यात आले आहेत.

मनरेगा, कॅम्पा, कृषी विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या योजनांद्वारे तीन ते पाच वर्षांची निगा सुनिश्चित

 मनरेगा, कॅम्पा, कृषी विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या योजनांद्वारे तीन ते पाच वर्षांची निगा सुनिश्चित करण्यात आली आहे. तथापी वृक्ष जगण्यासाठी हा कालावधी १० वर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमातून भूजल पुनर्भरण, मातीची सुपीकता, जैवविविधता वाढीसोबतच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.

कृषी-हवामान पट्ट्यांनुसार स्थानिक परिसंस्थेला अनुरूप प्रजातींचीच लागवड करण्यात येणार

 यावेळी ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी या उपक्रमांचे सादरीकरण केले. या मिशन अंतर्गत राज्यातील विविध कृषी-हवामान पट्ट्यांनुसार स्थानिक परिसंस्थेला अनुरूप प्रजातींचीच लागवड करण्यात येणार असून, गवताळ प्रदेश व दलदलींमध्ये वृक्ष लागवड न करता त्यांचे पुनर्संचयितीकरण केले जाणार आहे. या मिशनची अंमलबजावणी डिजिटल व उपग्रह-आधारित रिअल-टाईम निरीक्षण प्रणालीद्वारे होणार असून, लागवड आणि वृक्ष जगण्याचा दर पारदर्शकपणे नोंदवला जाणार आहे. झाडे जिवंत असण्याचा दर, जंगलाची निर्मिती आणि रोपांच्या वाढीची नियमित तपासणी करण्यात येणार आहे.

मराठावाड्यासारख्या कमी वृक्षाच्छादन असलेल्या भागात हा

 मराठावाड्यासारख्या कमी वृक्षाच्छादन असलेल्या भागात हा कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्यात यावा. हरित महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत रोप उपलब्धतेनुसार पहिल्या वर्षात सुमारे २० कोटीपर्यंत वृक्ष लागवड हाती घ्यावी. यामध्ये बांबू, साग लागवड करण्यात यावी. यासाठी लागणारी रोपे तयार करण्यासाठी शासकीय नर्सरी बरोबरच खासगी नर्सरी, बचतगट यांचाही सहभाग घ्यावा. या कार्यक्रमातील सर्व शासकीय विभागाबरोबरच वन विभाग, नर्सरी यांना उद्दिष्टे ठरवून द्यावीत, ग्रामीण भागात शेतकरी, युवा, महिलांचा सहभाग घ्यावा. असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.