आर्थिक शिस्त आणि नैतिक आचरण…

 आर्थिक शिस्त आणि नैतिक आचरण…

आर्थिक उत्तरदायित्वावर भर देताना, प्रा. शिंदे यांनी आमदार स्थानिक विकास निधी (एमएलए-लॅड) च्या डिजिटल देखरेखीचा उल्लेख केला आणि सार्वजनिक निधीचा वापर कसा होतो, हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना पूर्ण अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.

 

नैतिक आचरण आणि संसदीय शिस्त यांशिवाय उत्तरदायित्व अपूर्ण असल्याचे सांगत, वारंवार होणाऱ्या तहकूब व गोंधळामुळे जनतेचा विश्वास कमी होतो, असा इशारा त्यांनी दिला.

 

“विधिमंडळ हे अभ्यासपूर्ण चर्चेचे व्यासपीठ असावे; बेशिस्त, गडबड-गोंधळाचे नव्हे,” यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

 

डिजिटल पारदर्शकता व ई-विधान उपक्रम…

 डिजिटल पारदर्शकता व ई-विधान उपक्रम…

तंत्रज्ञानामुळे लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांमधील नाते आमूलाग्र बदलले असल्याचे सांगत, प्रा. शिंदे यांनी ई-विधान आणि महाराष्ट्राने दोन दशकांपूर्वीच सुरू केलेल्या विधिमंडळ डिजिटायझेशनचा उल्लेख केला. सभागृहातील कामकाज, प्रश्नोत्तरे, उपस्थिती आणि चर्चा, कार्यवृत्ताचे संदर्भ वेळेत उपलब्ध करून दिल्यामुळे पारदर्शकता अधिक बळकट झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डेटा विश्लेषणाच्या माध्यमातून तक्रार निवारणावर लक्ष ठेवले जात असून, सभागृहात दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात तळागाळापर्यंत पोहोचत आहेत की नाही, याची खातरजमा केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

भारतीय संविधानिक व सांस्कृतिक परंपरेत रुजलेली उत्तरदायित्वाची संकल्पना…

 भारतीय संविधानिक व सांस्कृतिक परंपरेत रुजलेली उत्तरदायित्वाची संकल्पना…

महाराष्ट्राच्या समृद्ध परंपरेचा संदर्भ देताना प्रा. शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ‘हिंदवी स्वराज्य’ संकल्पनेचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये प्रजेचे कल्याण हे राज्यकारभाराच्या (लोककल्याणकारी राज्य) केंद्रस्थानी होते. तसेच महात्मा  जोतिबा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक विचारांचा संदर्भ देत, लोकप्रतिनिधी हे केवळ निवडून आलेले पदाधिकारी नसून, जनतेच्या आकांक्षांचे विश्वस्त असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

“उत्तरदायित्व ही निवडणुकीपुरती, पाच वर्षांतून एकदा येणारी औपचारिक प्रक्रिया नाही. ती प्रत्येक तासाची, प्रत्येक क्षणाची सततची जबाबदारी आहे,” असे सांगत त्यांनी विधिमंडळांतील बेशिस्त आणि गोंधळ यामुळे जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो, असा इशारा दिला.

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 2020 मध्ये केलेल्या वक्तव्याचा संदर्भ देताना, प्रा. शिंदे यांनी सांगितले की, विधिमंडळे ही ‘जनतेच्या आकांक्षांची मंदिरे’ आहेत आणि लोकशाहीची ताकद सभागृहातील चर्चेची गुणवत्ता व उत्तरदायित्वात प्रतिबिंबित होते. (एआयपीओसी) आणि P20 (G20 स्पीकर्स समिट) सारख्या मंचांद्वारे सुधारणा प्रक्रियेला दिशा मिळत आहे.

लोकप्रतिनिधींची उत्तरदायित्वाची भावना हाच सशक्त लोकशाहीचा पाया

 लोकप्रतिनिधींची उत्तरदायित्वाची भावना हाच सशक्त लोकशाहीचा पाया

- 86व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेत प्रा. राम शिंदे यांचे प्रतिपादन

• उत्तरदायित्व केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित प्रक्रिया नाही; ती प्रत्येक क्षणाची सततची जबाबदारी…
• विधिमंडळ हे अभ्यासपूर्ण चर्चेचे व्यासपीठ असावे;

गडबड-गोंधळासाठीचे नव्हे…

 

लखनौ, उत्तर प्रदेश 20 जानेवारी : लोकप्रतिनिधींचे जनतेप्रती उत्तरदायित्व ही केवळ नैतिक अपेक्षा नसून, सशक्त आणि गतिमान लोकशाहीसाठीची एक अनिवार्य कार्यात्मक गरज आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केले. लखनौ येथे आयोजित 86व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेच्या (एआयपीओसी) व्यासपीठावर ते बोलत होते.

परिषदेच्या “जनतेप्रति विधिमंडळांचे उत्तरदायित्व” या विषयावर विचार मांडतांना सभापती प्रा. शिंदे म्हणाले की, लोकप्रतिनिधी आणि लोकशाही संस्थांची अधिमान्यता केवळ निवडणुकीद्वारे मिळत नाही, तर सातत्यपूर्ण पारदर्शकता, नैतिक आचरण आणि जनतेच्या आकांक्षांप्रती संवेदनशीलतेतून ती दृढ होत जाते.                                                                                                                                                                                                                                      

लोकसभेचे  अध्यक्ष,  राज्यसभेचे उपसभापती तसेच देशभरातील पीठासीन अधिकारी उपस्थित असलेल्या या गौरवशाली संमेलनास त्यांनी ‘अमृत काळा’तील सामूहिक आत्मपरीक्षणाचे महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ असे संबोधले.

 

भारत निवडणूक आयोगाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय लोकशाही व निवडणूक व्यवस्थापन परिषद

 भारत निवडणूक आयोगाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय लोकशाही व निवडणूक व्यवस्थापन परिषद

 

मुंबई, दि. २१ : नवी दिल्ली येथे २३ जानेवारीपासून आंतरराष्ट्रीय लोकशाही व निवडणूक व्यवस्थापन परिषद (आयआयसीडीईएम) सुरू झाली आहे. या परिषदेसाठी जगभरातील आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींचे आगमन झाले असून, ३२ देशांतील ७१ प्रतिनिधी नवी दिल्लीमध्ये दाखल झाले आहेत.

ही तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषद २१ ते २३ जानेवारी २०२६ दरम्यान भारत मंडपम, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली आहे. परिषदेचा आरंभ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या हस्ते शिष्टमंडळ प्रमुखांच्या औपचारिक स्वागताने होत असून, यावेळी निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी उपस्थित असतील.

या परिषदेत ७०हून अधिक देशांतील १०० आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी, विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी, भारतातील परदेशी मिशन्स तसेच निवडणूक क्षेत्रातील शैक्षणिक आणि कार्यरत तज्ज्ञ सहभागी झाले आहेत. लोकशाही, निवडणूक व्यवस्थापन, आंतरराष्ट्रीय निवडणूक मानके, तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील नवकल्पना आणि उत्तम पद्धती यावर सखोल चर्चा होणार आहे.

परिषदेदरम्यान उद्घाटन सत्र, इलेक्शन मॅनेजमेंट बॉडी (ईएमबी) लीडर्स प्लेनरी, कार्यगट बैठका तसेच विविध विषयांवरील सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. ३६ विषयक गटांमध्ये राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नेतृत्व करणार असून, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक तज्ज्ञ त्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. या चर्चांमध्ये ४ आयआयटी, ६ आयआयएम, १२ राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे (एनएलयू) आणि भारतीय जनसंचार संस्था (आयआयएमसी) यांसारख्या अग्रगण्य संस्थांचा सहभाग असणार आहे.

याच वर्षी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रसी अँड इलेक्टोरल असिस्टन्स’ या संस्थेच्या सदस्य राष्ट्र परिषदेचे २०२६ साठी अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. त्या अनुषंगाने, आयआयसीडीईएम-२०२६ मध्ये भारताची ‘समावेशक, शांततापूर्ण, सक्षम आणि शाश्वत जगासाठी लोकशाही’ ही व्यापक संकल्पना केंद्रस्थानी राहणार आहे.

आयआयसीडीईएम-२०२६ परिषदेमुळे लोकशाहीच्या भवितव्यावर आणि निवडणूक प्रशासनावर जागतिक पातळीवरील उच्चस्तरीय संवादाला नवी दिशा मिळणार असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

अहिल्यानगर येथील 'गुरुद्वारा भाई दया सिंगजी' शीख इतिहासातील 'झफरनामा' या महत्त्वपूर्ण अध्यायाचा साक्षीदार !

 अहिल्यानगर येथील 'गुरुद्वारा भाई दया सिंगजी' शीख इतिहासातील 'झफरनामा' या महत्त्वपूर्ण अध्यायाचा साक्षीदार !

 

अहिल्यानगर, दि. २१ - नांदेड येथे 'हिंद दी चादर' श्री गुरू तेग बहादुर यांच्या ३५० व्या शहीदी समागम पर्वाच्या ऐतिहासिक सोहळ्याची जय्यत तयारी सुरू असतानाच, महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारशात मोलाची भर घालणाऱ्या अहिल्यानगर शहराला लाभलेल्या शीख इतिहासाच्या एका अत्यंत महत्वपूर्ण पर्वावर प्रकाश टाकणे क्रमप्राप्त ठरते. गोविंदपुरा येथील 'गुरुद्वारा भाई दया सिंगजी' हे स्थान शीख इतिहासातील 'झफरनामा' या निर्णायक घटनेचा थेट साक्षीदार मानले जाते.

 

इतिहासाच्या पानांवर कोरलेली ही महत्त्वपूर्ण घटना १८ व्या शतकाच्या सुरुवातीची (सन १७०५-०६) आहे. शीख धर्माचे दहावे गुरु, श्री गुरु गोविंदसिंगजी महाराज यांनी स्वतःच्या वडिलांचे व पुत्रांचे मारेकरी ठरलेल्या  तत्कालीन मुघल बादशहा औरंगजेब याला एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पत्र पाठविले होते, जे इतिहासात 'झफरनामा' (विजयाचे पत्र) म्हणून ओळखले जाते. हे ऐतिहासिक पत्र औरंगजेबापर्यंत पोहोचविण्याची अत्यंत महत्त्वाची व जोखमीची जबाबदारी गुरु गोविंदसिंगजींनी 'पंच प्याऱ्यां' पैकी एक असलेल्या 'भाई दया सिंगजी' यांच्यावर सोपविली होती.

 

या ऐतिहासिक घटनेचा बंध थेट अहिल्यानगर शहराशी जोडलेले आहेत. श्री गुरु गोविंदसिंगजी महाराजांनी बादशहा औरंगजेबापर्यंत झफरनामा पोहोचविण्यासाठी भाई दया सिंगजी यांना पाठविले. तीन ते चार महिने सातत्याने प्रयत्न केल्यानंतर अखेर भाई दया सिंगजींना अहिल्यानगर येथे खुला दरबारात औरंगजेबाची भेट मिळाली व त्यांनी झफरनामा त्याच्यासमोर सादर केला. त्या काळी औरंगजेब भिंगार भागात छावणीत होता. त्या छावणीच्या बाहेरील मर्यादेत असलेल्या सध्याच्या गोविंदपुरा परिसरात (अहिल्यानगर) भाई दया सिंगजी, औरंगजेब

भारत निवडणूक आयोगाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय लोकशाही व निवडणूक व्यवस्थापन परिषद

 भारत निवडणूक आयोगाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय लोकशाही व निवडणूक व्यवस्थापन परिषद

 

मुंबई, दि. २१ : नवी दिल्ली येथे २३ जानेवारीपासून आंतरराष्ट्रीय लोकशाही व निवडणूक व्यवस्थापन परिषद (आयआयसीडीईएम) सुरू झाली आहे. या परिषदेसाठी जगभरातील आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींचे आगमन झाले असून, ३२ देशांतील ७१ प्रतिनिधी नवी दिल्लीमध्ये दाखल झाले आहेत.

ही तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषद २१ ते २३ जानेवारी २०२६ दरम्यान भारत मंडपम, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली आहे. परिषदेचा आरंभ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या हस्ते शिष्टमंडळ प्रमुखांच्या औपचारिक स्वागताने होत असून, यावेळी निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी उपस्थित असतील.

या परिषदेत ७०हून अधिक देशांतील १०० आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी, विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी, भारतातील परदेशी मिशन्स तसेच निवडणूक क्षेत्रातील शैक्षणिक आणि कार्यरत तज्ज्ञ सहभागी झाले आहेत. लोकशाही, निवडणूक व्यवस्थापन, आंतरराष्ट्रीय निवडणूक मानके, तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील नवकल्पना आणि उत्तम पद्धती यावर सखोल चर्चा होणार आहे.

परिषदेदरम्यान उद्घाटन सत्र, इलेक्शन मॅनेजमेंट बॉडी (ईएमबी) लीडर्स प्लेनरी, कार्यगट बैठका तसेच विविध विषयांवरील सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. ३६ विषयक गटांमध्ये राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नेतृत्व करणार असून, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक तज्ज्ञ त्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. या चर्चांमध्ये ४ आयआयटी, ६ आयआयएम, १२ राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे (एनएलयू) आणि भारतीय जनसंचार संस्था (आयआयएमसी) यांसारख्या अग्रगण्य संस्थांचा सहभाग असणार आहे.

याच वर्षी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रसी अँड इलेक्टोरल असिस्टन्स’ या संस्थेच्या सदस्य राष्ट्र परिषदेचे २०२६ साठी अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. त्या अनुषंगाने, आयआयसीडीईएम-२०२६ मध्ये भारताची ‘समावेशक, शांततापूर्ण, सक्षम आणि शाश्वत जगासाठी लोकशाही’ ही व्यापक संकल्पना केंद्रस्थानी राहणार आहे.

आयआयसीडीईएम-२०२६ परिषदेमुळे लोकशाहीच्या भवितव्यावर आणि निवडणूक प्रशासनावर जागतिक पातळीवरील उच्चस्तरीय संवादाला नवी दिशा मिळणार असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.