Maharashtra Is the Powerhouse of India’s Future – Chief Minister Devendra

 Maharashtra Is the Powerhouse of India’s Future

– Chief Minister Devendra Fadnavis

•₹14.50 lakh crore worth of 19 MoUs signed on the very first day
• 15 lakh employment opportunities; major investments in IT, Data Centres and Green Energy
• Strong confidence of record-breaking investments surpassing last year

Davos, January 20 : Reinforcing Chief Minister Devendra Fadnavis’ assertion that Maharashtra is the Gateway of India for industry and investment, Memorandums of Understanding (MoUs) worth an unprecedented ₹14.50 lakh crore were signed on the very first day, leading to the creation of 15 lakh employment opportunities in the State.

Through the Department of Industries, Investment and Commerce, the Government of Maharashtra signed these MoUs with representatives from various sectors in the presence of Chief Minister Devendra Fadnavis and Industries Minister Dr. Uday Samant.

दहावी, बारावीच्या परीक्षा कॉपीमुक्त अभियानासाठी शिक्षण मंडळ सज्ज

 दहावी, बारावीच्या परीक्षा कॉपीमुक्त अभियानासाठी

 शिक्षण मंडळ सज्ज

 

मुंबई, दि. २० : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत फेब्रुवारी आणि मार्च २०२६ दरम्यान उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता बारावी) आणि माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र (इयत्ता दहावी) लेखी परीक्षा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या परीक्षेदरम्यान कॉपीमुक्त अभियान राबविण्यासाठी शिक्षण मंडळ सज्ज असल्याचे मंडळाच्या मुंबई विभागीय सचिवांनी कळविले आहे. 

 

इयत्ता बारावीची लेखी परीक्षा १० फेब्रुवारी ते १८ मार्च २०२६ या कालावधीत तर इयत्ता दहावीची परीक्षा २० फेब्रुवारी ते १८ मार्च २०२६ या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे. या परीक्षांमध्ये कॉपीमुक्त अभियान राबविण्यासाठी शिक्षण मंडळामार्फत सर्व प्राचार्य व मुख्याध्यापक यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक करण्यात आले आहेत. परीक्षेकरिता दक्षता समिती गठीत करण्यात आली असून भरारी पथकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी भयमुक्त वातावरणात परीक्षा कशी द्यावी तसेच परीक्षा देताना काय करावे आणि काय करू नये, याबाबतही सूचना देण्यात आल्या असल्याचे मंडळामार्फत कळविण्यात आले आहे. 

 

“हिंद दी चादर” शहीदी समागमनिमित्त सेवाभावी संस्था व नागरिकांना आवाहन

“हिंद दी चादर” शहीदी समागमनिमित्त सेवाभावी संस्था व नागरिकांना आवाहन

 

नांदेड, दि. २० जानेवारी:- नांदेड येथे दि. २४ व २५ जानेवारी २०२६ रोजी “हिंद दी चादर” अंतर्गत श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी यांच्या ३५० व्या शहीदी समागमानिमित्त भव्य विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

 

या कार्यक्रमासाठी देश-विदेशातून तसेच राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर भाविक नांदेड येथे उपस्थित राहणार आहेत.

 

या पार्श्वभूमीवर, कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या सेवेसाठी शहरातील विविध ठिकाणी सेवा स्टॉल्सची उभारणी करण्यात येत आहे. या सेवा स्टॉल्सवर भाविकांसाठी चहा, पाणी, नाश्ता, फलाहार आदी सुविधा निःशुल्क स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

 

या सेवाकार्यासाठी विविध सेवाभावी संस्था, व्यापारी व व्यावसायिक आस्थापना, उद्योजक, शासकीय कार्यालये, बँकिंग क्षेत्र तसेच सेवा देण्याची इच्छा असलेल्या नागरिकांनी नोंदणी केली आहे. अधिकाधिक भाविकांना उत्तम सेवा देता यावी यासाठी आणखी जास्तीत जास्त संस्था व नागरिकांनी पुढे यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

 

सेवा हीच खरी श्रद्धांजली असून, सेवा स्टॉलच्या माध्यमातून समाजसेवेची संधी सर्वांनी साधावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

 

सेवा स्टॉल्सच्या नोंदणीसाठी इच्छुकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे तहसीलदार (महसूल) यांचेशी संपर्क साधावा, असेही त्यांनी कळविले आहे.

०००००

डिसेंबर 2025 अखेर प्रलंबित प्रकरणांपैकी ' कन्व्हेक्शनल फॉरेन्सीक' या विभागाने

  या विशेष मोहिमेअंतर्गत सर्व विभागांच्या प्रचलित मानकांमध्ये वाढ करून संचालनालयातील प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी यांचेकडून सकाळी 8 ते रात्री 8 या वेळेत कामाचे जादा तास वाढवून, शासकीय सुट्टीच्या दिवशी काम करून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. संचालनालयातील कार्यरत मनुष्यबळाकडून कमीत कमी दोन लाख ते दोन लाख 15 हजार प्रकरणांचा  निपटारा करण्याची क्षमता असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार तीन लाख 96 हजार 879 इतक्या प्रकरणांचा  निपटारा करण्यात आला आहे. प्रलंबित प्रकरणांपैकी एक लाख 02 हजार 413 इतक्या जास्त प्रकरणांचा निपटारा करण्यात संचालनालयाला यश आले आहे.

 

 डिसेंबर 2025 अखेर प्रलंबित प्रकरणांपैकी ' कन्व्हेक्शनल फॉरेन्सीक' या विभागाने तीन लाख 96 हजार 275 इतक्या प्रकरणांचा निपटारा केला आहे. तसेच या विभागात 27 हजार 524 आवक प्रकरणांची संख्या असून फेब्रुवारी 2026 पासून ज्या दिवशी प्रकरण आवक होईल, त्याच दिवशी प्रकरणांचे विश्लेषणाचे काम सुरू होईल, त्यामुळे दिवसेंदिवस प्रकरण प्रलंबित असण्याची बाब इतिहासजमा होऊन  पिडितांना जलदगतीने न्याय मिळण्याची व्यवस्था निर्माण होत  आहे. संगणक गुन्हे विभाग, सायबर, ध्वनी व ध्वनीफित विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटाराही जलदगतीने करण्यात येत आहे.

 

न्यायदान प्रक्रिया जलद झाल्यामुळे पीडितांना वर्षानुवर्षे न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.  गतिमान न्यायदान  करण्यासाठी न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संचालनालयाला अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला आहे. राज्यातील प्रत्येक उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाला ' मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन' उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या सर्वांचा परिपाक म्हणून न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान होण्यास मदत होत आहे.

प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यातून मिळतोय जलद न्याय..!

 प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यातून मिळतोय जलद न्याय..!

·        मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुढाकार

 

मुंबई, दि.20 : 'सर्वांसाठी न्याय.. जलद न्याय ' या तत्वावर राज्य शासन काम करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने आणि मार्गदर्शनाखाली जलद गतीने न्याय मिळण्यासाठी न्यायदान साखळीतील कमतरता दूर करण्यात येत आहे. नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत जलद न्यायाला प्राधान्य दिले असून  त्यानुसार न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येत आहे.  त्यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया जलद झाली आहे.

 

न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय अंतर्गत असलेली प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  विशेष मोहीम राबविण्याबाबत सूचित केले. तसेच त्यांनी नियमित आढावा घेत या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याची प्रक्रिया गतिमान केली. संचालनालयाकडील प्रयोगशाळांमध्ये 2025 मध्ये  एक लाख 81 हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. तसेच दोन लाख 94 हजार इतकी प्रकरणे आवक झाली. संचालनालयाने विशेष मोहिम राबवून डिसेंबर 2025 अखेर तीन लाख 96 हजार 879 इतक्या प्रकरणांचा निपटारा करून 79 हजार 542  इतकी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी केली आहे.            

राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाचे केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांसमोर सादरीकरण · पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली राज्य शासनाची भूमिका

 राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाचे

केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांसमोर सादरीकरण

·        पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली राज्य शासनाची भूमिका

 

नवी दिल्ली, दि. 20 : महाराष्ट्रातील नद्यांना प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक पुढाकार घेत 'राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापन करण्याची महत्त्वपूर्ण संकल्पना मांडली होती. राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन यासंदर्भातील प्रस्तावाचे सादरीकरण केले. या प्राधिकरणास मंजुरी मिळाल्यास ते देशातील पहिले प्राधिकरण ठरणार असल्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

 

या  विशेष बैठकीत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी राज्यातील जल आणि पर्यावरण प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीवर सविस्तर चर्चा केली. नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीसोबतच राज्याची स्वतःची एक स्वतंत्र यंत्रणा आणि नियोजन असणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. देशातील अनेक नद्या विविध राज्यांतून प्रवाहित होतात. जर प्रत्येक राज्याने आपल्या भौगोलिक सीमेतील नदीपात्राच्या स्वच्छतेसाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी स्थानिक पातळीवर प्रभावी व सुनियोजित योजनांची अंमलबजावणी केली, तर नद्यांचे पूर्णतः प्रदूषणमुक्त करण्याचे स्वप्न सत्यात उतरू शकेल असे मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.  या प्रक्रियेमुळे भविष्यात नद्यांचे पावित्र्य आणि त्यांची नैसर्गिक प्राकृतिकता टिकवून ठेवण्यात देशाला मोठे यश मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 

या प्रस्तावावर केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक मार्गदर्शन केले. तसेच महाराष्ट्राने याबाबत घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल विशेष कौतुक केले आणि यासाठी सर्वतोपरी सहाय्य करण्याचे आश्वासन दिले.

 

या बैठकीस राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचलनालयाचे (एनआरसीडी) संचालक राजेश कुमार, महाराष्ट्र राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांसह केंद्र व राज्यातील इतर वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

दहावी, बारावीच्या परीक्षा कॉपीमुक्त अभियानासाठी शिक्षण मंडळ सज्ज

 दहावी, बारावीच्या परीक्षा कॉपीमुक्त अभियानासाठी

 शिक्षण मंडळ सज्ज

 

मुंबई, दि. २० : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत फेब्रुवारी आणि मार्च २०२६ दरम्यान उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता बारावी) आणि माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र (इयत्ता दहावी) लेखी परीक्षा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या परीक्षेदरम्यान कॉपीमुक्त अभियान राबविण्यासाठी शिक्षण मंडळ सज्ज असल्याचे मंडळाच्या मुंबई विभागीय सचिवांनी कळविले आहे. 

 

इयत्ता बारावीची लेखी परीक्षा १० फेब्रुवारी ते १८ मार्च २०२६ या कालावधीत तर इयत्ता दहावीची परीक्षा २० फेब्रुवारी ते १८ मार्च २०२६ या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे. या परीक्षांमध्ये कॉपीमुक्त अभियान राबविण्यासाठी शिक्षण मंडळामार्फत सर्व प्राचार्य व मुख्याध्यापक यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक करण्यात आले आहेत. परीक्षेकरिता दक्षता समिती गठीत करण्यात आली असून भरारी पथकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी भयमुक्त वातावरणात परीक्षा कशी द्यावी तसेच परीक्षा देताना काय करावे आणि काय करू नये, याबाबतही सूचना देण्यात आल्या असल्याचे मंडळामार्फत कळविण्यात आले आहे.