Bajaj Pune Grand Tour 2026 is not merely a competition, but a legacy for future generations - Chief Minister Devendra Fadnavis

 

2026

 in the Presence of Chief Minister Devendra Fadnavis

Bajaj Pune Grand Tour 2026 is not merely a competition,

but a legacy for future generations

- Chief Minister Devendra Fadnavis

Pune, January 17 : The Bajaj Pune Grand Tour 2026 will not remain confined to being just an international cycling competition, but will emerge as a lasting sporting and infrastructure legacy for future generations, said Chief Minister Devendra Fadnavis.

He was speaking at the grand inauguration of the prestigious International Bajaj Pune Grand Tour and the welcome ceremony of international cyclists, held at JW Marriott Hotel, Pune.

On this occasion, Union Minister of State for Cooperation Murlidhar Mohol, State Higher and Technical Education Minister Chandrakant Patil, Minister of State for Social Justice Madhuri Misal, and Secretary General of the Cycling Federation of India, Dato Maninder Pal Singh, were present on the dais.

Describing Pune district as a unique confluence of history, culture, and modernity, Chief Minister Fadnavis said that every kilometre of the region tells stories of valour, tradition, and heritage. Pune, apart from being a cultural capital, is also a leading hub for technology, manufacturing, and information technology, while the natural beauty of the Western Ghats will add a distinctive dimension to the competition.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या मुख्यालयासाठी पनवेल येथे भूखंड

 (नगर विकास विभाग)

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या मुख्यालयासाठी पनवेल येथे भूखंड

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई यांच्या मुख्यालयासाठी पनवेल (पश्चिम) येथील भूखंड विशेष बाब म्हणून १ रुपया प्रति चौ.मी. दराने देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना कंपनी कायदा अधिनियम, १९५६ अंतर्गत २७.११.१९९८ रोजी करण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, उद्योगासाठी अर्थसहाय्य, उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्रात मराठा समाजाचा सहभाग वाढविणे ही महामंडळाची उद्दिष्टये आहेत.

सध्या महामंडळाचे मुख्यालय छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकाजवळ भाडे तत्त्वावर आहे. त्यामुळे महामंडळास आणखी प्रभावीरित्या कामकाज करता यावे यासाठी महामंडळाच्या मुख्यालय आणि बहुउद्देशीय इमारतीसाठी पनवेल (पश्चिम) येथील सेक्टर १६ मधील सहा हजार चौरस मीटरचा भूखंड देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

अटल सेतूच्या पथकरात आणखी एक वर्ष सवलत वाहनधारकांना मोठा दिलासा

 अटल सेतूच्या पथकरात आणखी एक वर्ष सवलत

वाहनधारकांना मोठा दिलासा

मुंबई व नवी मुंबईला जोडणाऱ्या अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी - न्हावाशेवा अटल सेतूच्या वापराकरिता पथकरात पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. तसेच ईलेक्ट्रीकल मोटार कार, बसेस यांनाही अटल सेतूच्या पथकरातून पूर्ण सूट देण्याबाबतचा मुद्दाही अधिसूचनेत समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे ई- व्हेईकल्स धारक तसेच अन्य वाहनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने ४ जानेवारी २०२४ रोजीच्या बैठकीत अटल सेतूच्या वापराकरिता पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाप्रमाणेच पुढे १ जानेवारी २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पथकर आकारण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर इतर वाहनांकरिता एकेरी प्रवासाचा पथकर दर ही निश्चित करण्यात आले. ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

 

अ क्र	वाहनांचा प्रकार	शिवडी ते गव्हाण	शिवडी ते शिवाजीनगर	शिवाजी नगर ते गव्हाण
१	मोटर, जीप, व्हँन, हलके मोटार वाहन	२५० रु.	२०० रु.	५० रु.
२	हलके व्यावसायिक वाहन, हलके मालवाहू वाहन, मिनी बस	४०० रु.	३२० रु.	८० रु.
३	ट्रक अथवा बस ( दोन आसांचे)	८३० रु.	६५५ रु.	१७० रु.
४	तीन आसांचे व्यावसायिक वाहन	९०५ रु.	७१५ रु.	१८५ रु.
५	अवजड बांधकाम यंत्रसामग्री, जमीन खोदाई यंत्रसामग्री, अधिक आसांचे वाहन	१३०० रु.	१०३० रु.	२७० रु.
६	अति अवजड वाहन, सात अथवा त्यापेक्षा अधिक आसांचे वाहन	१५०० रु.	१२५५ रु.	३२५ रु.

महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्थेबाबत-

 महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्थेबाबत-

संस्थेचे नऊ सदस्यीय संचालक मंडळ. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ. MAHIMA च्या माध्यमातून NSDC- International, शासनाचे विविध विभाग, कौशल्य विद्यापीठे, नामांकित शैक्षणिक संस्था, कौशल्य प्रशिक्षण / भाषा प्रशिक्षण संस्था, औद्योगिक संघटना (Industries Associations), नामांकित भरती संस्था (Recruiting Agencies) यांच्या सहाय्याने परदेशातील रोजगार उपलब्धतेसाठीच्या परिसंस्थेचा (Ecosystem) विकास करणार.

दैनंदिन कामकाजासाठी मुंबई येथे मुख्य कार्यालय आणि पाच विभागीय कार्यालये. संस्थेत प्रतिनियुक्ती तसेच बाह्यस्रोताद्वारे मनुष्यबळ घेणार. संस्थेसाठी एकवेळचे भागभांडवल म्हणून २ कोटी रूपये. पहिल्या तीन वर्षांकरिता, मुंबई येथील मुख्य कार्यालय आणि पाच विभागीय कार्यालयांच्या कार्यान्वयनासाठी आणि विविध प्रशिक्षण व समुपदेशन कार्यक्रमांसाठी अंदाजे १३२ कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित.

G२G अंतर्गत इतर राष्ट्रांतील सरकारच्या मागण्यांनुसार कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी संस्था विदेश मंत्रालय, भारत सरकारचा "भरती संस्था (Recruitment Agency-RA)" चा परवाना घेणार.

MAHIMA संस्थेस अर्थसंकल्पीय प्राप्त निधीतून तसेच विविध स्रोतांतून मिळणाऱ्या [उदा. सामाजिक दायित्व निधी (CSR), स्वेच्छा देणगी (VD), शुल्क आकारणी व इतर स्रोत] उत्पन्नातून निधीचा विनियोग करता येणार.

राज्यातील तरूणांना मिळणार जगभरातील रोजगार संधी विविध देशातील रोजगारासंबंधी समन्वयासाठी MAHIMA संस्थेची स्थापना

 राज्यातील तरूणांना मिळणार जगभरातील रोजगार संधी

विविध देशातील रोजगारासंबंधी समन्वयासाठी MAHIMA संस्थेची स्थापना

            जगभरातील विविध  देशातील रोजगारासंबंधी समन्वय आणि अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्था (Maharashtra Agency for Holistic International Mobility & Advancements -MAHIMA) स्थापन आणि कार्यान्वित करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील तरूणांना विविध देशातील रोजगार उपलब्धता आणि संधी यांची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. 

            भारताच्या लोकसंख्येत (वय १८ ते ४५ वर्षे) कार्यप्रवण गटाचे प्रमाण ६०-६५ टक्के आहे. या  गटास रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचे आव्हान आहे. यामध्ये कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागासोबतच इतर विभागांच्या माध्यमातून राज्यातील प्रशिक्षित मनुष्यबळ देश-विदेशातील औद्योगिक संस्थांना पुरविण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.

            महाराष्ट्रात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रामध्ये मिळून एक हजारहून अधिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांचे विस्तृत जाळे आहे. कृषि व संलग्न क्षेत्रे, उद्योग, बांधकाम, आरोग्य, आतिथ्य, लॉजिस्टिक्स, बँकिंग, तसेच सेवा इ. क्षेत्रांत लक्षावधी कुशल कामगार तयार होत आहेत.

विकसित देशांतील रोजगाराच्या उपलब्ध संधी, देशात मिळणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत मिळणारे जादा वेतन या कारणांमुळे मागील काही वर्षापासून भारतीय युवा वर्गाचा कल आंतरराष्ट्रीय रोजगाराकडे वाढत आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील कामगार आणि विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. केरळ, तेलंगणा व आंध्रप्रदेश या राज्यांनी परदेशातील रोजगारासंबंधी प्रभावी समन्वय व अंमलबजावणीसाठी एकछत्री शिखर संस्था स्थापन केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतीशिलता आणि क्षमता संस्था स्थापन व कार्यान्वित करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

फळे, भाजीपाला निर्यातीकरिता बापगांव येथे मल्टी मॉडेल हब उभारणार दरवर्षी एक लाख टन हाताळणी क्षमता, जागतिक बँकेच्या सहकार्याने प्रकल्प

 फळे, भाजीपाला निर्यातीकरिता बापगांव येथे मल्टी मॉडेल हब उभारणार

दरवर्षी एक लाख टन हाताळणी क्षमता, जागतिक बँकेच्या सहकार्याने प्रकल्प

भाजीपाला निर्यातीकरिता शेतकऱ्यांसाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे बापगांव (ता. भिंवडी ) येथे सर्वोपयोगी – मल्टी मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केटची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य कृषि पणन महामंडळाला ७ हेक्टर ९६.८० आर जमीन उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या जागेवर जागतिक बँक व महाराष्ट्र शासन यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) या प्रकल्पाच्या माध्यमातून हब, टर्मिनल उभारण्यात येणार आहे. ज्यासाठी ९८ कोटी ६६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला गेला आहे. ही जमीन राज्य कृषि पणन महामंडळाला वर्ग – २ धारणाधिकारांने विनामूल्य दिली जाणार असून, या ठिकाणी व्हेपर हिट ट्रीटमेंट, प्लॅंट विकीरण, पॅक हाऊस सुविधा तसेच फळे- भाजीपाला साठवणुकीकरिता सुविधांची उभारणी केली जाणार आहे. याठिकाणी आंबा, मसाले, पशुखाद्य यांच्यावर विकीरण प्रक्रियेद्वारी निर्जलीकरण करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पामुळे दरवर्षी एक लाख टन शेतमालाची हाताळणी करणे शक्य होणार आहे. ठाणे जिल्ह्यासह, राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी सुविधा निर्माण होणार आहे. यातून शेतमाल निर्यातीस प्रोत्साहन मिळणार आहे. शेतमालाची गुणवत्ता सुधारणे, प्रक्रिया करणेची सुलभ होणार आहे. याठिकाणी व्यापारी व निर्यातदार यांना एकाच छताखाली आणले जाणार आहे. यातून निर्यात आणि लॉजिस्टिक (logistics) सेवांसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. निर्यातवाढीमुळे परकीय चलन मिळणार आहे. जगभरातील बाजारपेठा व प्रकल्पांचा अभ्यास करुन एकात्मिक असा प्रकल्प उभारणेत येणार असल्यामुळे शेतमालाचे काढणीपश्चात नुकसान कमी होण्यास व मालाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पामुळे रोजगार निर्मिती होणार असून लगतच्या परिसरातील व्यवसायांना देखील चालना मिळणार आहे.

पीएम – ई ड्राईव्हअंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळास एक हजार ई- बस सुविधेसाठी निधी वळता करण्याच्या प्रणालीस मान्यता.

 पीएम – ई ड्राईव्हअंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळास

एक हजार ई- बस सुविधेसाठी निधी वळता करण्याच्या प्रणालीस मान्यता.

पुणे महानगर क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या पीएम-ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत एक हजार ई-बस चालविण्यात येणार आहेत. या सुविधेसाठी संबंधित कंपन्यांना दरमहा द्यावी लागणारी खर्चाची रक्कम (पेमेंन्ट सिक्युरिटी मेकॅनिझम) पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरापालिकांच्या खात्यातून (डायरेक्ट डेबीट मॅन्डेंट - डीडीएम) थेट संबंधित कंपन्यांना वळती करण्याच्या प्रणालीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागरिकांना महानगर क्षेत्रात उत्कृष्ट परिवहन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने पीएम ईलेक्ट्रीक ड्राईवह रिव्होल्युशन इन इन्नोव्हेटिव्ह व्हेईकल एनहान्समेंट – पीएम ड्राईव्ह ही योजना हाती घेतली आहे. या योजनेत भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून चार लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरात ईलेक्ट्रीक बसेस उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यात पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड (पीएमपीएल) यांनी अवजड  उद्योग मंत्रालयाकडे एक हजार बसेसची मागणी केली आहे. यात नऊ मीटरच्या २०० आणि १२ मीटरच्या ८०० बसेस असतील.

 या बसेस महानगर क्षेत्रात चालविण्याकरिता ज्या कंपनीला नियुक्त केले जाईल. त्या कंपनीला बस चालविण्याकरिता देखभाल, दुरूस्ती व चालन यापोटी दरमहा रक्कम द्यावी लागणार आहे. ही रक्कम केंद्राच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार व करारानुसार एस्क्रो अकाऊंटच्या माध्यमातून दिली जाते. त्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेस राज्य शासनाकडून राज्य शासनाकडून डायरेक्ट डेबीट मँन्डेट देणे आवश्यक ठरते. त्यानुसार या बैठकीत अशा प्रणालीस मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी राज्यातील २३ शहरातील ई- बसेसकरिता अशा प्रणालीस मान्यता दिली गेली आहे.

पीएमपीएलला पीएम-ई ड्राईव्ह करता निधीची कमतरता भासल्यास, राज्याच्या एकत्रित निधीतून रक्कम या देयकापोटी वळती झाल्यास, या दोन्ही महापालिकांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या अनुदानातून कपात करण्यात येईल. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता पुणे महानगरपालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती तर नियमित आढावा संनियत्रणासाठी पीएमपीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात यावी अशा अटीही घालण्यात आल्या आहेत.