Sunday, 18 January 2026

संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे संपन्न महानगरपालिका प्रशासनाने मानले मुंबईकरांचे आभार

 संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे संपन्न

महानगरपालिका प्रशासनाने मानले मुंबईकरांचे आभार

 

मुंबईदि.१७ : बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ - २६ अंतर्गत पार पडलेल्या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत सर्व घटकांचे सहकार्य लाभले. मुंबईकर मतदारांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत मतदानाचा हक्क बजावला. एकूणच संपूर्ण निवडणूक मतदान प्रक्रिया शांततेतपारदर्शक व सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी मुंबईकर नागरिकसर्व राजकीय पक्षउमेदवारकार्यकर्तेप्रसार माध्यमसर्व यंत्रणांनी मोलाचे सहकार्य केले.

या सहकार्याबद्दल बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणीअतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी तसेच विशेष कार्य अधिकारी (निवडणूक)  विजय बालमवारसहआयुक्त (करनिर्धारण व संकलन)  विश्वास शंकरवारअपर जिल्हाधिकारी (कोकण विभाग) तथा महानगरपालिका निवडणूक समन्वयक सहायक फरोग मुकादमसहायक आयुक्त (कर निर्धारण व संकलन) गजानन बेल्लाळे यांनी सर्व घटकांचे मनःपूर्वक आभार मानले.

बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेच्‍या २२७ नगरसेवक निवडीसाठी गुरुवारदिनांक १५ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या कालावधीत मतदान प्रक्रिया पार पडली. एकूण मिळून १० हजार २३१ मतदान केंद्रांवरील मूलभूत सुविधामतदारांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधादिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष व्यवस्थापिण्याचे पाणीस्वच्छता तसेच रॅम्प व मार्गदर्शक सूचना यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात आली. एकूण ६४ हजार ३७५ मनुष्यबळाच्या प्रभावी व्यवस्थापनासह ४ हजार ५०० स्‍वयंसेवकांनी मतदान प्रक्रियेत सहभाग नोंदविला.

या निवडणुकीत मुंबई महानगरातील १ कोटी ३ लाख ४४ हजार ३१५ मतदारांपैकी सुमारे ५४ लाख ७६ हजार ०४३ मतदारांनी मतदानाचा हक्‍क बजावला. त्‍यात पुरूष मतदारांची संख्‍या २९ लाख २३ हजार ४३३ इतकीमहिला मतदारांची संख्‍या २५ लाख ५२ हजार ३५९ तर इतर मतदारांची संख्‍या २५१ इतकी आहे. एकूण ५२.९४ टक्के मतदानाची नोंद झाली.

संपूर्ण निवडणूक कालावधीत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची सर्व यंत्रणा व अधिकारी-कर्मचारीकामगार अहोरात्र कार्यरत होते. यासोबतच मुंबई पोलीस दलातील सुमारे ३० हजार अधिकारी व अंमलदार प्रत्यक्ष बंदोबस्तात कार्यरत होते. तसेच केंद्र शासनराज्य शासनविविध प्राधिकरणेबँका आणि निमशासकीय संस्थांमधील अधिकारी-कर्मचारी यांनीही निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी योगदान दिले.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि माननीय राज्य निवडणूक आयोगमहाराष्ट्र यांच्या मार्गदर्शनानुसार अधिकारी व कर्मचारीकामगार यांनी आपली जबाबदारी अत्यंत दक्षतेने पार पाडली.

मतदान प्रक्रियेत सहभागी झालेले निवडणूक अधिकारीकर्मचारीपोलीस यंत्रणा तसेच इतर संबंधित विभागांनी दाखविलेल्या श

फळे, भाजीपाला निर्यातीकरिता बापगांव येथे मल्टी मॉडेल हब उभारणार दरवर्षी एक लाख टन हाताळणी क्षमता, जागतिक बँकेच्या सहकार्याने प्रकल्प

 फळेभाजीपाला निर्यातीकरिता बापगांव येथे मल्टी मॉडेल हब उभारणार

दरवर्षी एक लाख टन हाताळणी क्षमताजागतिक बँकेच्या सहकार्याने प्रकल्प

भाजीपाला निर्यातीकरिता शेतकऱ्यांसाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे बापगांव (ता. भिंवडी ) येथे सर्वोपयोगी – मल्टी मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केटची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य कृषि पणन महामंडळाला ७ हेक्टर ९६.८० आर जमीन उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या जागेवर जागतिक बँक व महाराष्ट्र शासन यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) या प्रकल्पाच्या माध्यमातून हबटर्मिनल उभारण्यात येणार आहे. ज्यासाठी ९८ कोटी ६६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला गेला आहे. ही जमीन राज्य कृषि पणन महामंडळाला वर्ग – २ धारणाधिकारांने विनामूल्य दिली जाणार असूनया ठिकाणी व्हेपर हिट ट्रीटमेंटप्लॅंट विकीरणपॅक हाऊस सुविधा तसेच फळे- भाजीपाला साठवणुकीकरिता सुविधांची उभारणी केली जाणार आहे. याठिकाणी आंबामसालेपशुखाद्य यांच्यावर विकीरण प्रक्रियेद्वारी निर्जलीकरण करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पामुळे दरवर्षी एक लाख टन शेतमालाची हाताळणी करणे शक्य होणार आहे. ठाणे जिल्ह्यासहराज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी सुविधा निर्माण होणार आहे. यातून शेतमाल निर्यातीस प्रोत्साहन मिळणार आहे. शेतमालाची गुणवत्ता सुधारणेप्रक्रिया करणेची सुलभ होणार आहे. याठिकाणी व्यापारी व निर्यातदार यांना एकाच छताखाली आणले जाणार आहे. यातून निर्यात आणि लॉजिस्टिक (logistics) सेवांसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. निर्यातवाढीमुळे परकीय चलन मिळणार आहे. जगभरातील बाजारपेठा व प्रकल्पांचा अभ्यास करुन एकात्मिक असा प्रकल्प उभारणेत येणार असल्यामुळे शेतमालाचे काढणीपश्चात नुकसान कमी होण्यास व मालाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पामुळे रोजगार निर्मिती होणार असून लगतच्या परिसरातील व्यवसायांना देखील चालना मिळणार आहे.

पीएम – ई ड्राईव्हअंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळास एक हजार ई- बस सुविधेसाठी निधी वळता करण्याच्या प्रणालीस मान्यता.

 पीएम – ई ड्राईव्हअंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळास

एक हजार ई- बस सुविधेसाठी निधी वळता करण्याच्या प्रणालीस मान्यता.

पुणे महानगर क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या पीएम-ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत एक हजार ई-बस चालविण्यात येणार आहेत. या सुविधेसाठी संबंधित कंपन्यांना दरमहा द्यावी लागणारी खर्चाची रक्कम (पेमेंन्ट सिक्युरिटी मेकॅनिझम) पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरापालिकांच्या खात्यातून (डायरेक्ट डेबीट मॅन्डेंट - डीडीएम) थेट संबंधित कंपन्यांना वळती करण्याच्या प्रणालीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागरिकांना महानगर क्षेत्रात उत्कृष्ट परिवहन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने पीएम ईलेक्ट्रीक ड्राईवह रिव्होल्युशन इन इन्नोव्हेटिव्ह व्हेईकल एनहान्समेंट – पीएम ड्राईव्ह ही योजना हाती घेतली आहे. या योजनेत भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून चार लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरात ईलेक्ट्रीक बसेस उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यात पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड (पीएमपीएल) यांनी अवजड  उद्योग मंत्रालयाकडे एक हजार बसेसची मागणी केली आहे. यात नऊ मीटरच्या २०० आणि १२ मीटरच्या ८०० बसेस असतील.

 या बसेस महानगर क्षेत्रात चालविण्याकरिता ज्या कंपनीला नियुक्त केले जाईल. त्या कंपनीला बस चालविण्याकरिता देखभालदुरूस्ती व चालन यापोटी दरमहा रक्कम द्यावी लागणार आहे. ही रक्कम केंद्राच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार व करारानुसार एस्क्रो अकाऊंटच्या माध्यमातून दिली जाते. त्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेस राज्य शासनाकडून राज्य शासनाकडून डायरेक्ट डेबीट मँन्डेट देणे आवश्यक ठरते. त्यानुसार या बैठकीत अशा प्रणालीस मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी राज्यातील २३ शहरातील ई- बसेसकरिता अशा प्रणालीस मान्यता दिली गेली आहे.

पीएमपीएलला पीएम-ई ड्राईव्ह करता निधीची कमतरता भासल्यासराज्याच्या एकत्रित निधीतून रक्कम या देयकापोटी वळती झाल्यासया दोन्ही महापालिकांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या अनुदानातून कपात करण्यात येईल. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता पुणे महानगरपालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती तर नियमित आढावा संनियत्रणासाठी पीएमपीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात यावी अशा अटीही घालण्यात आल्या आहेत.

तिरूपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी उलवे येथील भूखंड नाममात्र दराने, शुल्क माफ

 तिरूपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी

उलवे येथील भूखंड नाममात्र दरानेशुल्क माफ

तिरुमला तिरूपती देवस्थानम बोर्डला श्री. पद्मावती अम्मावरी मंदिर उभारण्यासाठी वाटप केलेला भूखंड एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

तिरुमला तिरूपती देवस्थानमला श्री. पद्मावती अम्मावरी मंदिर उभारण्यासाठी उलवे नोडमधील सेक्टर १२ मधील ३.६ एकरचा भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी घेण्यात आला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णयही १२ मार्च २०२४ रोजी जारी करण्यात आला आहे. यासाठी सिडको महामंडळाच्या भूमुल्य आणि भूविनियोग धोरण,२०१८ अनुसार किंमत आकारण्यात यावी असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र आता तिरुमला तिरूपती देवस्थानम् बोर्डने श्री. व्यंकटेश्वरा मंदिर उभारण्यासाठी वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाच्या प्रमाणेच श्री. पद्मावती अम्मावरी मंदिर उभारण्यासाठीही एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने भूखंड वाटप करण्यात यावा आणि इतर संकीर्ण शुल्क सेवाकरासह माफ करावेअशी विनंती सिडको महामंडळाकडे केली आहे. त्यानुसार सिडको महामंडळाने याबाबतचा ठराव करून प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवला होता.

त्यावर आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. श्री. पद्मावती अम्मावरी देवीचे मूळ मंदिर तिरूपतीजवळील तिरूचानूर येथे आहे. हे मंदिर भगवान व्यंकटेश्वराच्या बरोबरीनेच भाविकांचे श्रध्दास्थान आहे. श्री पद्मावती अम्मावरी देवीची अमरावतीविजयनगरम (आंध्र प्रदेश)हैदराबादभुवनेश्वरचेन्नईबंगळूरकुरूक्षेत्रनवी दिल्लीजम्मू येथे मंदिर आहेत. श्री पद्मावती अम्मावरी देवीचे मंदिर उभारल्यास पर्यटनालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. मंदिर पर्यटकांचे आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरुन संबंधित परिसराला धार्मिक आणि सामाजिक महत्व प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. संबंधित देवस्थानामार्फत परिसरात अनेक सामाजिक उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे तिरुमला तिरूपती देवस्थानम बोर्डला श्री. पद्मावती अम्मावरी मंदिर उभारण्यासाठी वाटप केलेला भूखंड एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने देण्यात यावाअशा निर्णयास मान्यता देण्यात आली.

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ च्या सुधारित वित्तीय आराखड्यास मान्यता

 (नगर विकास विभाग)

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ च्या

सुधारित वित्तीय आराखड्यास मान्यता

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ (MUTP-2) च्या सुधारित ८०८७.११ कोटी रूपयांच्या वित्तीय आराखड्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ साठी ५३०० कोटी रूपयांचा प्रकल्प महाराष्ट्र शासन व रेल्वे मंत्रालय यांनी मान्य केला होता. हा प्रकल्प दोन विभागात म्हणजेच  एमयुटीपी-२-ए आणि एमयुटीपी-२-बी असा विभागण्यात आला होता. एमयुटीपी-२-ए साठी जागतिक बँकेकडून अंशत: आणि महाराष्ट्र शासन व रेल्वे मंत्रालय निधी देणार होते.  एमयुटीपी-२-बी साठी महाराष्ट्र शासन व रेल्वे मंत्रालयालयाने समप्रमाणात निधी उपलब्ध करून देणार होते. आता एमयुटीपी-२ प्रकल्पाच्या सुधारित वित्तीय आराखड्यास वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीचे लवकरात लवकर व्यावसायिक विकास करण्याच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या हिश्श्यापोटी एमएमआरडीएद्वारे देण्यात आलेल्या ६४६.९५ कोटी रूपयांच्या अतिरिक्त रकमेसही मान्यता देण्यात आली.

            उपनगरीय रेल्वे तिकीटावरील अधिभारातून मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशनकडे १६५२.०५ कोटी रूपये जमा झाले आहेत. ही रक्कम मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशनने मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ मधील विविध प्रकल्पांच्या खर्चासाठी वापरली आहे. त्यामुळे तेवढी रक्कम सदर प्रकल्पातील राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून समायोजित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

पीएम – ई ड्राईव्हअंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळास एक हजार ई- बस सुविधेसाठी निधी वळता करण्याच्या प्रणालीस मान्यता.

 पीएम – ई ड्राईव्हअंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळास

एक हजार ई- बस सुविधेसाठी निधी वळता करण्याच्या प्रणालीस मान्यता.

पुणे महानगर क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या पीएम-ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत एक हजार ई-बस चालविण्यात येणार आहेत. या सुविधेसाठी संबंधित कंपन्यांना दरमहा द्यावी लागणारी खर्चाची रक्कम (पेमेंन्ट सिक्युरिटी मेकॅनिझम) पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरापालिकांच्या खात्यातून (डायरेक्ट डेबीट मॅन्डेंट - डीडीएम) थेट संबंधित कंपन्यांना वळती करण्याच्या प्रणालीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागरिकांना महानगर क्षेत्रात उत्कृष्ट परिवहन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने पीएम ईलेक्ट्रीक ड्राईवह रिव्होल्युशन इन इन्नोव्हेटिव्ह व्हेईकल एनहान्समेंट – पीएम ड्राईव्ह ही योजना हाती घेतली आहे. या योजनेत भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून चार लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरात ईलेक्ट्रीक बसेस उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यात पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड (पीएमपीएल) यांनी अवजड  उद्योग मंत्रालयाकडे एक हजार बसेसची मागणी केली आहे. यात नऊ मीटरच्या २०० आणि १२ मीटरच्या ८०० बसेस असतील.

 या बसेस महानगर क्षेत्रात चालविण्याकरिता ज्या कंपनीला नियुक्त केले जाईल. त्या कंपनीला बस चालविण्याकरिता देखभालदुरूस्ती व चालन यापोटी दरमहा रक्कम द्यावी लागणार आहे. ही रक्कम केंद्राच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार व करारानुसार एस्क्रो अकाऊंटच्या माध्यमातून दिली जाते. त्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेस राज्य शासनाकडून राज्य शासनाकडून डायरेक्ट डेबीट मँन्डेट देणे आवश्यक ठरते. त्यानुसार या बैठकीत अशा प्रणालीस मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी राज्यातील २३ शहरातील ई- बसेसकरिता अशा प्रणालीस मान्यता दिली गेली आहे.

पीएमपीएलला पीएम-ई ड्राईव्ह करता निधीची कमतरता भासल्यासराज्याच्या एकत्रित निधीतून रक्कम या देयकापोटी वळती झाल्यासया दोन्ही महापालिकांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या अनुदानातून कपात करण्यात येईल. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता पुणे महानगरपालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती तर नियमित आढावा संनियत्रणासाठी पीएमपीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात यावी अशा अटीही घालण्यात आल्या आहेत.

-00-

तिरूपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी उलवे येथील भूखंड नाममात्र दराने, शुल्क माफ

 तिरूपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी

उलवे येथील भूखंड नाममात्र दरानेशुल्क माफ

तिरुमला तिरूपती देवस्थानम बोर्डला श्री. पद्मावती अम्मावरी मंदिर उभारण्यासाठी वाटप केलेला भूखंड एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

तिरुमला तिरूपती देवस्थानमला श्री. पद्मावती अम्मावरी मंदिर उभारण्यासाठी उलवे नोडमधील सेक्टर १२ मधील ३.६ एकरचा भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी घेण्यात आला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णयही १२ मार्च २०२४ रोजी जारी करण्यात आला आहे. यासाठी सिडको महामंडळाच्या भूमुल्य आणि भूविनियोग धोरण,२०१८ अनुसार किंमत आकारण्यात यावी असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र आता तिरुमला तिरूपती देवस्थानम् बोर्डने श्री. व्यंकटेश्वरा मंदिर उभारण्यासाठी वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाच्या प्रमाणेच श्री. पद्मावती अम्मावरी मंदिर उभारण्यासाठीही एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने भूखंड वाटप करण्यात यावा आणि इतर संकीर्ण शुल्क सेवाकरासह माफ करावेअशी विनंती सिडको महामंडळाकडे केली आहे. त्यानुसार सिडको महामंडळाने याबाबतचा ठराव करून प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवला होता.

त्यावर आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. श्री. पद्मावती अम्मावरी देवीचे मूळ मंदिर तिरूपतीजवळील तिरूचानूर येथे आहे. हे मंदिर भगवान व्यंकटेश्वराच्या बरोबरीनेच भाविकांचे श्रध्दास्थान आहे. श्री पद्मावती अम्मावरी देवीची अमरावतीविजयनगरम (आंध्र प्रदेश)हैदराबादभुवनेश्वरचेन्नईबंगळूरकुरूक्षेत्रनवी दिल्लीजम्मू येथे मंदिर आहेत. श्री पद्मावती अम्मावरी देवीचे मंदिर उभारल्यास पर्यटनालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. मंदिर पर्यटकांचे आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरुन संबंधित परिसराला धार्मिक आणि सामाजिक महत्व प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. संबंधित देवस्थानामार्फत परिसरात अनेक सामाजिक उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे तिरुमला तिरूपती देवस्थानम बोर्डला श्री. पद्मावती अम्मावरी मंदिर उभारण्यासाठी वाटप केलेला भूखंड एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने देण्यात यावाअशा निर्णयास मान्यता देण्यात आली.

Featured post

Lakshvedhi