मागील दहा वर्षात राज्यामध्ये कुठल्याही अभियानाची

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मागील दहा वर्षात राज्यामध्ये कुठल्याही अभियानाची यशस्वीता बघितली, तर त्यामध्ये लोकसहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे निदर्शनास येते. कुठलेही अभियान लोकसहभागाशिवाय यशस्वी होत नाही. जलयुक्त शिवार अभियान हे त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण आहे. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे जलसाक्षरता वाढून राज्य जलसंपन्न होण्यास मदत झाली. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या अंमलबजावणीतून महाराष्ट्र ' रोल मॉडेल' म्हणून देशात पुढे आले. यासोबतच नरेगा ११ कलमी कार्यक्रम,  मागेल त्याला शेततळे अभियान यशस्वीपणे राबविण्यात आले. 

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातून गावांच्या समृद्धीची दिशा मिळेल

 मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातून गावांच्या समृद्धीची दिशा मिळेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान शीर्षक गीताचे लोकार्पण

 

नागपूर, दि. १२ : राज्यात मागील काही दिवसात झालेल्या पूर परिस्थितीमुळे मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण झाला होता. मात्र आता नव्याने अभियानाला सुरुवात करण्यात आली असून या अभियानाच्या अंमलबजावणीतून गावांच्या समृद्धीची दिशा मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

विधान भवन येथील मंत्रिपरिषद सभागृहात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान शीर्षक गीत लोकार्पण कार्यक्रम पार पडला. यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे उपस्थित होते.

श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांच्या ३५० व्या शहीदी समागमानिमित्त श्रमदान · दोन हजारविद्यार्थ्यांचा ऐतिहासिक श्रमदानात सहभाग

 श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांच्या ३५० व्या शहीदी समागमानिमित्त श्रमदान

·         दोन हजारविद्यार्थ्यांचा ऐतिहासिक श्रमदानात सहभाग

·         नांदेड येथील "हिंद-दी-चादर" कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

·         २४ व २५ जानेवारी २०२६ रोजी भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन

 

नांदेड, दि. १३ : श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांच्या ३५० व्या शहीदी समागमानिमित्त २४ व २५ जानेवारी २०२६ रोजी नांदेड येथील असर्जन परिसरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मोदी मैदान येथे भव्य धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

 

कार्यक्रमाच्या कालावधीत मैदानावर गुरुद्वारा प्रतिकृती (दरबार साहिब) असणार असल्याने भाविकांना चप्पल अथवा बूट न वापरता अनवाणी प्रवेश करावा लागणार आहे. त्यामुळे भाविकांना चालताना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या उपस्थितीत विशेष श्रमदान उपक्रम राबविण्यात आला.

 

या श्रमदानात नांदेड जिल्ह्यातील १,५०० विद्यार्थी, ॲकॅडमीचे ५०० विद्यार्थी  महापालिकेचे कर्मचारी तसेच विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले. श्रमदानाद्वारे मैदानावरील खडे वेचून परिसर स्वच्छ करण्यात आला.

 

यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी रामेश्वर नाईक, क्षेत्रीय धर्मजागरण समितीचे प्रमुख महेंद्रजी रायचुरा, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अमोल इंगळे, तहसीलदार आनंद देऊळगावकर, शिक्षणाधिकारी माधव सलगर, रेडक्रॉसचे हर्षद शहा, मनपा अतिरिक्त आयुक्त निलेश सुंकेवार, उपशिक्षणाधिकारी रामचंद्र पांचगे आदी उपस्थित होते.

 

खालसा हायस्कूल, राजर्षी पब्लिक स्कूल, नागार्जुना हायस्कूल, सचखंड पब्लिक स्कूल यासह पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण घेणारे विद्यार्थी, विविध एनजीओ, सोल्जर ॲकॅडमी, तोटेवाड फिजिकल ॲकॅडमी, नांदेड फिजिकल व गरुडा फिजिकल ॲकॅडमीच्या विद्यार्थ्यांनी या श्रमदानात मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदविला.

 

या श्रमदानातून गुरुप्रती सेवा, समर्पण व प्रेमाची अनुभूती अनुभवास मिळाली. नांदेड येथे सिख धर्मियांचे एक महत्त्वाचे तख्त असल्याने या शहीदी समागम कार्यक्रमाला अनन्यसाधारण महत्व  आहे. या कार्यक्रमात विविध धर्म व समुदायांचे भाविक सहभागी होणार आहेत. तरी सर्वांनी नांदेड येथे होणाऱ्या कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहूल कर्डिले यांनी केले.

पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षांचे प्रवेशपत्र उपलब्ध

 पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षांचे प्रवेशपत्र उपलब्ध

मुंबई, दि. १३ :- पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. पाचवी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. आठवी) २२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी घेण्यात येणार आहे.

या परीक्षेचे प्रवेशपत्र मंगळवार १३ जानेवारी २०२६  रोजी संबंधित शाळेच्या लॉगीनमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. मुख्याध्यापकांनी प्रवेशपत्राची प्रिंट काढून तात्काळ सर्व परीक्षार्थ्यांना वितरित करावी. तसेच सर्व परीक्षार्थी आणि पालक यांनी मुख्याध्यापकांकडून प्रवेशपत्र प्राप्त करून घ्यावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी केले आहे.

प्री-मॅट्रिक, पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

 प्री-मॅट्रिक, पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी

ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 13 :   प्री-मॅट्रिक (इ. 9 वी व 10 वी) व पोस्ट-मॅट्रिक (इ. 11 वी ते पदव्युत्तर / व्यावसायिक अभ्यासक्रम)  शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी मुंबई  शहर जिल्ह्यातील विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज एनएसपी  (नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर)  दिनांक 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सादर करावेत, असे इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय, मुंबई शहरचे सहाय्यक संचालक रविकिरण पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

 

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार यांच्यावतीने विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग व शिष्यवृत्ती विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. भारत सरकारकडून पीएम-वायएएसएएसव्हीआय (यंग आचीव्हर्स स्कॉलरशिप ॲवार्ड स्कीम फॉर व्हायब्रेट इंडिया) या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी प्री-मॅट्रिक (इ. 9 वी व 10 वी) व पोस्ट-मॅट्रिक (इ. 11 वी ते पदव्युत्तर / व्यावसायिक अभ्यासक्रम) शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे.

 

प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती (इ. 9 वी व 10 वी) अंतर्गत अटी: लागू प्रवर्ग : ओबीसी, व्हीजेएनटी, डीएनटी, एसबीसी शाळा शासकीय मान्य असणे आवश्यक, वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये 2,50,000/-, किमान उपस्थिती 75 टक्के,  शिष्यवृत्ती रक्कम रुपये 5000/- वार्षिक दोन मुलांपर्यंत लाभ (मुलींना मर्यादा नाही)

 

पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती अंतर्गत अटी:- लागू प्रवर्ग : ओबीसी, व्हीजेएनटी, डीएनटी, एसबीसी, वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये 2,50,000/-, किमान उपस्थिती 75 टक्के, एफआरए/मान्य प्राधिकरणांतर्गत अभ्यासक्रमांसाठीच शिष्यवृत्ती रक्कम डीबीटी द्वारे थेट विद्यार्थ्यांच्या आधार-लिंक बँक खात्यात, अभ्यासक्रम मध्येच सोडल्यास शिष्यवृत्ती रक्कम परत करावी लागेल

 

अर्ज प्रक्रिया: विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज https://scholarship.gov.in या संकेतस्थळावर सादर करावा.

अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र, जातवैधता (लागू असल्यास), उत्पन्न प्रमाणपत्र, आधार-लिंक बँक खाते, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, मागील वर्षाचे गुणपत्रक, आधार प्रमाणीकरणासह 75 टक्के उपस्थितीचा पुरावा इत्यादी  कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

 

मुंबई शहर जिल्ह्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयातील प्राचार्य, शिक्षक व कर्मचारी यांनी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियेत आवश्यक मार्गदर्शन करावे.  तसेच सर्व पात्र विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नयेत, असे आवाहनही  इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय, मुंबई शहर  सहाय्यक संचालक रविकिरण पाटील यांनी केले आहे.

0000

जिल्हा परिषदेच्या जागांचा तपशील

 जिल्हा परिषदेच्या जागांचा तपशील

·         एकूण जिल्हा परिषदा- 12

·         एकूण जागा- 731

·         महिलांसाठी जागा- 369

·         अनुसूचित जातींसाठी जागा- 83

·         अनुसूचित जमातींसाठी जागा- 25

·         नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा- 191

 

 

पंचायत समित्यांच्या जागांचा तपशील

·         एकूण पंचायत समित्या- 125

·         एकूण जागा- 1,462

·         महिलांसाठी जागा- 731

·         अनुसूचित जातींसाठी जागा- 166

·         अनुसूचित जमातींसाठी जागा- 38

·         नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा- 342

महत्वाच्या तारखा

·         जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निवडणूक कार्यक्रमाच्या सूचनेची प्रसिद्धी- 16 जानेवारी 2026

·         नामनिर्देशनपत्र स्वीकारणे- 16  ते 21 जानेवारी 2026

·         नामनिर्देशनपत्रांची छाननी- 22 जानेवारी 2026

·         उमेदवारी माघारीची अंतिम मुदत- 27 जानेवारी 2026

·         निवडणूक चिन्ह वाटप- 27 जानेवारी 2026

·         अंतिम उमेदवारांची यादी- 27 जानेवारी 2026  

·         मतदानाचा दिनांक- 5 फेब्रुवारी 2026   

·         मतमोजणीचा दिनांक- 7 फेब्रुवारी 2026   

उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा

 उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांना खर्च मर्यादा पुढील प्रमाणे असेल: 71 ते 75 निवडणूक विभाग असलेल्या जिल्हा परिषदांसाठी 9 लाख आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांसाठी 6 लाख रुपये खर्च मर्यादा असेल. 61 ते 70 निवडणूक विभाग असेल्या जिल्हा परिषदांसाठी 7 लाख 50 हजार आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांसाठी 5 लाख 25 हजार रुपये खर्च मर्यादा असेल. 50 ते 60 निवडणूक विभाग असेल्या जिल्हा परिषदांसाठी 6 लाख आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांसाठी 4 लाख 50 हजार रुपये खर्च मर्यादा असेल.