जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करा

 जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करा

-मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. ३० :- रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदरातून काजू आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी  दिल्या. याविषयी मंत्रालयात आयोजित बैठकीवेळी ते बोलत होते.

बैठकीस महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मित्राचे सल्लागार परशराम पाटील यांच्यासह जेएसडब्ल्यू ग्रुपचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

निर्यात प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी लागणारी सर्व  मदत विभाग करेल असे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, कोकणातील उत्पादने लवकरात लवकर आणि सहज निर्यात होण्यासाठी ही प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. बंदराला जोडणी होण्यासाठी कोल्हापूर - वैभववाडी रेल्वे मार्गाचे काम गतीने हाती घेण्यात येत आहे. उत्पादन तपासणी प्रयोगशाळा १५ जानेवारीपर्यंत सुरू करावी. यंदाच्या हंगामात काजू जयगड बंदरातून निर्यात होण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणांनी तयारी करावी. उत्पादकांमध्ये जागृतीसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

0000

जिला कक्ष की स्थापना

 

जिला कक्ष की स्थापना

पहले मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि का लाभ प्राप्त करने के लिए मरीजों और उनके परिजनों को मुंबई आना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशानुसार, इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए जिलास्तरीय कक्षों की स्थापना की गई।

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि से 35,362 मरीजों को 299 करोड़ की मदद

 मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि से 35,362 मरीजों को 299 करोड़ की मदद

मुंबई, 12 दिसम्बर: पिछले एक वर्ष में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि कक्ष में कई सुधार किए गए हैं। इन सकारात्मक परिवर्तनों का परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 6 दिसम्बर 2024 से 6 दिसम्बर 2025 के बीच राज्य के 35,362 मरीजों को कुल ₹299 करोड 43 लाख 52 हजार 400 की चिकित्सा आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

पिछले वर्ष के दौरान कक्ष की ओर से हजारों जरूरतमंद मरीजों को सहायता उपलब्ध कराई गई। भविष्य में और अधिक मरीजों को समय पर मदद मिल सके, इसके लिए त्रिपक्षीय समझौते, स्वास्थ्य से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं के एकीकरण जैसे उपक्रमों के माध्यम से सहायता और अधिक आसान होगी।

राज्यातील गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना महागड्या वैद्यकीय उपचारांचा लाभ

 त्रिपक्षीय करार

राज्यातील गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना महागड्या वैद्यकीय उपचारांचा लाभ देता यावा, यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या पुढाकारातून त्रिपक्षीय करार लवकरच करण्यात येणार आहे. यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, कॉर्पोरेट कंपनी, रुग्णालय आणि काही प्रमाणात रुग्णांचे योगदान अपेक्षित असणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वामुळे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षात वर्षभरात केलेल्या सुधारणा प्रत्यक्ष रुग्णांपर्यंत पोहोचल्या. ऑनलाइन प्रक्रिया सोपी करणे, जिल्हा कक्षांची स्थापना आणि इतर नवीन उपक्रमांमुळे हजारो रुग्णांना वेळेवर मदत मिळत आहे. आर्थिक अडचणीमुळे कोणाचाही उपचार थांबू नये, हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा संकल्प पूर्ण क्षमतेने प्रत्यक्षात उतरतो आहे.

राज्यातील विविध आरोग्य योजनांचे एकत्रिकीकरण करण्यात येणार

 आरोग्य योजनांचे एकत्रिकीकरण

राज्यातील विविध आरोग्य योजनांचे एकत्रिकीकरण करण्यात येणार आहे. सर्व आरोग्यविषयक योजनांचा लाभ एकाच प्रणालीत उपलब्ध होणार आहे. पात्रता, कागदपत्रे आणि अर्जप्रक्रिया एकसंध झाल्याने रुग्णांची गैरसोय मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. त्यासोबतच निधी व रुग्णालयांमधील समन्वय वाढून मदत मिळण्याचा वेग वाढणार आहे. एकत्रित आरोग्य सहाय्य मॉडेलमुळे गरीब व गरजू नागरिकांना योग्य वेळी योग्य योजना मिळवणे अधिक सोपे होणार आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाला मिळालेले एफसीआरए प्रमाणपत्र. ही परवानगी मिळवणारा महाराष्ट्रा

 एफसीआरए प्रमाणपत्र

या वर्षातील सर्वात महत्त्वाची कामगिरी म्हणजे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाला मिळालेले एफसीआरए प्रमाणपत्र. ही परवानगी मिळवणारा महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष हा भारतातील पहिला कक्ष ठरला आहे. यामुळे आता परदेशातून थेट देणग्या स्वीकारण्याची परवानगी मिळाली आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून लाभ,जिल्हा कक्षाची स्थापना

 जिल्हा कक्षाची स्थापना

            मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून लाभ मिळवण्यासाठी रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना पूर्वी मुंबईत यावे लागत असे. त्यामुळे वेळ आणि पैसा खर्च होत होता. ही अडचण कायमची दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा कक्षाची स्थापना करण्यात आली.