Monday, 12 January 2026

भाडेकरूंच्या ताब्यातील घरांचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे तेवढा एफएसआय देय करणे नव्या तरतुदी करणाt

 नव्या तरतुदी नव्या तरतुदी करणारकरणार

         भाडेकरूंच्या ताब्यातील घरांचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे तेवढा एफएसआय देय करणेमालकांना भूखंडाच्या मालकीपोटी मूळ एफएसआय देय करणेआर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी पागडीधारकांना त्यांच्या क्षेत्राच्या निःशुल्क पुनर्बांधणीसाठी लागणारा इन्सेन्टीव्ह एफएसआय दिला जाईलजर कोणत्याही कारणांमुळे जसं की उंची प्रतिबंध किंवा इतर प्रतिबंधांमुळे जर या तिन्ही प्रकारचे एफएसआय पूर्णपणे वापरणे शक्य नसल्यास उर्वरित एफएसआय टीडीआरच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येईल अशा स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले.

         या नियमावलीमुळे पागडी सिस्टिमच्या जून्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. या जीर्ण इमारतींची पडझड थांबेल आणि त्यामुळे होणारी जिवित व वित्तहानी टळेल त्याचप्रमाणे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले अन्य पर्याय जसे की ३३ (७)३३ (९) सुरूच राहणार आहेत. आजवर ज्या इमारतींना या स्किमचा फायदा झालेला नाही  त्यांच्यासाठी हा एक नवीन पर्याय असेल.

मुंबई पागडीमुक्त करण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा

 मुंबई पागडीमुक्त करण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा

 

 नागपूर : मुंबई शहराला पागडीमुक्त करण्यासाठी तसेच पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय्य पुनर्विकास करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली करण्याची ऐतिहासिक घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली. भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क सुद्धा अबाधित ठेवण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

         उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले कीसाधारणत १९ हजारांपेक्षा जास्त सेस इमारती पागडी इमारती म्हणून ओळखल्या जातात. १९६० पूर्वीच्या या इमारती आहेत. त्यापैकी काही इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे. काही इमारती जीर्ण होऊन पडल्या आहेत. तरजवळपास १३ हजारांपेक्षा जास्त इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत. या इमारतीतल्या भाडेकरुंना हक्क महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टनुसार संरक्षण प्राप्त आहे. या इमारती तसेच त्यातील भाडेकरु व करारनामे कायदेशीर आहेत. शासनाने भाडेकरुंच्या हितासाठी रेंट कंट्रोल ॲक्ट आणून त्यांना संरक्षण दिले आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाच्या हक्कांमुळे घरमालकांना त्यांच्या मालकी हक्काचा योग्य मोबदला मिळत नाही अशी घरमालकांची तक्रार असते. तसेच भाडेकरु व घरमालकांमध्ये अनेक खटले लघुवाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाला अल्प प्रतिसाद मिळतो. पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय पुनर्विकास गरजेचा आहे. त्यासाठी भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क अबाधित करणेसुध्दा गरजेचं आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी फक्त एफएसआय देऊन चालणार नाही. त्यांच्या घरांची विनाशुल्क पुनर्बांधणीच्या खर्चाची तजवीज करणेसुध्दा गरजेचे आहेत्यासाठी एक स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येणार आहे असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

या सुधारणेमुळे कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींचा, पुनर्विकास सुसह्य होणार

 या सुधारणेमुळे कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींचापुनर्विकास सुसह्य होणार असून पुनर्विकासास चालना मिळेल. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्याविकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मधीलविनियम ३५ मध्येकापड गिरण्यांच्या जमिनींच्या विकास किंवा पुनर्विकासासाठी तरतुदी आहेत. या तरतुदीमधील खंड (७) (अ) मध्येकापड गिरण्यांच्या जमिनीवरव्यापलेल्या निवासी / निवासी सह व्यावसायिक इमारती/चाळीच्या पुनर्विकासाबाबततरतुदी नमूद केलेल्या आहेत. या तरतुदीनुसारकापड गिरण्यांच्या जमिनीवरीलजुन्या इमारती / चाळी किंवा गिरणीच्या जमिनीवरील पात्र रहिवाशांना पुनर्वसनामध्ये सदनिकेचा अधिकार आहे. मात्र या नियमावलीत रहिवाशांना पुनर्वसन क्षेत्र प्रदान करण्यासाठीविकासक / मालक यांना प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्राची तरतुद समाविष्ट नाही. त्यामुळे जमिनमालक / विकासककापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील इमारती/चाळींच्या पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाहीत असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवेदनात सांगितले.

मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील घरे, चाळींचा झपाट्याने विकास होणार नियमावलीत फेरबदल करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय

 मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील घरेचाळींचा झपाट्याने विकास होणार

नियमावलीत फेरबदल करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय

-----------------------

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

 

नागपूर, दि. ११ : मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींचापुनर्विकास आता झपाट्याने करणे शक्य होईल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकासास चालना देणारा निर्णय विधानसभेत निवेदनाद्वारे घोषित केला. कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरीलरहिवाशी घरे अथवा चाळींपैकी बऱ्याचशा चाळीजुन्या असल्यामुळेधोकादायक आहेत. त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास अत्यंत गरजेचा असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.


प्रस्तावित मुंबई वाटर मेट्रो परियोजना

 प्रस्तावित मुंबई वाटर मेट्रो परियोजना

महाराष्ट्र में वर्तमान में 36 यात्री जलमार्गों के माध्यम से प्रति वर्ष 1.80 करोड़ यात्रियों का आवागमन होता है। मुंबई महानगर क्षेत्र में 21 जलमार्ग कार्यरत हैंजिनसे करीब 1 करोड़ 60 लाख यात्रियों की वार्षिक आवाजाही होती है। प्रस्तावित मुंबई वाटर मेट्रो परियोजना के तहत 21 आधुनिक टर्मिनल बनाए जाएंगे और लगभग 200 नॉटिकल माइल के मार्ग विकसित किए जाएंगे। परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

मुंबई वाटर मेट्रो परियोजना के संदर्भ में मुख्यमंत्री फडणवीस

 मुंबई वाटर मेट्रो परियोजना के संदर्भ में मुख्यमंत्री फडणवीस ने निर्देश दिया कि इस परियोजना के लिए बोटें पूरी तरह इलेक्ट्रिक आधारित हों। प्रारम्भिक चरण में हाइब्रिड मॉडल भी अपनाया जा सकता है तथा नई बोटों की खरीद की जाए। कोची से भी बड़ा और बेहतर मुंबई वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा।


महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल द्वारा प्रस्तावित राजमार्ग बनाया

 उन्होंने कहा कि वधावन बंदर से नासिक तक महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल द्वारा प्रस्तावित राजमार्ग बनाया जा रहा है। इस राजमार्ग के दोनों ओर प्रभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए नियोजित विकास किया जाए। बंदरगाह क्षेत्रों के विकास के महत्व को देखते हुए इन स्थानों पर उद्योग स्थापित करने हेतु निवेशकों आकर्षित किया जाए। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआयडीसीऔर बंदरगाह विभाग के समन्वय से एक कंपनी स्थापित की जाए। साथ ही निर्माणाधीन वधावन बंदर और उससे जुड़े क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विशेष नियोजन प्राधिकरण का गठन किया जाए।

Featured post

Lakshvedhi