Tuesday, 13 January 2026

महानगरपालिका निवडणूकीसाठी 15 जानेवारीस मतदान; उद्योग, आस्थापना व कारखान्यांमधील कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुट्टी

 महानगरपालिका निवडणूकीसाठी 15 जानेवारीस मतदान;

उद्योगआस्थापना व कारखान्यांमधील कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुट्टी

 

मुंबईदि. 12 :- राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी येत्या 15 जानेवारी 2026 रोजी सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. या निवडणूकीमध्ये  मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता यासाठी उद्योगआस्थापना व कारखान्यांमधील कामगार कर्मचाऱ्यांना या दिवशी सुट्टी किंवा सवलत देणे बंधनकारक करण्यात आल्याचा शासन निर्णय उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने जारी केली आहे.

 

 महानगरपालिका क्षेत्रांतील केंद्र शासनाची कार्यालयेनिमशासकीय कार्यालयेसार्वजनिक उपक्रमबँका, शैक्षणिक तत्सम आस्थापनांनाही ही सार्वजनिक सुट्टी लागू राहीलअसे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

 

 या शासन निर्णयानुसार निवडणूक क्षेत्रात तसेच क्षेत्राबाहेर कार्यरत असलेल्या सर्व कामगारअधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी सुट्टी देण्यात यावी, असे आदेश आस्थापनांना देण्यात आले आहेत. उद्योगऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनाकारखानेदुकानेहॉटेलनिवासस्थानेआयटी कंपन्यामॉल्सशॉपिंग सेंटर्सकिरकोळ विक्रेते आदींना हे आदेश लागू राहणार आहेत. 

अपवादात्मक परिस्थितीत पूर्ण दिवसाची सुट्टी देणे शक्य नसल्यास किमान तीन तासांची विशेष सशुल्क सवलत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या आदेशांचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापना मालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात सूचित करण्यात आले आहे. 

सार्वजनिक सुट्टी लागू असलेल्या महानगरपालिकांमध्ये बृहन्मुंबईठाणेनवी मुंबईउल्हासनगरकल्याणडोंबिवलीभिवंडीनिजामपूरमीराभाईंदरवसईविरारपनवेलनाशिकमालेगावअहिल्यानगरजळगावधुळेपुणेपिंपरीचिंचवडसोलापूरकोल्हापूरइचलकरंजीसांगलीमिरजकुपवाडछत्रपती संभाजीनगरनांदेडवाघाळापरभणीजालनालातूरअमरावतीअकोलानागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे.

००००

Monday, 12 January 2026

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) जागेवर सुरू असलेला स्टोन क्रशर

 मालेगाव येथील स्टोन क्रशर प्रकरणी

चौकशीसाठी विकास आयुक्तांची समिती

- उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत

नागपूरदि. १२ : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) जागेवर सुरू असलेला स्टोन क्रशर महसूल विभागाने बंद केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती नेमली जाणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

 सदस्य सरोज अहिरे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना डॉ.सामंत म्हणाले कीएमआयडीसीच्या जागेचा मूळ उद्देश न पाळता इतर कारणांसाठी वापर झाल्याची तक्रार गांभीर्याने घेतली आहे. या जागेचा नेमका कोणत्या परवानग्यांद्वारे व कशा पद्धतीने वापर झालायाची तपासणी विकास आयुक्त करतील. संबंधित अधिकाऱ्यांचा सहभाग असेल तर त्यांच्यावर दंडात्मकफौजदारी किंवा निलंबनासह सर्व प्रकारची कारवाई केली जाईल.

मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले, पुढील ६० दिवसांत राज्यभरात एमआयडीसीने दिलेल्या सर्व जागांची तपासणी केली जाईल. ज्या जागा मूळ उद्देशाला न वापरता इतर व्यावसायिक कारणांसाठी वापरल्या जात असतीलत्या विरुद्धही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. एमआयडीसीच्या जागेवर स्टोन क्रशर सुरू झाल्याप्रकरणी चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईलअसेही मंत्री डॉ.सामंत यांनी स्पष्ट केले.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत तयार करण्यात आलेले ‘नेत्रम’ ॲपमध्ये

 ‘नेत्रम’ ॲप डेटाच्या तपासणीनंतर कारवाई

– मंत्री डॉ.उदय सामंत

 

नागपूरदि. १२ : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत तयार करण्यात आलेले ‘नेत्रम’ ॲपमध्ये नोंदवलेला डेटा महानगरपालिका प्रशासनाने तपासण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्यात येतील. संबंधित क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहेहे या डेटाद्वारे समोर येईल आणि त्यानंतर गरजेनुसार पुढील कारवाई केली जाईलअशी माहिती मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी दिली.

विधानसभा सदस्य मिहिर कोटेचाकॅप्टन आर. सेल्वनश्रीमती मनिषा चौधरी या सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले कीसर्वेक्षणासाठी महानगरपालिकापोलीस आणि एसआरएच्या अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक तयार करण्यात येणार आहे. या पथकाद्वारे संबंधित भागातील प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्यात येईल.

कांदळवनातील नियमभंगाच्या मुद्यावरही मंत्री डॉ.सामंत यांनी शासनाची भूमिका व्यक्त करीत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

माणगाव, तळा व म्हसळा येथील आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी घरकुलासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा

 माणगावतळा व म्हसळा येथील आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी

घरकुलासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा

-महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबईदि. 30 : माणगावतळा व म्हसळा नगरपंचायत हद्दीतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना आदिवासी घरकुल योजना (शहरी) अंतर्गत घरकुले मंजूर करून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

माणगावतळा व म्हसळा नगरपंचायत हद्दीतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरीसंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या कीमाणगाव नगरपंचायतीमधील 45, तळामधील 69 आणि म्हसळा मधील 40 (जि. रायगड) नगरपंचायत क्षेत्रातील घरकुलापासून वंचित असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या एकूण 154 घरकुलांच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. या घरकुलासंदर्भातील निधी तसेच पात्र लाभार्थ्यांच्या मान्यतेसाठी करावयाची कार्यवाही कालमर्यादेत करावी.

प्रत्येक लाभार्थ्यास रुपये २.५० लाख  प्रमाणे घरकुल अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावांचा विचार करून पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ प्रदान करण्यात यावा. या योजनेमुळे शहरी भागातील आदिवासी कुटुंबांना सुरक्षित निवाऱ्याचा लाभ मिळणार आहे.

बैठकीस आदिवासी विभागाचे सहसचिव मच्छिंद्र शेळकेअतिरिक्त आयुक्त गोपीचंद कदमतळा तहसिलदार स्वाती पाटीलमाणगाव उपनगराध्यक्षा रिया उभारे,   आनंद यादवलक्ष्मी जाधवदिलीप जाधवॲड. उत्तम जाधवनाना भुवडजगदिश शिंदेनागेश लोखंडेकिशोर शिंदेपरशुराम कदमअलिम पल्लवकरलक्ष्मण हिलमविजय तांबेशाहीद उकेआदी उपस्थित होते.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदरातून काजू आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीची प्रक्रिया

 जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करा

-मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबईदि. ३० :- रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदरातून काजू आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी  दिल्या. याविषयी मंत्रालयात आयोजित बैठकीवेळी ते बोलत होते.

बैठकीस महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीपमत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडेमित्राचे सल्लागार परशराम पाटील यांच्यासह जेएसडब्ल्यू ग्रुपचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

निर्यात प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी लागणारी सर्व  मदत विभाग करेल असे सांगून मंत्री राणे म्हणाले कीकोकणातील उत्पादने लवकरात लवकर आणि सहज निर्यात होण्यासाठी ही प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. बंदराला जोडणी होण्यासाठी कोल्हापूर - वैभववाडी रेल्वे मार्गाचे काम गतीने हाती घेण्यात येत आहे. उत्पादन तपासणी प्रयोगशाळा १५ जानेवारीपर्यंत सुरू करावी. यंदाच्या हंगामात काजू जयगड बंदरातून निर्यात होण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणांनी तयारी करावी. उत्पादकांमध्ये जागृतीसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

0000

महाराष्ट्राला पंप स्टोरेज हब बनवण्याचे लक्ष्य

 महाराष्ट्राला पंप स्टोरेज हब बनवण्याचे लक्ष्य

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

    राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी आतापर्यंत ५४ सामंजस्य करार

    करारांमुळे ५,८०० मेगावॅट वीजनिर्मितीत वाढ होणार या प्रकल्पात २३,८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ११,५०० रोजगार निर्मिती होणार

    पश्चिम घाट उदंचन जलविद्युत प्रकल्प देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प असणार

 

नागपूरदि. १० : राज्याने पंप स्टोरेजमध्ये ७६,११५ मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेपर्यंत मजल मारली आहे.महाराष्ट्राला पंप स्टोरेज हब बनवण्याचे लक्ष्य असून महाराष्ट्रात पंप स्टोरेज प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी झालेल्या करारांमुळे ५,८०० मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेची वाढ होणार आहे. या प्रकल्पात २३,८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ११,५०० रोजगार निर्मिती होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पश्चिम घाट उदंचन जलविद्युत प्रकल्पकोयना टप्पा- ६ उदंचन जलविद्युत प्रकल्प आणि सरोवर उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी जलसंपदा विभाग आणि जेएसडब्लू निओ एनर्जी लि.महाजेनको रिन्यूबल एनर्जी लि.व न्यु एशियन इन्फ्रा. डेव्हलपमेंट प्रा.लि. यांच्यामध्ये  सामंजस्य करार करण्यात आले.

इमारतींमधील भाडेकरु व इमारत मालकांमधील खटलेजलदगती न्यायालये स्थापन करणार

 जलदगती न्यायालये स्थापन करणार

         या व्यतिरिक्त इमारतींमधील भाडेकरु व इमारत मालकांमधील सुमारे 28,000 खटले प्रलंबित आहेत. या न्यायप्रक्रियेत अनेक कुटुंब दशकांपासून अडकलेली आहेत. पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी हे वादही मिटवले पाहिजेत. हे खटले निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीन पुरेशी अतिरिक्त जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील. जेणे करुन पुढील तीन वर्षात सर्व खटले निकाली निघतील अशी अपेक्षा आहे. या योजनेमुळे पागडी तत्वावर राहणाऱ्या लाखो मुंबईकरांना मालकी तत्वावरील हक्काचे घर मिळणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे भाडेकरू तसेच मालकांवर देखील कोणताही अन्याय होणार नाही असे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या प्रक्रियेत आणखी काही अडचणी उद्भवल्यास त्या दूर करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे असे त्यांनी सांगितले.

0000

Featured post

Lakshvedhi