दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ नुसार संस्थेची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ज्या संस्थांना दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करायचे आहे, त्यांनी संस्थेच्या नोंदणीचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, मुंबई उपनगर कार्यालयाकडे सादर करावा.
नोंदणी न करता कार्यरत असलेल्या संस्थांवर दिव्यांग हक्क अधिनियमनुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.
0000
दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत संस्थांनी ३१ जानेवारीपर्यंत नोंदणी करावी
मुंबई, दि. ६ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यात दिव्यांग क्षेत्रात अनेक संस्था विना नोंदणी कार्य करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण व कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अशा संस्थांची कायद्यानुसार नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मुंबई उपनगर जिल्ह्यात दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सर्व संस्थांनी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत नोंदणी करावी असे आवाहन जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, मुंबई उपनगर रविकिरण पाटील यांनी केले आहे.
दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी अनिवार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना सक्षम अधिकारी घोषित करण्यात आले असून, त्यांच्यामार्फत संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येते.
दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ नुसार संस्थेची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ज्या संस्थांना दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करायचे आहे, त्यांनी संस्थेच्या नोंदणीचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, मुंबई उपनगर कार्यालयाकडे सादर करावा.
नोंदणी न करता कार्यरत असलेल्या संस्थांवर दिव्यांग हक्क अधिनियमनुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे
इराणमधील तणावपूर्ण स्थिती ;
भारताने जारी केली ट्रॅव्हल ॲडव्हायजरी
नवी दिल्ली, दि.६ : इराणमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या संघर्षामुळे परिस्थिती अधिकच तणावपूर्ण बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने सध्या इराणमध्ये असलेल्या आणि तिकडे प्रवासास जाण्याचा विचार करणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी अधिकृत प्रवास मार्गदर्शक सूचना (ट्रॅव्हल ॲडव्हायजरी) जारी केल्या आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणमधील सद्यस्थिती पाहता भारतीय नागरिकांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत इराणचा कोणताही बिगर-जरुरी प्रवास टाळावा. जे भारतीय नागरिक कामानिमित्त किंवा शिक्षणासाठी सध्या इराणमध्ये वास्तव्य करत आहेत, त्यांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषतः ज्या भागात हिंसक आंदोलने किंवा मोठी गर्दी जमली आहे, अशा ठिकाणांपासून भारतीयांनी लांब राहावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
भारत सरकारने इराणमधील भारतीयांना स्थानिक बातम्या आणि घडामोडींवर सतत लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. तसेच, तेहरानमधील भारतीय दूतावासाच्या अधिकृत वेबसाइट आणि सोशल मीडिया खात्यांच्या संपर्कात राहून वेळोवेळी जारी होणाऱ्या सूचनांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे. जे भारतीय नागरिक निवासी व्हिसावर तिथे राहत आहेत आणि ज्यांनी अद्याप दूतावासाकडे आपली नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी तातडीने आपली माहिती नोंदवावी, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचवणे सोपे होईल.
इराणमध्ये गेल्या आठवडाभरात सरकारविरोधी आंदोलन सुरु असून, आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमधील चकमकी वाढल्या आहेत. या अनिश्चिततेच्या वातावरणामुळे भारतीय नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
जुन्या इमारतींच्या 5 ते 10 वर्षे रखडलेल्या
पुनर्विकास प्रकल्पाचा आढावा घेणार
- मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. १० :- मुंबईमधील जुन्या इमारतींच्या 5 ते 10 वर्षे रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात येईल. या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आवश्यक वाटल्यास विकासकावर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
मुंबईतील जिजामाता नगर, काळाचौकी येथील त्यांच्या पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात सदस्य अजय चौधरी यांनी लक्षवेधीद्वारे सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. देसाई बोलत होते.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, जिजामाता नगर, काळाचौकी येथील झोपडपट्ट्याच्या पुनर्विकास संदर्भात तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी बैठक घेऊन सूचना केल्या होत्या. त्या सूचनानुसार विकासकामे कामे केली नसल्यास त्याच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल. या संदर्भात पुढील एक महिन्यात पुन्हा बैठक घेण्यात येईल.
मुंबईतील अनेक वर्ष रखडलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांचा आढावा घेऊन विकासकांना अखेरची संधी देण्यात येईल. तरीही प्रकल्प मार्गी न लागल्यास विकासक बदलण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, अजय चौधरी, मुरजी पटेल यांनी सहभाग घेतला.
0000
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींच्या अचूक प्रमाणीकरणासाठी ई-केवायसी प्रक्रियेत मोठी प्रगती
- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे
लाडकी बहीण योजनेसाठी एकूण 2 कोटी 63 लाख 83 हजार 589 अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी 2 कोटी 43 लाख 82 हजार 936 अर्ज विभागाने पात्रतेनुसार ग्राह्य धरले. उर्वरित फॉर्म हे प्राथमिक पडताळणीतच अपात्र ठरले होते.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झालेल्या 26 लाख अर्जांच्या डेटाचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन करताना केवळ 4 लाख अर्जांचे पुनर्पडताळणीची आवश्यकता आढळली. उर्वरित सर्व अर्ज पात्र लाभार्थी म्हणून निश्चित करण्यात आले.
योजनेसाठी आवश्यक असलेली विभागनिहाय माहिती ही संबंधित विभागांकडून मागवण्यात आली होती. कृषी विभागाकडील नमो शेतकरी योजनेचे लाभार्थी, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, शालेय शिक्षण विभाग तसेच माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडील डेटाचा वापर करून लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी करण्यात आली.
लाभ घेण्यास अपात्र असलेले सुमारे 8 हजार शासकीय कर्मचारी (मुख्यतः आरोग्य व इतर सरकारी यंत्रणांमधील कर्मचारी) यांनी घेतलेले रकमेची रिकव्हरी प्रक्रिया मागील 5–6 महिन्यांपासून सुरू असून पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण होणार आहे.
लाडकी बहीण योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही
- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
नागपूर, दि. 10 : लाडकी बहीण योजना ही सरकारची लोकाभिमुख आणि जनकल्याणकारी योजना असून ती कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही. योजना सुरू करताना आम्ही सकारात्मक भावनेने निर्णय घेतला, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू, जयंत पाटील, नानाभाऊ पटोले, हारून शेख यांनी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एका लक्षवेधी सुचनेद्वारे विचारणा केली असता, उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी उत्तर दिले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आचारसंहितेच्या काळातही लाभार्थींना अडथळा येऊ नये म्हणून आगाऊ निधीही उपलब्ध करून देण्यात आले होते. लाभार्थी बहिणींनी सरकारच्या कामावर विश्वास ठेवून मोठ्या प्रमाणात जनादेश दिला आहे. त्यामुळे ही योजना कमी करणे किंवा बंद करणे तर दूरच, आम्ही ज्या-ज्या घोषणा केल्या आहेत त्या योग्य वेळी पूर्ण केल्या जातील.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील लाखो महिलांसाठी मोठा आधार असून तिचा विस्तार आणि लाभ सातत्याने सुरु राहील. शासन दिलेल्या सर्व वचनांची पूर्तता करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गुटखा, सुगंधी पान मसाला यावर राज्यात बंदी असूनही शाळा महाविद्यालयांच्या व परिसरातील दुकानांत गुटखा उत्पादन व विक्रेत्यांकडून नियमबाह्य विक्री केली जाते. गुटखा विक्री कारवाई अधीक प्रभावी व्हावी यासाठी गुटख्यासह सुगंधी सुपारी विक्रेत्यांनाही मकोकाच्या कक्षेत आणले जाणार आहे, तसा प्रस्तावच विधि व न्याय विभागाला पाठवणार असल्याची माहिती या पूर्वी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली आहे.
00000
