बंदर असलेल्या परिसराच्या विकासाचे महत्त्व लक्षात घेता

 बंदर असलेल्या परिसराच्या विकासाचे महत्त्व लक्षात घेता या ठिकाणी उद्योग करण्यास गुंतवणूकदारांना आकर्षित करावे. या परिसरात औद्योगिक विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व बंदरे विभाग यांच्या समन्वयातून कंपनी स्थापन करावी. निर्माण होत असलेले वाढवण बंदर लक्षात घेता मोठी बंदरे आणि संबंधित परिसराचा विकास करण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण निर्माण करावे.

देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड महाराष्ट्रात उभारावे

 देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड महाराष्ट्रात उभारावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोल्हापूर ते वैभववाडी रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादन सुरू करावे

बंदरे विभागाची आढावा बैठक

 

नागपूर, दि. 11 : राज्याला लाभलेला 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा, निर्माणाधीन वाढवण बंदर आणि सागरी क्षेत्रातील अपार संधी लक्षात घेता 2026 मध्ये देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड महाराष्ट्रात उभारावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

          विधान भवन स्थित मंत्रीपरिषद सभागृहात आयोजित बैठकीत बंदरे विकास विभागाचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतला. यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे उपस्थित होते.

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड करण्यासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करावा. यासाठी जागेची निश्चिती करण्यात यावी. जयगड, आंग्रे, रेडी व विजयवाडा बंदरांचा विकास करण्यासाठी वैभववाडी ते कोल्हापूर रेल्वेमार्ग तयार करावा. या मार्गासाठी राज्य शासनाच्या आर्थिक सहभागाची तरतूद करण्यात यावी. वाढवण बंदर ते नाशिकपर्यंत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ महामार्ग करीत आहे. या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला प्रभावित क्षेत्र लक्षात घेऊन विकासाचे नियोजन करावे.

गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीचे जादा शुल्क कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने समन्वय करावा

 गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीचे जादा शुल्क कमी करण्यासाठी

राज्य शासनाने समन्वय करावा

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

 

नागपूर, दि. 11 : मुंबई मधील गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीच्या दुरुस्ती संदर्भात व अतिरिक्त जादा शुल्क आकारण्याबाबतच्या प्रश्नी राज्य शासनाने मुंबई पोर्ट ट्रस्टबरोबर संपर्क साधून प्रवाशांना कमीत कमी दरात सेवा देण्यासाठी मार्ग काढावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी दिले.

मुंबई मधील गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टी संचलन खासगी व्यक्तीला देण्यासंदर्भात सदस्य अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी हे निर्देश दिले.

अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणाले की, राज्यात जलवाहतुकीची जबाबदारी महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्डाची आहे. जेट्टीच्या परिसराच्या विकासाची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यामुळे गेट वे ऑफ इंडिया येथील पाचवी जेट्टी खासगी पद्धतीने चालवायला देणे योग्य ठरणार नाही. या जेट्टीच्या दुरुस्तीसाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा. आवश्यक वाटल्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून निधी देण्यात येईल.

बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीद्वारे प्रवाशाना चांगली दर्जेदार सेवा मिळावी म्हणून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने खासगी व्यक्तींना दुरुस्तीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईतील 20 वर्दळीच्या ठिकाणी फेरीवाल्यांना विक्री करण्यास मनाई

 मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले की, 2014 मध्ये झालेल्या सर्व्हेनुसार 1,28,443 अर्जांपैकी 99,435 अर्ज प्राप्त झाले आणि त्यापैकी 32,415 फेरीवाले पात्र ठरले. फेरीवाला समितीची निवडणूक झाल्यानंतर काही पथविक्रेत्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने मतमोजणी उच्च न्यायालयाने थांबवली असून प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईतील 20 वर्दळीच्या ठिकाणी फेरीवाल्यांना विक्री करण्यास मनाई करण्याचे निर्देश आहेत. हा सर्वसामान्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आहे. पुढील सुनावणीत ज्येष्ठ वकीलांमार्फत शासन  योग्य भूमिका मांडेल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय इतर ठिकाणी जबरदस्तीची कारवाई होत असल्यास ती तातडीने थांबवण्यास महानगरपालिकेला सांगितले जाईल.

परवानाधारक फेरीवाल्यांवर कारवाई थांबवावी -

 परवानाधारक फेरीवाल्यांवर कारवाई थांबवावी

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

·        प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे निर्देश

नागपूर दि. ११ : मुंबईतील फेरीवाल्यांवरील कारवाई संदर्भात विधानसभेत आज चर्चा झाली. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी परवानाधारक आणि सर्व्हेतील फेरीवाल्यांवरील कारवाई थांबवण्याचे निर्देश देत, उच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या २० वर्दळीच्या ठिकाणांवरील फेरीवाल्यांना तातडीने पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.

विधानसभेत सदस्य अमीन पटेल यांनी मुंबईतील फेरीवाल्यांवरील कारवाईसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. परवानाधारक व सर्व्हेत नोंद असलेल्या हॉकर्सवर कारवाई होऊ नये, उच्च न्यायालयाने हटविण्यास सांगितलेल्या 20 ठिकाणांवरील फेरीवाल्यांना शासनाने त्वरित पर्यायी जागा द्यावी. परवाने व सर्व्हे यादीव्यतिरिक्त इतर कोणालाही हॉकिंगची परवानगी देऊ नये. असे निर्देश अध्यक्ष ॲङ नार्वेकर यांनी दिले.

ई-केवायसीमुळे मदत वितरणात होणारा विलंब टाळण्यासाठी राज्य शासनाने ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी मदतीसाठी

 ई-केवायसीमुळे मदत वितरणात होणारा विलंब टाळण्यासाठी राज्य शासनाने ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी मदतीसाठी स्वीकारला असून ७५ टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.  राज्य शासनाने अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी यंदा सुमारे 20,000 कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. यापैकी 14,000 कोटी रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फरद्वारे (डीबीटी) शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. खरीप हंगामात ९० लाख शेतकऱ्यांना 7,156 कोटी, तर रब्बी हंगामात 85.78 लाख शेतकऱ्यांना 6,864 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, अशी माहिती मंत्री जाधव-पाटील यांनी यावेळी दिली.

राज्यात सलग सहा महिन्यांच्या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी

 मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील म्हणाले, राज्यात सलग सहा महिन्यांच्या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने केंद्रीय मदतीशिवाय अतिरिक्त मदत देत आहे. एनडीआरएफच्या निकषानुसार मिळणाऱ्या नियमित मदतीबरोबरच रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर अतिरिक्त 10 हजार रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

पावसामुळे जमीन खरडून वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 47,000 रूपये नियमित मदत दिली असून, याशिवाय मनरेगा अंतर्गत प्रति हेक्टर 3 लाख रुपये देण्याचा राज्य शासनाने निर्णयही घेतला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.